मोहाच्या दारु योजनेला जोरदार विरोध

November 20, 2009 10:26 AM0 commentsViews: 17

20 नोव्हेंबर आदिवासी विकास मंत्री बबनराव पाचपुते यांनी नुकतीच आदिवासी भागातून 50 हजार टन मोहफुले गोळा करून त्यापासून हर्बल लिकर बनवण्याची एक योजना आखली आहे. यातून आदिवासींना व्यवसाय मिळेल असा दावा त्यांनी केला आहे. त्यांच्या या योजनेला अनेकांनी विरोध केला आहे. त्यासंदर्भात पाचपुतेंच्या समोर सामाजिक क्षेत्रात काम करणार्‍या काही जेष्ठ मंडळींनी बबनराव पाचपूते यांच्या समोर काही प्रश्न उपस्थित केले आहेत. या योजनेला विरोध म्हणून माजी न्यायमुर्ती चंद्रशेखर धर्माधिकारी, ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते अण्णा हजारे, डॉ. अभय बंग, डॉ. राणी बंग आणि देवाजी तोफा यांनी मिळून महाराष्ट्राच्या नवीन आदिवासी विकास मंत्र्याना एक पत्र लिहिलं आहे. त्यात अनेक प्रश्न विचारले आहेत.1. मोहापासून दारू बनवण्याची आदिवासींची पारंपरिक पद्धत अपुरी वाटली म्हणून तुम्ही आदिवासींना दारू पुरवण्याची ही नवी योजना मांडली आहे का ? तुम्ही आदिवासींचा विकास करू इच्छिता की विनाश ?2. मंत्री झाल्यानंतर तुम्हाला आदिवासींसमोर असलेल्या मूलभूत प्रश्नांऐवजी दारू पुरवठा हीच प्राथमिकता का वाटली ?3. तुमच्या सोबत या 'मोह-गँग'चे अन्य लाभार्थी कोण? ऊस, द्राक्षं आणि आता मोहफुलं यांपासून तुम्हा नेत्यांना फक्त दारू बनवण्याच्या योजनाच कशा सुचतात?4. आदिवासींसाठी पूरक आहार असलेली मोहफुलं विकत घेऊन दिल्या जाणार्‍या मोबदल्याचा उपयोग कुटुंबासाठी होईल, की दारू पिणं आणि झुगार खेळण्यावर तो उडवला जाईल ?5. या दारूमुळे आदिवासी भागातलं कुपोषण आणि बालमृत्युचं प्रमाण वाढेल ते कसं थांबवाल ?6. तुम्ही मोहफुलांना नगदी पीक बनवून आदिवासींना आत्महत्यांसाठी प्रेरित करू इच्छिता का ?7. 'मोह-लूट' योजनेमुळे आदिवासी भागांत व्यसनं, गुन्हे, गरिबी, कुपोषण आणि आत्महत्या वाढल्यावर त्यासाठी उपाय म्हणून एखादे सबसिडींचे पॅकेज केव्हा जाहीर करणार ? आणि त्यासाठी जनतेवर कोणता कर लादाल ? त्या रकमेत तुमचा वाटा किती ?8. आदिवासींचे हित व परंपरा यांचं संरक्षण या जबाबदारीला तिलांजली देऊन तुम्ही संवैधानिकरित्या शासकीय मंत्री कसे राहू शकाल ?9. 1976 साली इंदिरा गांधींनी आदिवासींच्या हितासाठी बनवलेल्या 'आदिवासी भागांसाठी मद्यनिती'बद्दल तुम्हाला माहिती आहे का ? ही निती तुम्ही विसरलात का ? स्व. शंकरराव चव्हाणांनी स्वीकारलेली ही निती आता अशोकराव चव्हाणांच्या राज्यकाळात उलटी होणार ?10. या प्रस्तावित कल्पनेबद्दल मुख्यमंत्र्यांना विचारलं असता 'शासनाचा असा कोणताच प्रस्ताव नाही' असं उत्तर पत्राद्वारे मिळालंय. मग हे पत्र आणि आपली प्रस्तावित योजना यांत विसंगती आहे ?11. 'महाराष्ट्र शासनापेक्षा आम्हीच आदिवासींच्या हिताचे खरे रक्षक आहोत', असा दावा नक्षलवाद्यांनी केला तर तुम्ही तो खोडून कसा काढणार ? तुम्ही नक्षलवाद्यांना नवीन मुद्दा आणि कार्यक्रम का पुरवू इच्छिता ? असे 11 प्रश्न या सामाजिक कार्यकर्त्यांनी नवीन आदिवासी विकास मंत्र्यांना विचारले आहेत. आणि त्याचबरोबर या घातक कल्पनेला पुढे नेण्याऐवजी आदिवासी, कार्यकर्ते आणि आपल्यासोबत प्रथम चर्चा करावी असं आवाहनही त्यांनी केलं आहे.

close