पिंपरी चिंचवडमधील अनधिकृत बांधकामांना मुख्यमंत्र्यांचा दिलासा

April 1, 2015 8:53 PM1 commentViews:

Pune banner

01 एप्रिल : पिंपरी चिंचवडमध्ये आज बेकायदा बांधकामांवर कारवाई सुरू झाली. आज (बुधवारी) संध्याकाळी 5 वाजेपर्यंत ही कारवाई सुरू होती. दोन दिवस सुटी असल्याने ही कारवाई बंद राहणार आहे. दरम्यान, महापालिका हद्दीतील बेकायदा बांधकामे पाडण्याची मोहीम थांबवण्याची विनंती हायकोर्टाला करणार असल्याची घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी विधानसभेत केली.

अनधिकृत बांधकामांबाबत लक्षवेधीला उत्तर देताना महापालिका हद्दीतील बेकायदेशीर बांधकामांबाबतचा सीताराम कुंटे समितीचा अहवाल राज्य सरकारने स्वीकारला असल्याची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली. यामुळे पिंपरी-चिंचवडसह राज्यातल्या सर्व महापालिकांमधील अनधिकृत बांधकामांना जीवदान मिळणार आहे. या अहवालाची तातडीने अंमलबजावणी करण्यासाठी तो मंत्रिमंडळासमोर ठेवला जाणार असल्याचंही मुख्यमंत्र्यांनी नमूद केलं. तसंच मुंबई हायकोर्टालाही अनधिकृत बांधकामं अधिकृत करण्याबाबत विनंती करणार असल्याचंही फडणवीसांनी सांगितलंय. या निर्णयाचा सर्वात मोठा फायदा पिंपरी-चिंचवडच्या नागरिकांना होणार आहे. कारण पिंपरी-चिंचवडमध्ये अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई सुरू करण्यात आली आहे.

65 हजार 320 बांधकामे अनधिकृत आहेत. त्यामुळे यातली तब्बल 70 ते 75 टक्के बांधकामं नियमित करण्यात येणार आहेत. तर दुसरीकडे आजपासून पिंपरी चिंचवडमधील अनधिकृत बांधकामांवर सुरू झालेली कारवाई मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी विधानसभेत निवेदन केल्यानंतर थंडावली आहे.

कोर्टाने आदेश दिल्यानंतर आज शहरात अनधिकृत बांधकामावर हातोडा पाडण्यास सुरुवात झाली होती. महापालिकेच्या सहा प्रभाग कार्यालयाकडून कारवाईसाठी 8 पथकांकडून बांधकाम पाडण्याचं काम सुरू झाललं होतं. दरम्यान अनधिकृत बांधकाम पाडताना स्थानिकांच्या संतप्त भावना लक्षात घेता पोलिसांनी कडेकोट बंदोबस्तही ठेवला होता. अनधिकृत बांधकामांसंदर्भात सरकारकडून दिलासादायक संकेत मिळाल्यानंतर पिंपरी-चिंचवडमध्ये एकच जल्लोष करण्यात आला.

दरम्यान, सीताराम कुंटेंच्या या अहवालावर न्याय आणि विधी विभागाचा अभिप्राय घेतलाय. आता महसूल विभागाचा अभिप्राय मागवलाय. दोन्ही विभागांच्या अभिप्रायानंतर 15 दिवसांमध्ये निर्णय जाहीर करू, असंही आश्वासन फडणवीस यांनी दिलं.. पण आज पाडलेल्या इमारतींमध्ये राहणार्‍या रहिवाशांची सोय कशी करणार यासंदर्भात मात्र कोणतंही उत्तर सरकारकडून देण्यात आलेलं नाही आहे.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

बातम्यांच्या अपडेटसाठी कनेक्ट राहा आमच्या फेसबुक पेज आणि टिवट्‌र अकाऊंटसोबत

Follow @ibnlokmattv

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

  • Amol

    एकीकडे बांधकामे पडायची आणि दुसरीकडे High कोर्टात आपण बांधकामे पाडू देणार नाही अशी खोटी विधाने करायची..म्हणजे High कोर्ट जोपर्यंत निर्णय घेईल तोपर्यंत अर्धी बांधकामे पडलेली असतील. मुख्यमंत्री दुटप्पी आणि खोटारडे आहेत. आणि मेडिया ने बातमी मध्ये मुख्यमंत्र्यांनी दिलासा दिला असा सांगून चुकीचा संदेश ध्यायचा..

close