महासत्तेतील रणधुमाळी

July 12, 2015 7:59 PM0 commentsViews:

shailendra_deolankar – डॉ.शैलेंद्र देवळाणकर, परराष्ट्र धोरण विश्लेषक

अमेरिकेमध्ये नोव्हेंबर 2016 मध्ये होणार्‍या राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडीसाठीची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. तेथे द्विपक्षीय पद्धती असल्यामुळे रिपब्लिकन आणि डेमोक्रॅटिक पक्ष यांच्यापैकी एका पक्षाचा उमेदवार राष्ट्राध्यक्षपदी विराजमान होतो. तेथील निवडणूक पद्धत ही घटनात्मकदृष्ट्या अप्रत्यक्ष मानली गेली असली तरी प्रत्यक्षात राष्ट्राध्यक्षपदासाठीच्या उमेदवाराचा चेहरा पुढे करूनच मते मागितली जातात. सध्या या निवडणुकीमध्ये माजी परराष्ट्रमंत्री हिलरी क्लिंटन, भारतीय वंशाचे बॉबी जिंदाल आणि जॉर्ज बुश यांचे भाऊ झेब बुश ही प्रमुख नावे चर्चेत आहेत. दोन्ही पक्षांकडून उमेदवारांची नावे घोषित झाल्यानंतर ही निवडणूक अधिक रंगतदार बनणार आहे.

अमेरिकेमध्ये 58व्या राष्ट्राध्यक्ष आणि उपराष्ट्राध्यक्षांच्या निवडीसाठीची प्रक्रिया सुरू झालेली आहे. त्यादृष्टीने अमेरिकेमध्ये राजकीय हालचाली गतिमान झाल्या आहेत. तेथील प्रसारमाध्यमांनीही याबाबत सजगता दाखवण्यास सुरुवात केलेली आहे. त्यामुळे संपूर्ण अमेरिकेतील राजकारण आता ढवळून निघण्यास सुरुवात झालेली आहे. ही निवडणूक 8 नोव्हेंबर 2016 रोजी होणार असून त्याची पूर्वतयारी सध्या अमेरिकेत जोरात सुरू आहे.

राष्ट्राध्यक्षपद आणि 22वी घटनादुरुस्ती
अमेरिकेमध्ये झालेल्या 22व्या राज्यघटना दुरुस्तीनुसार एका व्यक्तीला केवळ दोन वेळा राष्ट्राध्यक्षपद भूषवता येते. म्हणजेच एका व्यक्तीला तीन वेळा राष्ट्राध्यक्ष बनता येत नाही. सध्याचे विद्यमान राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा हे दोनदा राष्ट्राध्यक्ष राहिलेले आहेत. 2008 मध्ये त्यांची सर्वप्रथम राष्ट्राध्यक्ष म्हणून निवड झाली आणि त्यानंतर 2012 मध्ये त्यांची पुनर्निवड झाली. त्यामुळे 2016 साठीच्या निवडणुकीसाठी बराक ओबामा हे अपात्र आहेत. साहजिकच या निवडणुकीमध्ये नवीन चेहरा पाहायला मिळणार आहे. अमेरिकेची आजची लोकसंख्या सुमारे 32 कोटी इतकी असून तेथे 50 घटक राज्ये आहेत. ही सर्व राज्ये आणि या राज्यांमधील जनता या नव्या अध्यक्षपदाच्या निवडीच्या प्रक्रियेमध्ये सामील होत आहे.

BLOG 3

घटनात्मकदृष्ट्या निवडणूक अप्रत्यक्ष; पण…
अमेरिकेतील राष्ट्राध्यक्षपदाची निवडणूक ही अप्रत्यक्ष स्वरूपाची निवडणूक मानली जाते. याचे कारण अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षपदी विराजमान होणार्‍या व्यक्तीची निवड ही निर्वाचन मंडळाच्या (इलेक्ट्रोल कॉलेज) माध्यमातून केली जाते. या निर्वाचन मंडळाच्या सदस्यांची निवड ही तेथील 50 घटक राज्यांमधून केली जाते. त्यानुसार प्रत्येक राज्यांना जागा वाटून देण्यात आल्या आहेत. अमेरिकन काँग्रेसची दोन सभागृहे आहेत. एक म्हणजे हाऊस ऑफ रिप्रेझेंटेटिव्ह आणि दुसरे सिनेट. राज्यांमधून हाऊस ऑफ रिप्रेझेंटेटिव्हसाठी निवडल्या जाणार्‍या सदस्यांच्या प्रमाणात निर्वाचन मंडळासाठीचे सदस्य निवडले जातात. उदाहरणार्थ, भारतामध्ये ज्याप्रमाणे लोकसभेच्या सदस्यसंख्येनुसार राज्यांमधून राज्यसभेसाठीचे सदस्य निवडले जातात, तसाच प्रकार अमेरिकेमध्ये निर्वाचन मंडळाबाबत आहे. या निर्वाचन मंडळाच्या सदस्यांची निवड ही थेट जनतेतून होते. म्हणजेच नागरिक निर्वाचिन मंडळाच्या सदस्यांना मतदान करतात आणि त्यामध्ये विजयी झालेले सदस्य राष्ट्राध्यक्षपदाची निवड करतात. थोडक्यात, सर्वसामान्य जनता थेट वा प्रत्यक्षपणे राष्ट्राध्यक्षांना मत देत नसल्यामुळे याला अप्रत्यक्ष निवडणूक म्हटले जाते. तथापि, गेल्या काही वर्षांमध्ये या निवडणुकीला काही प्रमाणात प्रत्यक्ष रूप प्राप्त झालेले आहे. याचे कारण निर्वाचन मंडळाचे सदस्य हे राष्ट्राध्यक्षपदासाठीच्या उमेदवाराचा चेहरा पुढे करूनच मते मागतात. त्यामुळे या सदस्यांना मतदान करताना ते कोणत्या राष्ट्राध्यक्षाच्या बाजूचा आहे किंवा कोणाला मत देणार आहे याचा विचार करूनच वा त्या आधारावरच मते देतात. त्यामुळेच घटनात्मकदृष्ट्या जरी ही निवडणूक अप्रत्यक्ष असली तरी तिला प्रत्यक्ष रूप प्राप्त होत आहे.

द्विपक्षीय पद्धती आणि सत्तापालटाचे वर्तुळ
अमेरिकेमध्ये इंग्लंडप्रमाणेच द्विपक्षीय पद्धती आहे. यानुसार तेथे रिपब्लिकन पक्ष (ज्याला ग्रँड ओल्ड पार्टी असेही म्हटले जाते) आणि डेमोक्रॅटिक पक्ष असे दोन प्रमुख पक्ष आहेत. या दोन्ही पक्षांमध्येच चुरस असते आणि त्यापैकीच एकजण राष्ट्राध्यक्ष म्हणून निवडून येत असतो. अर्थात, आपण मागील काळातील इतिहास पाहिला तर या निवडीमध्येही एक प्रकारच्या पुनरावृत्तीचे चक्र दिसून येईल. म्हणजे आठ वर्षे जर डेमोक्रॅटिक पक्षाचा राष्ट्राध्यक्ष असेल तर त्यानंतरची आठ वर्षे रिपब्लिकन पक्षाचे अध्यक्ष असतात. पुढे पुन्हा डेमोक्रॅटिक पक्ष सत्तेत येतो, असे काहीसे तेथील सत्तांतराचे चित्र दिसते. 1993 पासून हा प्रवाह पाहायला मिळतो आहे. 1993 ते 2000 या काळात डेमोक्रॅटिक पक्षाचे बिल क्लिंटन हे राष्ट्राध्यक्ष राहिले, त्यानंतर रिपब्लिकन जॉर्ज बुश राष्ट्राध्यक्ष बनले. तेही दोन वेळा निवडून आले आणि आठ वर्षे त्यांनी राष्ट्राध्यक्षपद भूषवले. त्यानंतर पुन्हा डेमोक्रॅटिक पक्षाची सत्ता आली आणि बराक ओबामा हे 2008 व 2012 असे दोन वेळा राष्ट्राध्यक्ष बनले. अर्थात, अशा प्रकारे आठ वर्षांनी सत्तापालट होणे हा नियम नसला तरी तसे घडल्यामुळे तो एक प्रवाह बनल्याचे दिसून येते.

सर्वेक्षणांना महत्त्व
दुसरी गोष्ट म्हणजे, एखाद्या राष्ट्राध्यक्षाचा दुसरा कार्यकाळ संपण्याची मुदत जवळ येते तेव्हा अमेरिकेमध्ये सर्वेक्षणे केली जातात. या सर्वेक्षणांना बॅलोट पोल्सङ्क म्हटले जाते. या सर्वेक्षणांमधून विद्यमान राष्ट्राध्यक्षांचा कार्यकाळ कसा राहिला, त्यांनी कोणकोणती कामे केली, निवडणुकीपूर्वी दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता केली का, यानुसार रेटिंग दिले जाते. ज्या व्यक्तीबाबत हे रेटिंग 50 टक्क्यांहून अधिक असते त्या पक्षाच्या निवडून येण्याच्या शक्यता अधिक मानल्या जातात. त्यामुळेच या गॅलोप पोल्सना तेथे खूप महत्त्व दिले जाते. गेल्या वर्षभरापासून बराक ओबामांसंदर्भातील रेटिंग पाहिले तर ते 40 ते 50 टक्क्यांच्या आसपास आहे. कोणत्याही ओपिनियन पोलमध्ये ही टक्केवारी 50च्या पुढे गेलेले नाही. याचाच अर्थ की, ओबामांच्या कार्यपद्धतीबाबत जवळपास 50 टक्के लोक समाधानी आहेत. यावरून आजघडीला अंदाज बांधायचा झाला तर असे म्हणता येईल की, ओबामांचा पक्ष सत्तेत येण्याची शक्यता ही 50 टक्के आहे. याचाच दुसरा अर्थ रिपब्लिकन पक्ष सत्तेवर येण्याची शक्यताही 50 टक्के आहे. त्यामुळे आजमितीला 2016च्या निवडणुकीमध्ये काय होईल हे सांगणे कठीण आहे.

BLOG 2

यंदाच्या निवडणुकीतील महारथी
अमेरिकेच्या निवडणुकांमध्ये दोनच पक्ष असल्यामुळे इच्छुक उमेदवार आपली उमेदवारी जाहीर करतात. त्यापैकी कोणता उमेदवार किती फंड अथवा निधी गोळा करू शकतो हा मुद्दा महत्त्वाचा मानला जातो. त्याचबरोबर अंतर्गत पातळीवर अनौपचारिक निवडीची प्रक्रिया पार पडते. त्यातून एका व्यक्तीचे नाव डेमोक्रॅटिक पक्षातर्फे तर एकाचे नाव रिपब्लिकन पक्षातर्फे राष्ट्राध्यक्षपदाचा उमेदवार म्हणून घोषित करण्यात येते. ही प्रक्रिया आता सुरू झालेली असून डेमोक्रॅटिक पक्षाकडून जवळपास सहा जणांनी उमेदवारीबाबत इच्छा व्यक्त केली आहे, तर रिपब्लिकन पक्षाकडूनही जवळपास सहा जणांनी उमेदवारीसाठी इच्छा व्यक्त केली आहे. डेमोक्रॅटिक पक्षातर्फे हिलेरी क्लिंटन यांचे नाव आघाडीवर आहे. तर रिपब्लिकन पक्षातर्फे दोन नावे पुढे आली असून त्यापैकी एक आहेत झेब बुश. 2001 ते 2008 या काळात अमेरिकेत राष्ट्राध्यक्ष राहिलेल्या जॉर्ज बुश यांचा ते भाऊ आहेत. झेब बुश हे फ्लोरिडा या राज्याचे माजी राज्यपाल होते. त्याचबरोबर दुसरे नाव भारतीय वंशाचे बॉबी जिंदाल यांचे आहे. सद्यस्थितीत झेब बुश आणि हिलरी क्लिंटन ही दोन नावे आघाडीवर दिसत आहेत. या दोघांना उमेदवारी दिली गेली तर 1993 पासून चालत आलेल्या दोन घराण्यांमधील संघर्ष 2016 च्या निवडणुकीत क्लिंटन विरुद्ध बुश असा पाहायला मिळू शकतो. त्यामुळेच एक प्रकारे अमेरिकेच्या राजकारणामध्ये घराणेशाही अवतरते आहे, अशा प्रकारचा आरोप साम्यवाद्यांकडून केला जात आहे. त्या आरोपांमध्ये काही प्रमाणात तथ्य दिसून येत आहे. अर्थात ही नावे अद्याप निश्चित झालेली नाहीत.

अमेरिकेच्या राजकारणातील नवे प्रवाह
डेमोक्रॅटिक पक्षाकडून हिलरी क्लिंटन यांची उमेदवारी जाहीर झाली तर त्यांची निवडून येण्याची शक्यता अधिक आहे. याचे कारण अमेरिकेच्या लोकशाहीला 200 वर्षे होऊन गेलेली आहेत; परंतु आतापर्यंतच्या या प्रदीर्घ प्रवासात राष्ट्राध्यक्षपदासाठी महिलेला उमेदवारीच देण्यात आलेली नव्हती. त्यामुळे हिलरी क्लिंटन यांची निवड ऐतिहासिक ठरेल. बराक ओबामांच्या रूपाने अमेरिकेच्या इतिहासात पहिल्यांदाच एका कृष्णवर्णीय व्यक्तीची निवड राष्ट्राध्यक्षपदासाठी झाली होती. त्यामुळे अमेरिकेच्या राजकारणात आता नवे प्रवाह दिसू लागले आहेत.

निवडणुकीतील प्रभावी ठरणारे मुद्दे
आता पुढचा मुद्दा येतो तो म्हणजे ही निवडणूक कोणत्या आधारावर लढवली जाईल? यामध्ये काही अंतर्गत मुद्दे आहेत, तर काही परराष्ट्र धोरणाशी निगडित आहेत. भारतामध्ये प्रामुख्याने अंतर्गत मुद्द्यांवर निवडणुका लढवल्या जातात. उदाहरणार्थ, नरेंद्र मोदींनी निवडणुकीपूर्वी घेतलेल्या 400हून अधिक सभांमध्ये दक्षिण आशियातील राष्ट्रांशी संबंधित काही उल्लेख वगळता इतर राष्ट्रांचा वा देशांचा उल्लेख आढळला नाही. अमेरिकेमध्ये तसे नसते. तेथे परराष्ट्र धोरणातील मुद्दे अतिशय प्रभावीपणे मांडले जातात. या निवडणुकीदरम्यान पुढे येणार्‍या अंतर्गत मुद्दयांमध्ये अमेरिकेतील वाढत्या आर्थिक असमानतेचा मुद्दा अतिशय महत्त्वाचा ठरणारा आहे. अमेरिकेत गरिबी, बेरोजगारीचे प्रमाण झपाट्याने वाढत असून आर्थिक विषमताही झपाट्याने वाढत आहे. या मुद्द्यांबाबत डेमोक्रॅटिक पक्षाला उत्तरे द्यावी लागणार आहेत. परराष्ट्र धोरणाबाबतच्या मुद्द्यांचा विचार करायचा झाला तर बराक ओबामांनी अफगाणिस्तानमधून सैन्य माघारी घेण्याचे आश्वासन जवळपास पूर्ण केले आहे. परंतु हे करत असताना पुन्हा एकदा अमेरिकेची पश्चिम आशियामधील भूमिकात्मक गुंतवणूक वाढलेली आहे. चीनचेदेखील आव्हान पुढे आलेले आहे. परराष्ट्र धोरणावर आणि संरक्षणावर वाढत चाललेल्या खर्चाबाबत अमेरिकेमध्ये असणारी ओरड वाढते आहे. त्यामुळे यासंदर्भातील मुद्देही या निवडणुकीत महत्त्वाचे ठरणार आहेत.

dasrweary

भारतासाठी ही निवडणूक का महत्त्वाची?
अमेरिकेमध्ये स्थायिक झालेल्या भारतीयांची संख्या ही जवळपास 24 लाख इतकी असून त्यापैकी 17 लाख लोकांना ग्रीन कार्ड मिळालेले आहे. त्यामुळे हे 17 लाख भारतीय तेथील निवडणुकीत मतदान करू शकणार आहेत. दुसरी गोष्ट म्हणजे अमेरिकेतील भारतीय आता संघटित होऊ लागले आहेत. तसेच हे भारतीय राजकीयदृष्ट्या सजग बनलेले आहेत. संघटित राजकीय समूह म्हणून ते उदयास येत आहेत. अमेरिकेमध्ये ज्यू लोकांची जशी लॉबी आहे, तशीच भारतीयांनीही आता आपली लॉबी बनवून अमेरिकेमधील राजकारणावर आणि तेथील सरकारच्या धोरणावर प्रभाव टाकावा, अशी सध्याच्या भारत सरकारची इच्छा आहे. यापूर्वी कारगिल युद्धाच्या वेळी, भारत-अमेरिका अणुकराराच्या वेळी, अमेरिकेकडून पाकिस्तानला दिली जाणारी मदत याबाबत अमेरिकेच्या परराष्ट्र धोरणाला प्रभावित करण्याचे काम तेथील भारतीयांनी केलेले आहे.

हिलरींची निवड भारतासाठी फायदेशीरच
हिलरी क्लिंटन यांची उमेदवारी जाहीर झाल्यास या भारतीयांच्या समूहाचा ओढा हा प्रामुख्याने त्यांच्याकडे असणार आहे. कारण हिलरी क्लिंटन या अमेरिकेच्या परराष्ट्रमंत्री होत्या त्या काळात अमेरिकेचे भारताशी असलेले संबंध अतिशय सहकार्याचे आणि चांगले राहिले होते. त्याचबरोबर महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे त्या पाकिस्तानविरोधी म्हणून ओळखल्या जातात. पाकिस्तान जगभरातील दहशतवादाला कशी चालना देत आहे याविषयी हिलेरी यांनी मध्यंतरी जाहीरपणे मतप्रदर्शन केले होते. इतकेच नाही, तर पाकिस्तान जर दहशतवादासारखे साप घरामध्ये पोसत असेल तर आज ना उद्या ते त्यांनाच डंख करणारच. थोडक्यात, अशा प्रकारची धाडसी आणि परखड भूमिका त्यांनी वेळोवेळी मांडली आहे. त्यामुळे साहजिकच, भारतीयांमध्ये त्यांची लोकप्रियता अधिक आहे. हिलरी या राष्ट्राध्यक्ष बनल्या तर नरेंद्र मोदी सरकारचे अमेरिकेसोबतचे वाढते सहकार्यसंबंध अधिक घनिष्ठ होण्याची शक्यता आहे.

…तर भारतीयांची मते विभागणार?
अमेरिका हा मेल्टिंग स्पॉट म्हणून ओळखला जातो. अमेरिकेमध्ये अनेक वंशांचे लोक राहतात. अलीकडील काळात अमेरिकेच्या राजकारणात आणि परराष्ट्र धोरणात एक नवीन प्रवाह आकाराला येतो आहे. त्यानुसार अमेरिकेमध्ये आता पदनियुक्त्या करताना त्या व्यक्ती ज्या मूळ वंशातून वा देशातून आल्या आहेत तेथेच त्यांची नियुक्ती केली जाते. उदाहरणार्थ, अमेरिकेचे भारतातील सध्याचे राजदूत हे मूळ भारतीय वंशाचेच आहेत. त्यामुळेच राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकीमध्ये बॉबी जिंदाल यांच्यासारख्या मूळ भारतीय वंशाच्या एका आशियन व्यक्तीला रिंगणात उतरवले जाऊ शकते. तसे झाले तर मात्र अमेरिकेतील भारतीयांची मते विभागली जाण्याची शक्यता आहे. येत्या काळात दोन्ही पक्षाचे उमेदवार जाहीर झाल्यानंतर या निवडणुकीची रणधुमाळी अधिक रंगतदार बनत जाणार आहे.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

बातम्यांच्या अपडेटसाठी कनेक्ट राहा आमच्या फेसबुक पेज आणि टिवट्‌र अकाऊंटसोबत

Follow @ibnlokmattv

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

close