कोरड घशाला, पाणी उद्योगांना ; हेच का ‘मेक इन महाराष्ट्र’ ?

June 11, 2015 4:45 PM0 commentsViews:

dam water to indust11 जून : उद्योगांना रेड कार्पेट ट्रिटमेंट देण्याच्या नादात राज्य सरकार धरणं आणि जलाशयांमधील 10 टक्के पाणी उद्योगांसाठी राखीव करण्याच्या तयारीत असल्याची माहिती आयबीएन लोकमतच्या हाती लागलीये. राज्य सरकारने मेक इंडियाच्या धर्तीवर ‘मेक इन महाराष्ट्र’ पॉलिसीच्या मसुद्यात ही तरतूद केलीये.

राज्यात सतत 3 वर्षांपासून दुष्काळ आणि पाण्याची प्रचंड टंचाई असताना राज्य सरकारने उद्योगांसाठी पाण्याचे 10 टक्के आरक्षण लागू करण्याच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत. एवढंच नाही तर, उद्योगांना दर महिन्यांनी पाण्याच्या प्रदुषणाबाबतच्या तपासणी आणि दंडात्मक कारवाईपासूनही सूट देण्याचा निर्णय राज्य सरकार घेणार आहे. त्यासाठी उद्योगांवर नियंत्रण ठेवणारा 12 नोव्हेंबर 2013 चा जीआरमागे घेण्याची तरतूद मागे घेण्याची तरतूद करण्यात आलीय. हेच नाहीतर उद्योगांना पाण्याचे आरक्षण देण्याबरोबरच पाणी वाटपाचे राज्य मंत्रिमंडळाचे अधिकारही काढून घेण्यात येणार आहे. आयबीएन-लोकमतच्या हाती मेक इन महाराष्ट्र पॉलिसीचा मसुदा लागला असून, तो लवकरच मंत्रिमंडळासमोर मंजुरीसाठी मांडला जाणार आहे.

मेक इन महाराष्ट्र पॉलिसीच्या मसुद्यातल्या वादग्रस्त तरतुदी
– उद्योगांसाठी 10 टक्के पाणी राखीव
– जलाशयं आणि धरणांमधील पाणी वाटपाचे अधिकार राज्य मंत्रिमंडळाकडून काढून घेणार
-त्याऐवजी पाण्याचे वाटप स्थानिक प्रशासन करणार
– उद्योगांना त्यांच्या आकारमानानुसार पाण्याचा कोटा निश्चित करणार
– उद्योगांना एका महिन्यात आनलाईन पाण्याच्या आरक्षणाची परवानगी देणार
– उद्योगांना दर महिन्यांनी पाण्याच्या प्रदुषणाबाबतच्या तपासणी आणि दंडात्मक कारवाईपासूनही सूट देणार
त्यासाठी उद्योगांवर नियंत्रण ठेवणारा 12 नोव्हेंबर 2013 चा जीआर मागे घेणार

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

बातम्यांच्या अपडेटसाठी कनेक्ट राहा आमच्या फेसबुक पेज आणि टिवट्‌र अकाऊंटसोबत

Follow @ibnlokmattv

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

close