जाट समाजाला आरक्षणाची गरज नाही – सुप्रीम कोर्ट

March 17, 2015 1:36 PM0 commentsViews:

Jat reservation

17 मार्च : जाट समाजाचे आरक्षण रद्दबातल ठरवत सुप्रीम कोर्टाने आज (मंगळवारी) जाट समाजाला मोठा दणका दिला आहे. मात्र जाट समाजाला आरक्षणाची गरज नाही असं म्हणत, सुप्रीम कोर्टाने जाट समाजाच्या सामाजिक-आर्थिक स्थितीचा विचार करुन हा निर्णय घेतल्याचं जाहीर केले आहे.

यूपीए सरकारने 4 मार्च 2014 ला अधिसूचना काढून जाट समुदायाला ओबीसीच्या कोट्यातून आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला होता.

या प्रकरणावरून कोर्टाने यापूर्वी सरकारला फटकारले होते. जाट समाजाला ओबीसींमध्ये आरक्षण देण्याची अधिसूचना कशाप्रकारे काढण्यात आली, याची तपासणी करण्याची गरज आहे. या प्रकरणाशी निगडित कागदपत्रे आणि सर्व फायली सामाजिक न्याय मंत्रालयाने कोर्टासमोर सादर कराव्यात. त्यांची आम्ही पूर्णपणे तपासणी करू, असं कोर्टाने याआधीचं स्पष्ट केले होते.

त्यावर निर्णय देताना सुप्रीम कोर्टाने आज जाट समाजाची आर्थिक आणि सामाजिक परिस्थिती पाहता या समाजाला आरक्षणाची गरज नसल्याचं म्हटलं आहे. त्याचबरोबर, आरक्षणासाठी केवळ जात हा निकष नसावा, असंही कोर्टाने नमूद केलं आहे.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

बातम्यांच्या अपडेटसाठी कनेक्ट राहा आमच्या फेसबुक पेज आणि टिवट्‌र अकाऊंटसोबत

Follow @ibnlokmattv

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

close