मोदींचा तीन देशांचा दौरा कशासाठी?

May 13, 2015 10:44 PM0 commentsViews:

shailendra_deolankar- डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर, परराष्ट्र धोरण विश्लेषक

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा चीन, मंगोलिया आणि दक्षिण कोरिया या तीन देशांच्या पाच दिवसांच्या दौर्‍याचा गाभा हा प्रामुख्याने केंद्र सरकारने हाती घेतलेला मेक इन इंडिया प्रकल्प आहे. यापैकी चीनभेटीमध्ये दोन्ही देशांमधील व्यापारवाढीवर भर देतानाच व्यापारी तूट कमी करण्याचा मुद्दा, सीमावादाचा मुद्दा, संयुक्त राष्ट्र संघटनेमध्ये भारताला कायमस्वरुपी सदस्यत्त्वाचा मुद्दा आदी कळीच्या मुद्दयांबाबत काय घडते हे पाहणे महत्त्वाचे आहे. मंगोलिया या देशाच्या दौर्‍यावर जाणारे मोदी हे पहिले पंतप्रधान आहेत. सांस्कृतिक, आर्थिक आणि सामरिक अशा तिन्ही दृष्टिकोनातून मंगोलिया हा भारतासाठी महत्त्वाचा आहे. या दौर्याचा शेवटचा टप्पा आहे दक्षिण कोरिया. मेक इन इंडिया ही संकल्पना आपण दक्षिण कोरियाकडून घेतली आहे. त्यामुळे या दक्षिण कोरियाची भेटही महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे १४ मे ते १९ मे असे पाच दिवस चीन, मंगोलिया आणि दक्षिण कोरिया या देशांच्या भेटीवर जाणार आहेत. यापैकी १४ ते १६ हे तीन दिवस ते चीनमध्ये असणार आहेत, १७ मे रोजी ते मंगोलियाला भेट देणार आहेत आणि १८ व १९ मे रोजी ते दक्षिण कोरियामध्ये असणार आहेत. प्रामुख्याने या दौर्‍याची आखणी ही पूर्णपणे मोदी सरकारने हाती घेतलेला मेक इन इंडिया हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प डोळ्यापुढे ठेवून करण्यात आली आहे. या प्रकल्पाच्या माध्यमातून उद्योगक्षेत्राला चालना देण्यात येणार आहे आणि त्यासाठी आवश्यक असलेल्या साधनसंपत्तीच्या विकासासाठीची गुंतवणूक आकर्षित करणे, तसेच भारतातील उद्योगधंद्यांच्या विकासासाठी आवश्यक असणारी खनिजसंपत्ती मिळवणे, तसेच परकी गुंतवणुकीच्या माध्यमातून संरक्षण क्षेत्रातील साधनसामग्रीची निर्मिती करून या क्षेत्राचा विकास करणे अशी आर्थिक उद्दिष्टे ठेवून या दौ र्याची आखणी करण्यात आली आहे.

या दौर्‍याचा पहिला भाग आहे चीनला भेट. भारतात सत्तांतर होऊन केंद्रात नवे सरकार आल्यानंतर सर्वांत प्रथम चीनने आपल्या परराष्ट्र मंत्र्यांना भारतभेटीवर पाठवले होते. त्यातून भारतासोबत संबंध घनिष्ट करण्यासाठीची तयारी एक प्रकारे सूचित करण्यात आली होती. सप्टेंबर २०१४ मध्ये चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग हे भारतदौर्‍यावर आले होते. या दौर्‍यादरम्यान शी जिनपिंग यांनी भारतामध्ये २० अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक करणार असल्याचे सांगितले. त्याचबरोबर गुजरात आणि महाराष्ट्रामध्ये औद्योगिक परिक्षेत्रांची (इंडस्ट्रीयल कॉरिडॉर) उभारणी करण्यात येणार आहे. नरेंद्र मोदी यांची पाचवी चीन भेट आहे. गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना मोदी हे चार वेळा चीनच्या भेटीवर जाऊन आले होते. तेव्हापासून त्यांचे चीनसोबत घनिष्ट संबंध आहेत. चीनच्या औद्योगिक विकासामुळे नरेंद्र मोदी हे अतिशय प्रभावी झालेले आहेत. त्याचबरोबर चीनने भारतात केलेल्या एकूण गुंतवणुकीपैकी ३० टक्के गुंतवणूक ही एकट्या गुजरातमध्ये केलेली आहे. या पार्श्वभूमीवर आता पंतप्रधान म्हणून पहिल्यांदा मोदी हे चीन दौर्‍यावर जात आहे.

modi air indiaया दौर्‍याचे मुख्य उद्दिष्ट हे दोन्ही देशांमधील व्यापार वाढवणे. सध्या दोन्ही देशांमधील व्यापार हा ६७ अब्ज डॉलर्स इतका असून तो १०० अब्ज डॉलर्सपर्यंत घेऊन जाण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. परंतु दोन्ही देशांच्या आर्थिक संबंधांमध्ये व्यापारतुटीचा मुद्दा महत्त्वाचा आहे. सध्या ही व्यापार तूट ३७ अब्ज डॉलर्स इतकी आहे. त्यामुळे चीनसोबत व्यापार वाढवत असतानाच व्यापार तूट कशी कमी करता येईल यादृष्टीने प्रयत्न करण्यावर पंतप्रधानांचा भर असणार आहे. माहिती तंत्रज्ञान आणि औषधांच्या क्षेत्रामध्ये चीनने घातलेल्या अटी शिथील करणे आवश्यक आहे. त्या शिथील झाल्यास भारतीय कंपन्यांना चीनमध्ये आपला व्यापार वाढवणे अधिक सुलभ होणार आहे. त्यामुळे हा मुद्दा भारताकडून लावून धरला जाण्याची शक्यता आहे. व्यापाराबरोबरच दोन्ही देशांमध्ये असलेल्या सीमावादाबाबतही या भेटीमध्ये चर्चा होण्याची शक्यता आहे. हा सीमावाद सोडवण्याबाबत चीनने लवकरात लवकर प्रयत्न करावेत आणि पुढाकार घ्यावा, अशी भारताची मागणी असणार आहे.

भारत आणि चीनमध्ये मुख्य प्रश्न हा विश्वासतुटीचा आहे. ही विश्वासतूट पाच महत्त्वाच्या कारणांमुळे निर्माण झालेली आहे. यामध्ये सीमावाद हे महत्त्वाचे कारण आहे. याच सीमावादामुळे दोन्ही देशांदरम्यान १९६२ मध्ये युद्ध झाले. सध्या भारतातील अरुणाचल प्रदेशच्या ९० हजार चौरस किलोमीटर भूमीवर चीन आपला दावा सांगतो आहे. तसेच चीनने १९६२ मध्ये भारताच्या जम्मू-काश्मीर राज्यातील ३८ हजार चौरस किलोमीटरचा भूभाग जो अक्साई चीन म्हणून ओळखला जातो तो बेकायदेशीरपणे गिळंकृत केला आहे. मार्च १९६३ मध्ये पाकिस्तानने ५१८० वर्ग किलोमीटर एवढी भारताच्या हद्दीतील भूमी ही चीनला देऊ केली होती. सीमावादाशी निगडित या सर्व प्रश्नांमुळे भारत आणि चीन यांच्यातील संबंध नेहमी तणावपूर्ण राहिले आहेत. त्यामुळे हा सीमावाद सोडवला जाणे अतिशय महत्त्वाचे आहे.

दुसरा मुद्दा म्हणजे चीनच्या लष्कराकडून भारतीय हद्दीमध्ये सातत्याने होणा र्या घुसखोरीमुळे दोन्ही देशांमधील संबंध तणावपूर्ण बनतात. तिसरा मुद्दा म्हणजे आर्थिक, संरक्षण आणि आण्विक या क्षेत्रांमध्ये पाकिस्तानला चीन नेहमीच मदत करत आला आहे. त्यामुळे भारत आणि चीन यांच्यातील विश्वासतूट वाढत आहे. चौथा मुद्दा म्हणजे, चीनकडून दिल्या गेलेल्या स्टेपल्ड व्हिसामुळेही दोन्ही देशांमध्ये अविश्वासाचे वातावरण तयार झाले होते. पाचवा मुद्दा हा व्यापारतुटीचा आहे. या पाचही मुद्दयांमुळे दोन्ही देशांमध्ये सलोखा निर्माण होण्यास बाधा येत आहे. मूळ मुद्दा असा आहे की, जरी आर्थिक संबंध सुधारले तरी केवळ त्या माध्यमातून ही विश्वासतूट कमी करता येणार नाही. त्यासाठी दोन्हीही देशांना लवचिक भूमिका घ्याव्या लागतील. विश्वासतुटीच्या आड येणारे प्रश्न कायमस्वरुपी सुटत नाहीत तोपर्यंत भारत-चीन संबंध खर्या अर्थाने सुधारणार नाहीत. अलीकडेच चीनच्या राष्ट्राध्यक्षांनी पाकिस्तानला भेट दिली. या भेटीमध्ये त्यांनी पाकिस्तानचा उल्लेख आपला धाकटा भाऊ असा केला. तसेच पाकिस्तानमध्ये साधनसंपत्तीच्या विकासासाठी ६ अब्ज डॉलर्सची मदत देऊ केली. तसेच ग्वादर बंदर ते शिनशियाँग मार्ग विकसित करण्यात येणार आहे. इतक्या मोठ्या प्रमाणावर जर चीन पाकिस्तानात गुंतवणूक करत असेल तर तो भारताबरोबर कशा पद्धतीने संबंध सुधारणार हा खरा प्रश्न आहे. त्यामुळे नरेंद्र मोदींची खरी कसोटी या दौèयादरम्यान असणार आहे. मेक इन इंडियासाठी चीनने कितीही मदत केली, अब्जावधी डॉलर्सची गुंतवणूक केली तरीही त्यामुळे विश्वासतूट कमी होणार नाही, हे लक्षात घेतले पाहिजे. विश्वासतूट कमी होण्यासाठी जे कळीचे मुद्दे आहेत त्यांबाबत तोडगा निघणे आवश्यक आहे.

pm modi china visitभारताच्या परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज यांनीही दोन महिन्यांपूर्वी पाच दिवसांचा चीनदौरा केला होता. भारत-चीन यांच्यातील सीमावाद सोडवण्यासाठी १९८८ मध्ये स्थापन करण्यात आलेल्या एक संयुक्त कार्यकारी गट निर्माण करण्यात आला. त्यामध्ये आपले राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित देओ हे भारताचे प्रतिनिधीत्त्व करत आहेत. १९८८ पासून आतापर्यंत यामध्ये चर्चेच्या १७ फे र्या झाल्या असूनही त्यामध्ये कोणत्याही प्रकारची प्रगती झालेली नाही. त्यामुळे मोदींच्या भेटीमध्ये सीमावादामध्ये काय प्रगती होते, भारतात अस्थिरता पसरवण्यासाठी ज्याप्रमाणे पाकिस्तानकडून दहशतवादाला प्रोत्साहन दिले जाते त्याबाबत भारत काय भूमिका घेतो, तसेच संयुक्त राष्ट्र संघटनेमध्ये भारताला कायमस्वरुपी सदस्यत्त्व मिळण्यासाठी चीन काय भूमिका घेतो, तसेच शांघाय सहकार्य संघटनेमध्ये भारताला सदस्यत्त्व मिळावे यासाठी चीन कोणती ठोस भूमिका घेतो यावर दोन्ही देशांमधील भविष्यातील संबंध अवलंबून आहेत. या सर्वांबाबत मोदींच्या चीनभेटीमध्ये काय घडते हे पाहणे महत्त्वाचे आहे.

या दौर्‍याया दुस र्या टप्प्यामध्ये पंतप्रधान मोदी हे मंगोलियाला जाणार आहेत. आता प्रश्न असा निर्माण होतो की, त्यांनी मंगोलियाची निवड का केली? तर २०१५ मध्ये भारत आणि मंगोलिया यांच्यातील राजनैतिक संबंधांना ६० वर्षे पूर्ण होत आहेत. हे औचित्य साधून मोदी मंगोलियाला जात आहेत. सांस्कृतिक, आर्थिक आणि सामरिक अशा तिन्ही दृष्टिकोनातून मंगोलिया हा भारतासाठी महत्त्वाचा आहे. मंगोलिया हा बुद्धिस्ट देश आहे. सध्या बुद्धिस्ट देशांचे नेतृत्त्व हे चीनकडे आहे; परंतु हे नेतृत्त्व भारताकडे कसे येईल यासाठी मोदी सरकारने अलीकडील काळात धोरणात्मक पावले टाकण्यास सुरुवात केली आहे. त्यासाठी बुद्धिस्ट राष्ट्रांना जवळ करणे, बुद्धिस्ट संस्कृतीचा वापर करून या देशांशी आर्थिक संबंध विकसित करणे असे प्रयत्न हे सरकार करताना दिसत आहे. यादृष्टीने मंगोलिया महत्त्वाचा आहे. दुसरीकडे मंगोलिया हा खनिज संपत्तीने समृद्ध असणारा देश आहे. भारताला औद्योगिक विकास साधण्यासाठी या खनिज संपत्तीची फार गरज आहे. तिसरी गोष्ट म्हणजे मंगोलियाचे भौगोलिक स्थान हे रशिया आणि चीन या बलाढ्य देशांच्या मधोमध आहे. साहजिकच मंगोलियाशी संबंध सुधारल्याचा परिणाम चीन व रशियाबरोबरच्या संबंधांवर होणार आहे. त्यामुळे सामरिक दृष्ट्याही मंगोलिया भारतासाठी महत्त्वाचा आहे. भारत सध्या मंगोलियाबरोबर संरक्षण संबंध विकसित करण्याचा प्रयत्न करत आहे. २०११ मध्ये भारत-मंगोलिया यांच्यादरम्यान एका संरक्षण करारावर स्वाक्ष र्या झाल्या होत्या. परंतु त्यानंतरच्या काळात त्याबाबत फारशी प्रगती होऊ शकलेली नव्हती. परंतु आता जेव्हा भारत संरक्षणक्षेत्राच्या आधुनिकीकरणावर भर देत आहे आणि मेक इन इंडियासारखे प्रकल्प संरक्षण क्षेत्राशी जोडतो आहे, अशा वेळी मंगोलियाला आपण काही संरक्षणसामग्री निर्यात करू शकतो का या दृष्टिने विचार केला जात आहे. एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की, नरेंद्र मोदी हे मंगोलियाच्या भेटीवर जाणारे पहिले भारतीय पंतप्रधान आहेत. यापूर्वी भारताच्या एकाही पंतप्रधानाने मंगोलियाला भेट दिलेली नाही. केवळ २०११ मध्ये तत्कालीन राष्ट्रपती प्रतिभाताई पाटील यांनी मंगोलियाला भेट दिली होती. त्यामुळे मोदींच्या या दौèयाबाबत उत्सुकता आहे.

या दौर्‍याचा शेवटचा टप्पा आहे दक्षिण कोरिया. भारत व दक्षिण कोरिया यांच्यातील सध्याचा व्यापार हा १० अब्ज डॉलर्स एवढा आहे. तोा आता वाढवण्यावर भर देण्यात येणार आहे. मुळातच, मेक इन इंडिया ही संकल्पना आपण दक्षिण कोरियाकडून घेतली आहे. दक्षिण कोरियाच्या जीडीपीमध्ये औद्योगिक क्षेत्राचा वाटा हा ९० टक्क्यांहून अधिक आहे. औद्योगिक विकासाच्या माध्यमातून दक्षिण कोरियाने केवळ आर्थिक विकासच साधला नाही तर रोजगाराचा प्रश्नही सोडवला आहे. हेच दक्षिण कोरियाचे मॉडेल दक्षिण पूर्व आशियामध्ये वापरले गेले. चीननेही याच मॉडेलचा आधार घेत आपला विकास घडवून आणला. आता दक्षिण कोरियाने भारतामध्ये साधनसंपत्तीच्या विकासामध्ये गुंतवणूक करावी, अशी भारताची अपेक्षा आहे. मोदी यांच्या दौèयादरम्यान १० अब्ज डॉलर्सचे गुंतवणुकीचे करार होण्याची शक्यता आहे. दक्षिण कोरियाचे नेते आणि मोदी हे काही महिन्यांपूर्वी म्यानमारमध्ये झालेल्या आसियान परिषदेदरम्यान एकत्र आले होते. त्यामुळे आता गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी दक्षिण कोरियाला आवाहन करण्यात येणार आहे. एकूणच, या तीनही देशांच्या दौर्‍याचा गाभा अथवा केंद्रस्थान हे मेक इन इंडियाला चालना देण्यासाठी प्रयत्न हेच असणार आहे.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

बातम्यांच्या अपडेटसाठी कनेक्ट राहा आमच्या फेसबुक पेज आणि टिवट्‌र अकाऊंटसोबत

Follow @ibnlokmattv

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

close