राज्यातल्या कुपोषित मुलांसाठीच्या आहार योजनेत महाघोटाळा!

May 12, 2015 11:23 AM0 commentsViews:

प्रफुल्ल साळुंखे, मुंबई
12 मे : राज्यातल्या कुपोषित मुलांसाठी असलेल्या आहारात गेल्या दहा वर्षांत सुमारे 10 हजार कोटींचा घोटाळा झालाय. घरपोच पोषण आहार म्हणजेच टीएचआर योजनेत हा महाघोटाळा झाल्याची माहिती आयीबएन लोकमतच्या हाती लागलीये. तान्ह्या मुलांना घरपोच जो पोषक आहार मिळायला हवा, तो थेट प्राण्यांना खाऊ घातला जातोय. कारण घरपोच आहार बनवण्यात मक्तेदारी केलेल्या 3 संस्था निकृष्ट अन्न बनवत आहेत. या कारभारावर सर्वोच्च न्यायालयाचने कडक ताशेरे ओढले आहेत.

हा शिरा आहे.. असं सांगितलं तर तुमचा विश्वास बसेल का? प्राणीही खाणार नाहीत, इतकं निकृष्ट अन्न तुम्ही तुमच्या मुलांना खाऊ घालाल? पण राज्यभरातल्या गरिबांच्या मुलांना हे अन्न खावं लागतंय कारण सरकारच्या टीएचआर म्हणजेच घरपोच पोषण आहार योजनेवर 3 संस्थांची गेल्या दहा वर्षांपासून मक्तेदारी आहे.

3 संस्थांची मक्तेदारी

- व्यंकटेश्वरा महिला औद्योगिक सहकारी संस्था, उदगीर, जिल्हा लातूर
– महालक्ष्मी गृहउद्योग संस्था, नांदेड
– महाराष्ट्र महिला सहकारी गृहउद्योग संस्था, धुळे

याच संस्थांना टीएचआरचं कंत्राट मिळावं, यासाठी सरकारने वेळोवेळी नियमही वाकवले आणि नव्याने बनवले. तीन वर्षांपर्यंतच्या मुलांना घरपोच पोषण आहार मिळावा, म्हणून टेक होम रेशन. अर्थात टीएचआर ही योजना सुरू केली. पण ताजं अन्न देऊ शकतील, अशा स्थानिक महिला बचतगटांना कंत्राट देण्याऐवजी.. सर्व नियम वाकवून तीनच संस्थांना वारंवार ठेके दिले जातात.

निकषांची ऐशीतैशी

- स्वयंसहायता बचतगटांना कंत्राट देण्याऐवजी बड्या संस्थांना प्राधान्य
– स्थानिक गटांना कंत्राट देण्याऐवजी 3 संस्थांकडे अर्ध्या महाराष्ट्राचं काम दिलं
– एका बचतगटाला एका युनिटचं काम देण्याऐवजी 3 संस्थांना 175 युनिट्सची कामं दिली
– ठेकेदारांशी संबध अपेक्षित नसताना तिन्ही संस्थाचालक महिलांचे पती मात्र ठेकेदार आहेत

निधीची खादाडी?

- 2014-15 या चालू वर्षात घरपोच आहार योजनेवर 928 कोटी रुपये खर्च करण्यात आलेत
– यावरून अंदाज येतो गेल्या दहा वर्षात सुमार 10 हजार कोटी रुपये या योजनेवर खर्च झालेत
– आणि त्यातला मोठा हिस्सा महालक्ष्मी, महाराष्ट्र आणि व्यंकटेश्वरा या तीन संस्थांकडेच गेला

सर्वोच्च न्यायालयानं या तिन्ही महिला संस्थांची चौकशी करण्यासाठी समिती नेमली. या समितीने या प्रकारावर कडक ताशेरे ओढले आहेत.

धक्कादायक निष्कर्ष – सुप्रीम कोर्टाने नेमलेल्या समितीचा अहवाल

- पैसे खर्च होऊनही मुलांना पुरेशी घरपोच अन्नाची पाकिटं मिळतच नाहीत
– सत्तूच्या पिठाला वास येतो, तर उपमा खारट असतो, अशी निम्म्याहून अधिक महिलांची तक्रार
– रोज शिरा, सत्तूचं पीठ आणि उपमा खायला मुलांना नकोसं वाटतं
– फक्त 11% मुलं टीएचआरची पाकिटं नियमितपणे खातात
– आदिवासी भागात ही पाकिटं गाई-म्हशींना खाऊ घालतात
– शिजलेल्या अन्नाच्या तुलनेत टीएचआर मिळणार्‍या मुलांमध्ये तीव्र कुपोषणाचे प्रमाण दुप्पट आहे

हजारो कोटी खर्च झाले, पण कुपोषण काही घटलं नाही. अधिकारी, मंत्री आणि बड्या ठेकेदारांचं मात्र पोषण झालं. यासंबंधी आम्ही महालक्ष्मी, महाराष्ट्र आणि व्यंकटेश्वरा या तिन्ही संस्थांशी संपर्क साधला, पण कुणीही बोलायला नकार दिला.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

बातम्यांच्या अपडेटसाठी कनेक्ट राहा आमच्या फेसबुक पेज आणि टिवट्‌र अकाऊंटसोबत

Follow @ibnlokmattv

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

close