शेतकर्‍यांसाठी 15 दिवसांत मदतीचा निर्णय घ्या -पवार

June 2, 2015 1:40 PM0 commentsViews:

pawar meet cm02 जून : माजी केंद्रीय कृषीमंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी आज (मंगळवारी) मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली. मराठवाड्यातल्या भीषण दुष्काळी परिस्थितीवर पवारांनी मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा केली. सरकारनं 15 दिवसांत सकारात्मक पाऊलं उचलली नाहीत, तर राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष आक्रमक भूमिका घेईल, असा इशारा देण्यात आला. राष्ट्रवादीचं शिष्ठमंडळ यावेळी हजर होतं.

कर्जमाफी, फळबागा वाचवणे, दूध दरवाढीचा मुद्दा, रोजगार हमी योजना आणि जनावरांसाठी पाणी, या मुद्द्यामवर या बैठकीत चर्चा झाली. पवारांचा तीन दिवसीय मराठवाडा दौरा कालच संपला. गावागावांत जाऊन शरद पवारांनी शेतकर्‍यांच्या व्यथा जाणून घेतल्या. त्यानंतर आज पवारांनी मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतली.

राष्ट्रवादीनं मुख्यमंत्र्यांकडे काय मागण्या केल्या ते पाहूयात…

- दुष्काळग्रस्त भागांना मदत म्हणून राज्य सरकारनं तातडीनं पावलं उचलावीत
– पंधरा दिवसांत सकारात्मक भूमिका न घेतल्यास राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष आक्रमक भूमिका घेईल
– 50 टक्क्यांपेक्षा कमी आणेवारी असलेल्या शेतकर्‍यांचं संपूर्ण कर्ज माफ करावं
– फळबागा वाचविण्यासाठी शेतकर्‍यांना हेक्टरी 35 हजार रुपयेअनुदान द्यावं
– 20 रुपये प्रतिलीटर या दरानं राज्य सहकारी दुग्ध व्यवसायिकांकडून दूध खरेदी करावं
– जनावरांनाही पाणी उपलब्ध करून देण्यासाठी शासनानं धोरण ठरवावं

पिक कर्जमाफी – 50 टक्के पेक्षा कमी आणेवारी असलेल्या शेतकर्‍यांवरील कर्जाची सर्वकष माफी करावी

फळबागा वाचविणे – फळबागा वाचविण्यासाठी हेक्टरी 35 हजार अनुदान शेतकर्‍यांना देण्यात यावे

दूध दरवाढ – शासनाने ठरवून दिलेल्या प्रतिलिटर 20 रूपये दराने राज्य सहकारी दुग्ध व्यवसायिकांकडून दूध खरेदी करण्याची व्यवस्था करावी

रोजगार हमी योजना – केंद्र सरकारच्या महात्मा गांधी रोजगार हमी योजनेच्या निकषाशी फळबागा लागवड योजनेशी सांगड घालणे अवघड असल्याने शासनाची रोजगार हमी निगडीत लागवड योजना पूर्वीप्रमाणे लागू करावी

जनावरांसाठी पाणी – पाणी टंचाईग्रस्त गावात टँकरने पाणी पुरवठा करताना जनावरांच्या संख्येचा विचार केला जात नाही. त्यामुळे जनावरांना देखील पाण्याची उपलब्धता करून देण्यासाठी शासनाने धोरण ठरवावे

पिक विमा योजना – खरीप पिकांचे विमा उतरवलेल्या शेतकर्‍यांना नुकसान भरपाई वितरित करण्याची विमा कंपन्यामार्फत व्यवस्था करावी. विमा कंपन्यांची नुकसान भरपाई देण्याची सकारात्मक भूमिका दिसत नाही. त्यामुळे राज्य शासनाने लक्ष घालून विमा कंपन्यांना अनुकूल निर्देश द्यावेत

दुष्काळग्रस्त भागातील महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक खर्च सोसत नसून विद्यार्थ्यांना देण्यात येणार्‍या सवलती, शिष्यवृत्ती अद्याप मिळाल्या नाहीत. त्याबाबत तातडीने कार्यवाही करावी तसंच राज्य सरकारने महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांची फी माफ करावी.

दुष्काळ भागात ज्या शेतकर्‍यांची वीज बिलं थकबाकी आहेत त्यांची कनेक्शन तोडल्याने शेतकर्‍यांना नाहक त्रास सहन करावा लागत आहे. या वीज कनेक्शन तोडणी पायबंद घालून शेतकर्‍यांना वीजबिलात सवलत द्यावी

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

बातम्यांच्या अपडेटसाठी कनेक्ट राहा आमच्या फेसबुक पेज आणि टिवट्‌र अकाऊंटसोबत

Follow @ibnlokmattv

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

close