भुजबळांवर कारवाईमुळे माजी मंत्र्यांचीही साक्ष नोंदवली जाणार

June 18, 2015 8:43 PM0 commentsViews:

bhujbal and chavan18 जून : महाराष्ट्र सदन प्रकरण आणि कलिना भूखंड प्रकरणाला राज्य मंत्रिमंडळाच्या पायाभूत सोयीसुविधा समितीनं मंजुरी दिली. याला आपण एकटेच जबाबदार नाही असा पवित्रा राष्ट्रवादीचे नेते छगन भुजबळ यांनी घेतलाय. यानिमित्तानं छगन भुजबळ यांनी तत्कालीन मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि समितीतल्या तत्कालीन मंत्री सदस्यांनाच या प्रकरणामध्ये ओढल्याचं दिसतंय. त्यामुळेच या मंत्रिसदस्यांची साक्ष एसीबी मार्फत नोंदवली जाणार आहे. यामध्ये अशोक चव्हाण यांची साक्ष नोंदवली जाणार आहे.

अशोक चव्हाण मुख्यमंत्री असताना कलिना येथील भूखंड इंडिया बुल्सला देण्यासाठी मंजुरी देण्यात आली होती. त्यावेळी अजित पवार हे उपमुख्यमंत्री होते तरसुनील तटकरे वित्त मंत्री होते. तर काँग्रेसचे दिवंगत नेते आणि माजी मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांच्या महाराष्ट्र सदनच्या कंत्राटाला मंजुरी देण्यात आली होती. त्यावेळी राष्ट्रवादीचे दिवंगत नेते आर.आर.पाटील हे उपमुख्यमंत्री होते तर खुद्द छगन भुजबळ हे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री होते. आणि दिलीप वळसे पाटील हे वित्त मंत्री होते.

या दोन्ही प्रकरणांच्या मंजुरीच्या वेळी पायाभूत सोयी सुविधा समितीमध्ये कोणकोण होतं यावर एक नजर टाकूया

- महाराष्ट्र सदन प्रकऱण
– विलासराव देशमुख सरकारच्या काळात मंजुरी
– तत्कालीन मुख्यमंत्री दिवंगत विलासराव देशमुख
– उपमुख्यमंत्री दिवंगत आर आर पाटील
– सार्वजनिक बांधकाम मंत्री छगन भुजबळ
– वित्त मंत्री दिलीप वळसे पाटील
– मुख्य सचिव
– वित्त व नियोजन सचिव
– सार्वजनिक बांधकाम सचिव

कलिना भूखंड – इंडिया बुल्स प्रकरण
– अशोक चव्हाण सरकारच्या काळात मंजुरी
– तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण
– तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार
– वित्त मंत्री सुनील तटकरे
– उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री दिलीप वळसे पाटील
– मुख्य सचिव
– वित्त व नियोजन सचिव
– सार्वजनिक बांधकाम सचिव

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

बातम्यांच्या अपडेटसाठी कनेक्ट राहा आमच्या फेसबुक पेज आणि टिवट्‌र अकाऊंटसोबत

Follow @ibnlokmattv

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

close