धगधगतं आखात आणि भारताचं परराष्ट्र धोरण

April 7, 2015 1:41 PM1 commentViews:

shailendra_deolankarडॉ. शैलेंद्र देवळाणकर, परराष्ट्र धोरण विश्लेषक

साधारणपणे 2011 नंतर आखाती प्रदेशातील हिंसाचार वाढून वांशिक संघर्षही वाढलेला दिसतो. हा वांशिक संघर्ष वाढण्यास पश्चिमी राष्ट्रांचा हस्तक्षेप, तेलसाठ्यांसाठीचे राजकारण या गोष्टी प्रामुख्याने कारणीभूत आहेत. त्याचाच फायदा इसिस, अल कायदासारख्या धार्मिक मूलतत्त्ववादी संघटनांनी घेतला. या अस्थिरतेचा सर्वात जास्त फटका भारताला सहन करावा लागला. कारण कच्च्या तेलाबाबत भारताचे आखाती राष्ट्रांवर असणारे अवलंबित्व मोठे आहे. तसेच सुमारे 70 लाख भारतीय रोजगारासाठी आखाती राष्ट्रांमध्ये गेलेले आहेत. या पार्श्वभूमीवर भारताने आता ऍक्ट वेस्ट पॉलिसी तयार करण्याची गरज आहे.

आखाती देशांमधील अस्थिरता
सध्या संपूर्ण जगामध्ये आखाती प्रदेश हा कमालीचा अशांत बनला आहे. काही वर्षांपूर्वी या संपूर्ण प्रदेशात एका राजकीय सत्तांतराची, लोकशाहीच्या दिशेने संक्रमण होण्याची एक चळवळ सुरू झाली होती. तिला अरब स्प्रिंग असे म्हणतात. या चळवळीकडे पाहण्याचा संपूर्ण जगाचा अतिशय सकारात्मक दृष्टिकोन होता. परंतु लवकरच या चळवळीचे रुपांतर शिया आणि सुन्नी पंथियांच्या वांशिक संघर्षात झाले. याबरोबरच कट्टर मूलतत्त्ववादी सुन्नींचा वाढता प्रभाव, त्याचप्रमाणे अल कायदा, इस्लामिक स्टेट यांसारख्या संघटनांचा वाढता प्रभाव यामध्ये त्याचे रूपांतर झाले. ही परिस्थिती आणखी गुंतागुंतीची बनण्याचे एक कारण म्हणजे गेल्या चार-पाच वर्षांत लोकशाहीसाठी जी चळवळ सुरू झाली होती त्याचे रूपांतर मोठ्या यादवी युद्धामध्ये होऊ लागले. या यादवी युद्धामध्ये पश्चिमी राष्ट्रांचे हितसंबंध दुखावले गेल्यामुळे अमेरिका आणि युरोपियन युनियन यांचा हस्तक्षेप या भागात वाढला. सध्या तेथील आदिवासी वा मागासलेले समूह सत्तेसाठी संघर्ष करत आहेत; तर दुसरीकडे तेथील शिया व सुन्नी पंथियांमधील पारंपरिक वादही सुरू आहेत.

पश्चिमी राष्ट्रांचा हस्तक्षेप
संपूर्ण शीतयुद्धाच्या काळामध्ये संपूर्ण आखाती प्रांत हा अरब आणि इस्त्राईल यांच्या संघर्षामुळे प्रकाशात होता. या देशात खनिज पदार्थ आणि पेट्रोलियम पदार्थ मोठ्या प्रमाणात असल्यामुळे यामध्ये पश्चिमी राष्ट्रांचे हितसंबंध गुंतलेले होते. त्यामुळे पश्चिमी राष्ट्रांची भूमिका यात महत्त्वाची होती. त्याचप्रमाणे अमेरिकेला तेथील राजकारणात आपला सहभाग हवा होता. त्यामुळे त्यांनी तेथील राजेशाहीला व एकाधिकारशाहीवादी राजकीय व्यवस्थांना मोठ्या प्रमाणात समर्थन दिले. अमेरिकेच्या समर्थनावर व शस्रास्रांच्या पुरवठ्यावर या राजवटी दीर्घकाळ टिकून राहिल्या. तथापि, शीतयुद्धानंतर लोकांमध्ये या हुकुमशहांविरुद्धचा असंतोष वाढू लागला. कारण तेथे वाढत्या विषमतेमुळे मोठी सामाजिक दुही निर्माण झाली होती. एकीकडे अतिश्रीमंतांचा एक वर्ग तयार झाला होता; तर दुसरीकडे बर्‍याच लोकांचे अतिशय मुलभूत प्रश्नही सुटत नव्हते. गरिबी, उपासमारी, बेरोजगारी हे प्रश्न गंभीर बनले होते. या खदखदत्या असंतोषाचे रूपांतर अरब स्प्रिंगमध्ये झाले. त्यातून जुलमी आणि राजेशाही गटाचा संघर्ष सुरू झाला. या संघर्षानंतर तेथे शांततापूर्ण लोकशाही सत्ता स्थापन होईल, अशी शक्यता होती. परंतु वांशिक संघर्ष, धार्मिक मूलतत्त्ववाद व विविध आदिवासी गटांमधील यादवी यांमुळे हे शक्य नाही असे दाखवून दिले. इजिप्त, लिबिया आणि सीरियामध्ये तेच घडले आणि सध्या येमेनमध्येही तोच प्रकार सुरू आहे.

YEMENE ADHAH
येमेन आणि सौदी अरेबिया
येमेन हा देश भरपूर तेलाचे साठे असणारा असला तरीही तेथे अतिशय गरिबी आहे, बेरोजगारीचे प्रश्न आहेत. या देशातील विविध आदिवासी गट (ट्रायबल ग्रुप्स) 2011 नंतर सत्ता स्थापन करण्यासाठी आणि तेलाच्या स्रोतांवर मालकी हक्क स्थापन करण्यासाठी प्रयत्न करत आहेत. या आदिवासी गटांना एकीकडे सुन्नी राष्ट्रांनी मदत करायला सुरुवात केली, तर दुसरीकडे शिया राष्ट्रांनी काही आदिवासी गटांना मदत करायला सुरुवात केली आहे. आता आणखी एक समस्या निर्माण झालेली आहे ती म्हणजे सौदी अरेबिया येमेनमध्ये लष्करी हस्तक्षेप करू लागला आहे. सौदी अरेबिया हे मोठे सुन्नी राष्ट्र आहे. येमेनशी या देशाच्या सीमारेषा भिडलेल्या आहेत. येमेनमधील जो आदिवासी गट इराणच्या मदतीने मोठा झालेला आहे, त्याचे नाव हौथी असे आहे. या गटाविरुद्ध आता लष्करी मोहीम सुरू झालेली आहे. या गटाला प्रामुख्याने इराणचा पाठिंबा असल्यामुळे तिथे पुन्हा एकदा शिया आणि सुन्नी संघर्ष पेटला आहे.

तेलावरील अवलंबित्व संपल्यानंतर अमेरिकेचे दुर्लक्ष
2002-03 नंतर इराकमध्ये जो लष्करी हस्तक्षेप केला होता, त्याची फार मोठी किंमत अमेरिकेला चुकवावी लागली. त्यामध्ये अमेरिकेचे मोठे आर्थिक बळ खर्च झाले, सैन्य कामी आले. त्यामुळे अमेरिकेचे एकूणच जनमत या अशा हस्तक्षेपाच्या विरोधात गेले. त्यामुळे 2012 मध्ये अमेरिकेने आपले सैनिक इराकमधून काढून घेतले आणि पुन्हा आखातामध्ये आपल्याला लष्करी हस्तक्षेप करायचा नाही असा निर्णय घेतला. 2012 नंतर अमेरिकेने या भागाकडे दुर्लक्ष करायला सुरुवात केली. याचे दुसरे कारण म्हणजे अमेरिकेतच आता तेलाचे साठे सापडायला सुरुवात झाली आहे आणि अमेरिका हा जगातील सर्वात जास्त तेलसाठा असणारा देश बनला. त्यामुळे आखाती देशातील तेलासाठी होणारा मूळ हस्तक्षेप हे कारण बाजूला झाले. अमेरिकेने आखाती देशांमधील हस्तक्षेप कमी केल्यामुळे तेथे मध्यस्थी करणारे कोणी उरले नाही. परिणामी तेथील संघर्ष तीव्र होत गेले. त्यामुळेच इस्लामिक स्टेटसारख्या संघटनांचा प्रभाव वाढला.

YEMEN OIl refinery
भारताला सर्वाधिक झळा
आखातातील या संघर्षाच्या झळा अथवा त्याचे सर्वाधिक परिणाम हे भारताला सहन करावा लागत आहेत. कारण भारताची पूर्ण अर्थव्यवस्था कच्च्या तेलाबाबत या राष्ट्रांवर अवलंबून आहे. भारतातील तेलाच्या एकूण गरजेपैकी 70 टक्के गरज ही आखाती देशातून भागवली जाते. तसेच जवळपास 70 लाख भारतीय हे आखातात राहतात. ही संख्या हिमाचल प्रदेश आणि उत्तराखंड या दोन राज्यांच्या एकूण लोकसंख्येइतकी आहे. या भारतीयांकडून वर्षाकाठी जवळपास 30 अब्ज डॉलर्सचे परकीय चलन भारतीय अर्थव्यवस्थेला मिळते. त्यामुळे 70 लाख भारतीयांची सुरक्षितता हे आपल्यासाठी प्राधान्य असणे गरजेचे आहे. परंतु तसे ते नाही, हे दुर्देव म्हणावे लागेल.

भारताचे स्पष्ट धोरण नाही
भारताचे आखातासंदर्भातले धोरण हे तात्पुरत्या स्वरूपाचे राहिलेले आहे. म्हणजे आखाती देशात संघर्ष झाला की विमाने पाठवणे, तेथील भारतीय नागरिकांना मायदेशी आणण्याची व्यवस्था करणे अशी भारताची भूमिका राहिली आहे. आजही भारताचा एकही मित्र देश आखाती प्रदेशात नाही. आखाती प्रदेशातला तेलाचा व्यापार नियंत्रित करणार्‍या गल्फ को ऑपरेशन कौन्सिल या संघटनेतील एकाही देशाबरोबर भारताचे संरक्षण संबंध नाहीत. ही संघटना सहा देशांची मिळून तयार केलेली आहे. या देशात ज्यावेळी संघर्ष निर्माण होतो त्यावेळेला आपल्याला अनेकदा खाजगी एजंटची मदत घ्यावी लागते.

ऍक्ट ईस्ट पॉलिसीप्रमाणे ऍक्ट वेस्ट पॉलिसीची गरज
भारताने परराष्ट्र मंत्रालयामध्ये आखाती प्रदेशांसाठी उपखातं तयार करून एक स्पष्ट धोरण तयार करणे गरजेचे आहे. भारताचे सध्याचे धोरण महासत्तांना अनुसरून आहे. भारत आजवर कधी अमेरिका आणि युरोपियनची बाजू उचलून धरतो तर कधी रशिया आणि चीनची. बरेचदा भारत यामध्ये न गुंतण्याचा प्रयत्न करतो. म्हणजेच भारताची भूमिका बरेचदा तटस्थ स्वरूपाची असते.

त्यामुळेच भारताने इस्लामिक स्टेटला दहशतवादी संघटना म्हणून घोषित करण्यास बराच उशीर केला. भारत 1994 पासून लूक ईस्ट पॉलिसी राबवत आहे आणि आता नरेंद्र मोदींनी त्याचे रूपांतर ऍक्ट ईस्ट पॉलिसीमध्ये केले आहे. यामागचा उद्देश दक्षिण पूर्व आशियाई राष्ट्रांसोबतचे संबंध सुधारणे हा होता. दक्षिण पूर्व आशियाई देशांसोबतचा व्यापार 100 अब्ज डॉलर्स इतका आहे; परंतु आखाती प्रदेशाबरोबरचा भारताचा व्यापार 200 अब्ज डॉलर्स इतका आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने आता ऍक्ट वेस्ट पॉलिसी तयार करण गरजेचं आहे. दुसरी गोष्ट म्हणजे आखाती राष्ट्रांमध्ये आपले जवळचे मित्र राष्ट्र तयार करून त्यांच्याशी संरक्षण संबंध प्रस्थापित करणे गरजेचे आहे. सौदी अरेबिया हा एकमेव असा इस्लामिक देश आहे जो पाकिस्तानवर प्रभाव टाकू शकतो. त्यामुळे पाकिस्तानला शिस्त लावण्यासाठीही या संबंधांचा उपयोग होऊ शकतो. त्याचबरोबर दहशतवादासंदर्भातील गुप्त माहिती मिळण्याच्या कामीही यामुळे मोठी मदत होणार आहे.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

बातम्यांच्या अपडेटसाठी कनेक्ट राहा आमच्या फेसबुक पेज आणि टिवट्‌र अकाऊंटसोबत

Follow @ibnlokmattv

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

  • RAJ D

    khup sundar vishleshan….

close