राजन वेळूकर कुलगुरूपद सोडा, राज्यपालांचे आदेश

February 19, 2015 5:14 PM1 commentViews:

rajan welukar19 फेब्रुवारी : मुंबई विद्यापीठाचे कुलगुरू राजन वेळूकर यांना आज जोरदार धक्का बसलाय. राजन वेळुकर यांनी कुलगुरूपदावरून दूर व्हावे असे आदेशच राज्याचे राज्यपाल विद्यासागर राव यांनी दिले आहे. त्यांच्या जागी उपकुलगुरू नरेश चंद्र यांना तात्पुरता पदभार स्वीकारावे असे आदेशही राज्यपालांनी दिले आहेत.

मुंबई विद्यापीठाचे कुलगुरू राजन वेळूकर यांची कारकीर्द सतत वादग्रस्त राहिलीय. राजकीय वशिल्यानं त्यांची नियुक्ती झाली, असा गंभीर आरोप त्यांच्यावर झालाय. एवढंच नाहीतर वेळूकरांच्या शैक्षणिक पात्रतेविषयी शंका निर्माण झाल्यात. दोन महिन्यांपूर्वीच राजन वेळूक कुलगुरूपदासाठी अपात्र आहे असा निष्कर्ष मुंबई हायकोर्टाने नमूद केला होता. मुंबई विद्यापीठाचे प्र-कुलगुरू ए. डी. सावंत यांनी राजन वेळूकर यांच्या निवडी संबंधीत एक याचिका मुंबई हायकोर्टात दाखल केलीये. कुलगुरूपदासाठी राजन वेळूकर यांनी कोणताही शोध-प्रबंध सादर केलेले नाही. कोणत्याही विषयावर त्यांनी संशोधन केलं नाही. त्यामुळे अशी व्यक्ती कुलगुरूपदावर नियमानुसार बसू शकत नाही. राजन वेळूकर यांनी निवडीच्या वेळी खोटी माहिती दिला. प्राध्यापक नसतानाही वेळूकरांची कुलगुरू म्हणून नेमणूक करण्यात आली, असा आक्षेप या याचिकेत घेण्यात आलाय. यावर कोर्टाने राजन वेळूकर कुलगुरूपदासाठी अपात्र आहे असा निष्कर्ष काढला होता. तसंच सावंत यांनी याअगोदरही राज्यपालांकडे याबाबत पत्र लिहून तक्रार केली होती. आता राज्यपालांनी याची दखल घेऊन वेळूकर यांनी खुर्ची सोडावी असा आदेश दिलाय. त्यामुळे इतक्या दिवसांपासून कुलगुरूपदाबाबत अडून बसणारे राजन वेळूकर काय निर्णय घेतात याकडे सगळ्यांचं लक्ष लागलंय.

काय आहेत डॉ. राजन वेळूकर यांच्यावरील आक्षेप ?

- 7 जुलै 2010 ला मुंबई विद्यापीठाच्या कुलगुरुपदी डॉ.राजन वेळूकर यांची नियुक्ती झाली
- तेव्हापासूनच त्यांच्या पात्रतेविषयीचा वाद पेटलाय
- कुलगुरुंच्या विरोधात दोन जनहित याचिका दाखल
- कुलगुरूंच्या अर्हतेवर आक्षेप घेणार्‍या याचिका
- कुलगुरुंच्या निवडीसाठीचे कायदेशीर निकष पाळले नसल्याचा आरोप
- कुलपती आणि निवड समितीची दिशाभूल केल्याचा आरोप
- निकषानुसार, कुलगुरूपदासाठीच्या व्यक्तीने पीएचडीनंतर 5 संशोधनपर पेपर नामांकित जर्नल्समध्ये प्रसिद्ध केले असले पाहिजेत आणि किमान 15 वर्षांचा शिकवण्याचा अनुभव असणं गरजेचं
- वेळूकर यांनी 25 वर्षांचा शिकवण्याचा अनुभव असल्याचा दावा केला होता
 तसंच, 12 संशोधनपर पेपर प्रसिद्ध केल्याची माहिती अर्जात कुलपती-राज्यपालांकडे दिली होती
- डॉ. राजन वेळूकर यांनी त्यांच्या पीएचडीची तारीख बायो डाटामध्ये दिली नाहीये
- कोर्टात दिलेल्या प्रतिज्ञापत्रात मात्र, फक्त 5 संशोधनपर पेपर लिहिल्याची माहिती दिली. म्हणजे किमान पात्रता कुलगुरू पूर्ण करतात
- प्रत्यक्षात हे 5 ही पेपर संशोधनपर नसल्याचा याचिकाकर्त्यांचा आणि डॉ. नीरज हातेकर यांचा दावा
तसं प्रतिज्ञापत्र कोर्टात सादर केलंय
- कुलगुरूंनी कोड ऑफ कंडंक्टमधील शेवटच्या कलमाचा भंग केलाय. स्वत:च्या प्रमोशनसाठी खोटी आणि चुकीची माहिती दिली आहे. कुलपती आणि विद्यापीठाची दिशाभूल केलीय. त्यामुळे त्यांचाच राजीनामा घ्यावा, अशी वाढती मागणी

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

बातम्यांच्या अपडेटसाठी कनेक्ट राहा आमच्या फेसबुक पेज आणि टिवट्‌र अकाऊंटसोबत

Follow @ibnlokmattv

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

  • Pramod Munghate

    अपात्र कुलगुरू वेळूकर यांनी केल्या अपात्र प्राध्यापकांच्या नियुक्त्या

    मुंबई विद्यापीठ मराठी विभागात नियमबाह्य प्रोफेसर नियुक्ती प्रकरण

    “White collor crime: perspective of Marathi literature”

    एखाद्या
    विद्यापीठात प्रोफेसर पदाकरिता अर्जदार असलेली व्यक्ती त्या पदाकरिता
    आलेल्या अर्जांची छानणी करून स्वतःला पात्र ठरवू शकते का ? ह्या प्रश्नाचे
    उत्तर सामान्यपणे नाही असेच कुणीही देईल. परंतु मुंबई विद्यापीठात हे शक्य
    आहे आणि ते घडले आहे. मागील वर्षी मराठी विषयाच्या प्राध्यापकांच्या जागा
    भरल्या गेल्या. त्या संबंधात घोटाळे झाल्याच्या संशयावरून माहितीच्या
    अधिकाराखाली मिळालेल्या माहितीवरून हे उघड झाले आहे.
    या संदर्भात स्वतः
    विद्यापीठानेच मुंबई उच्च न्यायालयापुढे सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात हे
    कबूल केले आहे. एव्हढेच नव्हे तर २०१० मध्ये विद्यापीठ अनुदान आयोग आणि
    मानव संसाधन विकास मन्त्रालयाच्या प्राध्यापक भरतीसंबंधी विद्यापीठाने
    स्वीकृत केलेल्या अधिनियमानांच केराची टोपली दाखवली आहे.
    माहितीच्या
    अधिकारात पाठपुरावा करून मिळालेल्या माहितीवरून मराठी विषयाच्या प्रोफेसर
    पदावर डा भारती निरगुडकर यांची झालेली निवड नियमबाह्य आहे हे लक्षात येते.
    १.
    मुंबई विद्यापीठाच्या मराठी विभागात खुल्या वर्गवारीत प्रोफेसर पदाची जागा
    रिक्त जागेकरिता तेथेच प्रपाठक पदावर कार्यरत डा पुष्पा राजापुरे तापस
    ह्यांनी अर्ज केला होता आणि आलेल्या अर्जांची छानणी करणाऱ्या समितीवर
    विद्यापीठाने त्यांचीच नेमणूक केली, त्यांनी त्या समितीवर काम केले आणि
    त्या समितीच्या अहवालावर स्वाक्षरीसुद्धा केली !
    २. २०११ मध्ये
    प्रसिध्द झालेल्या जाहिरातीनुसार एप्रिल २०१३ मध्ये मुलाखती झाल्या. मुलाखत
    पत्रातच विद्यापीठाने उमेदवारांना विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या २०१० च्या
    अधिसूचनेनुसार सोबत विहित नमुन्यातील पीबीएएस प्रपत्र भरून आणण्यास
    सांगितले होते. परंतु डा भारती निरगुडकर ह्यांनी अशा प्रकारचे प्रपत्रच
    भरलेले नाही, हे माहितीच्या अधिकारातून मिळालेल्या महितीवरून सिध्द झाले
    आहे. वस्तुतः प्रपत्राचा नमुना मुंबई विद्यापीठाने आपल्या संकेतस्थळावर
    दिलेला होता. ह्याच प्रपत्रावरून उमेदवाराचा एपीआय स्कोअर मोजला जातो.
    माहितीच्या अधिकारात विद्यापीठाला वारंवार डा भारती निरगुडकर ह्यांच्या पी
    बी ए एस प्रपत्राची मागणी केली. पण विद्यापीठ ते देऊ शकले नाही.
    ३.
    विद्यापीठाने उमेदवारांना पाठवलेल्या मुलाखत पत्रात असेही म्हटले होते की
    जर एखाद्या उमेदवाराने पीबीएएस प्रपत्र आणले नाही तर त्याला मुलाखतीला
    उपस्थित राहता येणार नाही. पण डा भारती निरगुडकर ह्यांना मात्र तो नियम
    लागू नाही असे दिसते. कारण विद्यापीठाजवळ त्यांचे पीबीएएस प्रपत्र उपलब्धच
    नाही.
    ४. माहितीच्या अधिकारात डा भारती निरगुडकर ह्यांची कागदपत्रे
    तपासली असता असे दिसले की त्यांनी पीबीएएस प्रपत्र भरले नाही, पण
    संक्षिप्त ए पी आय स्कोअर फॉर्म भरला आहे व त्याचे व्हेरिफिकेशन करण्यासाठी
    विद्यापीठाने कला विद्याशाखेचे अधिष्ठाता डा. जोगदंड आणि डा जोशी ह्यांची
    समिती नियुक्त केली होती डा भारती निरगुडकर ह्यांनी पीबीएएस प्रपत्र
    भरलेलेच नाही तर डा. जोगदंड समितीने ते कोणत्या आधारावर तपासले हेही सांगता
    येत नाही.
    ५. मात्र डा. जोगदंड समितीने एक गोष्ट केली, ती म्हणजे
    डा निरगुडकर ह्यांनी जो संक्षिप्त ए पी आय स्कोअर फॉर्म भरला आहे, त्यातील
    तिसर्या विभागातील ( Category Three –Research) नमूद केलेल्या स्कोअरवर
    डा निरगुडकर ह्यांनी ज्या महाविद्यालयातून आपला अर्ज केला त्या महर्षी
    दयानंद महाविद्यालयाच्या प्राचार्यांची स्वाक्षरीच नाही. वस्तुतः
    विद्यापीठाने मुलाखतपत्रात असेही म्हटले होते की जर एखाद्या उमेदवाराने
    जोडावयाच्या एपीआय स्कोअर फॉर्मवर संबंधित महाविद्यालयाच्या
    प्रचाचार्यांची स्वाक्षरी असणे आवश्यक आहे. पण ही अट सुद्धा डा निरगुडकर
    ह्यांचेसाठी शिथिल का करण्यात आली ते कळत नाही.
    ६. माहितीच्या
    अधिकारात डा निरगुडकर ह्यांच्या एपीआय स्कोअर फॉर्म पाठवताना
    विद्यापीठाच्या चाणाक्ष अधिकार्यांनी डा निरगुडकर ह्यांच्या एपीआय स्कोअर
    फॉर्मवर महर्षी दयानंद महाविद्यालयाच्या प्राचार्यांची स्वाक्षरीच नाही,
    असा डा. जोगदंड समितीचा असा जो शेरा होता तो झाकून त्याची झेरोक्स प्रत
    पाठवली विद्यापीठाच्या संबंधित विभागात डा निरगुडकर ह्यांची कागदपत्रे
    तपासताना डा. जोगदंड समितीचा शेरा असलेला मूळ कागद दिसला आणि विद्यापीठाचे
    बिंग फुटले.
    ७. २०१० च्या विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या
    अधिसूचनेनुसार प्रत्येक उमेदवाराने पीबीएएस प्रपत्र भाराने यासाठी आवश्यक
    असते, त्यातील सविस्तर नोंदींवरून त्या उमेदवाराने केलेले संशोधन किती
    दर्जेदार आहे, ते एपीआय स्कोअर वरून मोजता येते. प्रकाशित झालेले शोधनिबंध,
    पुस्तके, चर्चासत्रातील निबंध, पीएचडी चे विद्यार्थी ह्यांच्या नोंदी
    असाव्या लागतात. पण डा. निरगुडकर ह्यांनी तो भरलेलाच नाही. कारण प्रोफेसर
    पदाकरिता आवश्यक ४०० गुणांचा एपेआय स्कोअर पूर्ण होत नाही. विद्यापीठ
    अनुदान आयोगाच्या अधिसूचनेनुसार प्रकाशित निबंध आयएसएसएन क्रमांक असलेल्या
    जर्नल मध्ये किंवा आयएसबीएन क्रमांक असलेल्या पुस्तकात तो प्रसिध्द झालेला
    असावा लागतो. परंतु डा निरगुडकर ह्यांनी आपल्या प्रकाशित निबंधांच्या अशा
    सविस्तर नोंदी केलेला फॉर्म भरलाच नाही. फक्त ४०० एपीआय स्कोअर आहे
    संक्षिप्त फॉर्म दिला आणि तोच विद्यापीठाने ग्राह्य धरून त्यांना
    नियुक्तीपत्र दिले आहे. व्हेरिफिकेशन समितीने सुद्धा यावर आक्षेप घेतला
    नाही, यावरून विद्यापीठाने डा निरगुडकर ह्यांची नियुक्ती काराय्चीच हे
    ठरविले होते, असे लक्षात येते.
    ८. डा निरगुडकर ह्यांनी
    विद्यापीठाला सादर केलेल्या शोधानिबंधांच्या प्रती आणि चर्चासत्राची
    प्रमाणपत्रे पाहता डा निरगुडकर २०१० च्या विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या
    अधिसूचनेनुसार दिलेल्या प्रोफेसर पदाची अर्हता पूर्ण करीत नाही, हे लक्षात
    येते
    ९. महर्षी दयानंद महाविद्यालयात मानसशास्त्र विषयाचे एक
    चर्चासत्र होते. त्यात डा निरगुडकर ह्यांनी सादर केलेल्या निबंधाचे शीर्षक
    होते : “white color crime: perspective of Marathi literature” ह्याचे
    गुण त्यांनी आपल्या एपीआय स्कोअरमध्ये मोजलेच, पण तो निबंध म्हणजे केवळ
    कोणतेही संदर्भ नसलेला दोन परिच्छेदांचा आहे. स्थानिक महाविद्यालयात किंवा
    विद्यापीठात झालेल्या परिषदा आणि चर्चासत्रांना राष्ट्रीय संबोधून गुण
    धरलेले आहेत. धर्मभास्कर, युगबोध, कुसुमांजली अशा वांगमयीन स्वरूप नसलेल्या
    आणि संशोधनमूल्य नसलेल्या मासिकातील लेखांना “संशोधनपर निबंध” संबोधून गुण
    धरलेले आहेत.
    १०. अशा प्रकारे डा निरगुडकर ह्यांनी सादर केलेल्या
    निबंधाचे व चर्चासत्रांचे गुण मोजले तर ते केवळ २७७ होतात. ती संख्या ४००
    होत नाही, असा दावा डा. मुनघाटे ह्यांनी केला आहे.
    ११. माहितीच्या
    अधिकारात निवड समितीचे कार्यवृत्त मिळाले आहे. त्यात निवड समितीने डा
    निरगुडकर व डा. मुनघाटे ह्या दोन्ही उमेदवारांच्या नावांचा उल्लेख आहे.
    तसेच उच्च शिक्षण विभागाचे तत्कालीन प्रतिनिधी मुंबईच्या युसुफ इस्माईल
    महाविद्यालयाचे प्राचार्य डा. रामदास आत्राम ह्यांनी या दोन्ही
    उमेद्वारांचा एपीआय स्कोअर तपासल्याशिवाय नियुक्तीपत्र देऊ नये असा स्पष्ट
    शेरा दिला आहे. असे असताना डा निरगुडकर ह्यांचा पीबीएएस प्रपत्र न तपासता
    त्यांचा एपीआय स्कोअर केवळ त्यांनी दिला तसा योग्य मानून त्यांना कसे पात्र
    ठरविले हे कळायला मार्ग नाही.
    १२. माहितीच्या अधिकारात मिळवलेल्या
    माहितीच्या आधारे विद्यापीठाच्या कुलगुरुना वारंवार पत्र लिहून दाद मागितली
    पण त्यांच्याकडून काहीही त्तर आले नाही.
    १३. या संबंधात त्यांनी तीन
    वेळा राज्यपालांना पत्रे लिहिली. कारण महाराष्ट्र विद्यापीठ अधिनियम १९९४
    नुसार प्राध्यापक नियुक्तीच्या संदर्भातील तक्रारी प्रथम राज्यपालांनी
    सोडवावायाच्या असतात. त्यावर राज्यपालांनी या प्रकरणात सहा महिन्यात ३ वेळा
    कुलगुरुना विचारणा केली, परंतू राज्यपालांच्या पत्रानाही त्यांनी उत्तर
    दिले नाही. ह्याला कारण डा निरगुडकर ह्यांच्या नियुक्ती संबंधात झालेला
    गैरप्रकार कुलगुरू वेळूकर यांच्या लक्षात आला असावा.
    १४. वरील सर्व
    प्रकरण तत्कालीन शिक्षणमंत्री व उच्च शिक्षण संचालकांना कळवूनही काहीही
    दाखल घेतली गेली नाही, कदाचित त्या गैरप्रकारांना त्यांचा वरदहस्त असावा
    अशी शंका येते.
    १५. आता विद्यमान राज्यपालांनी वेळूकराना पायउतार होण्याचे आदेश दिले आहेत, त्यामुळे वरील गैरप्रकार झाल्याची खात्रीच झाली आहे.

close