महिलाराजचं वास्तव : वर्ध्यात महिला सरपंच केवळ नामधारी

March 8, 2015 6:26 PM0 commentsViews:

नरेंद्र मते, वर्धा

गावच्या विकासाची तळमळ असली तरी ग्रामीण भागातल्या अनेक महिला सरपंचांना राजकीय दबावापोटी आपले पूर्ण अधिकार अद्यापही वापरायला मिळत नाहीत. शिवाय महिला म्हणून ग्रामस्थांच्या विरोधालाही सामोरं जावं लागतं. वर्धा जिल्ह्यात अनेक ग्रामपंचायतीमधल्या महिला सरपंचांचे सर्व काम त्यांच्या वतीनं पतीच करतात. महिला दिनानिमित्त आयबीएन लोकमतने अशा महिला सरपंचांचं वास्तव जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला. तेव्हा अनेक धक्कादायक बाबी पुढे आल्या.

वर्धा जिल्ह्यातील भिवापूर ग्रामपंचायतमधील महिला सरपंच  ज्योत्स्ना पाल त्यांची व्यथा मांडतात. महिला असल्याने अधिकारी वर्ग दाद देत नाही अशी तक्रार या महिला सरपंच करतात.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिला आरक्षण देण्यात आले असले तरी या आरक्षण कोट्यातून निवडून येणार्‍या महिला सरपंचाचा कारभार पतीच सांभाळतात. वर्धा जिल्ह्यातील अनेक ग्रामपंचायतींमध्ये हेच चित्र दिसते. तर काही ठिकाणी महिला सरपंचांनी घेतलेल्या निर्णयांना ग्रामस्थांकडून प्रखर विरोध होतो. त्यामुळे महिला आरक्षणाचा हेतू खरंच साध्य होतोय का असा उद्विग्न सवाल उपस्थित होत आहे.

अधिकारी, इंजीनीयरला काही काम सांगीतले, तर ते टाळाटाळ करतात, महिलांना काही समजत नाही हीच त्यांची मानसिकता असते अशी व्यथा भिवापूरमधील महिला सरपंच ज्योत्स्ना पाल यांनी मांडली आहे. घरी नव्हे बाहरेही अधिकार्‍यांना, कंत्राटदारांना सूचना देण्याचं काम त्यांच्या पतीनाच करावं लागतं. शासकीय बैठकीतही ते सरपंचबाईच्या बाजूला बसलेले असतात. माझी बायको सक्षम आहे, मात्र अधिकार्‍यांना तसं वाटत नाही, त्यामुळं मलाच सर्व काम करावं लागतं, असं स्पष्टीकरण पाल यांच्या पती प्रविण पाल देतात.

दरम्यान, भिवापूरच्याच सरपंचाची ही कहाणी एकमेव नाही. तर राज्यातले हे सार्वत्रिक चित्र आहे. महिला सक्षमीकरण केवळ जीआर काढून शक्य होणार नाही, त्याला शासनव्यवस्थेनेही तेवढीच तोलामोलाची साथ दिली पाहिजे.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

बातम्यांच्या अपडेटसाठी कनेक्ट राहा आमच्या फेसबुक पेज आणि टिवट्‌र अकाऊंटसोबत

Follow @ibnlokmattv

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

close