कारगिल विजय दिवस : संरक्षण व्यवस्थापनाच्या दृष्टीने आत्मपरीक्षणाची गरज

July 26, 2015 11:45 AM0 commentsViews:

- डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर, संरक्षण आणि परराष्ट्रधोरण विश्लेषकshailendra_deolankar

कारगिल युद्धाला 16 वर्षे पूर्ण होत असताना आपण या युद्धापासून काही धडा घेतला आहे की नाही या प्रश्नाचा प्राधान्याने विचार करणे गरजेचे आहे. वास्तविक, कारगिल युद्धामुळे भारतीय लष्कराच्या अनेक उणिवा उघड झाल्या होत्या. या उणिवांची चौकशी करण्यासाठी तसेच भविष्यात अशीच स्थिती उद्भवल्यास भारतीय लष्कराच्या तिन्ही शाखांना त्याचा प्रतिकार करता यावा यासाठी 1999 मध्ये के. सुब्रमण्यम यांच्या अध्यक्षतेखाली कारगिल फेरआढावा समितीची स्थापना करण्यात आली. या समितीने आपल्या अहवालातून अनेक शिफारशी केल्या. त्यानंतर जून 2011 मध्ये नव्याने नेमलेल्या नरेशचंद्र समितीनेही अशाच शिफारसी केल्या. यामध्ये प्रामुख्याने तिन्ही दलांमध्ये समन्वय ठेवण्यासाठी एक सामायिक यंत्रणा निर्माण करणे आणि राष्ट्रीय सुरक्षेचा कायदा करणे या शिफारसीचा समावेश होता; मात्र आज 16 वर्षांनंतरही याबाबत भरीव असे काहीही घडलेले दिसत नाही.

kargil 4
आज 26 जुलै रोजी कारगिल युद्धाला 16 वर्षे पूर्ण होत आहेत. हा दिवस भारताचे परराष्ट्र धोरण, भारताचे पाकिस्तानविषयीचे धोरण, भारतातील संरक्षण व्यवस्थापनाच्या दृष्टीने आत्मपरीक्षणाचा दिवस आहे. 1999 पासून आजपर्यंतचा विचार केला तर पाकिस्तानमधील परिस्थिती फारशी बदललेली नाही. पाकिस्तानमध्ये राजकीय नेतृत्व आणि लष्करी नेतृत्वामध्ये भारताविषयीच्या धोरणाबाबत विसंवाद होता आणि आजही हा विसंवाद कायम आहे. भारताविषयीचे धोरण ठरविण्यामध्ये पाकिस्तानचे लष्कर महत्त्वाची भूमिका बजावत असते. ज्या-ज्या वेळी पाकिस्तानच्या राजकीय नेतृत्वाने संबंध सुधारण्यासाठी अथवा तणाव कमी करण्यासाठी पुढाकार घेतला आहे, त्या त्या वेळी लष्कराने त्यांचा हा प्रयत्न हाणून पाडला आहे. 1999 मध्ये नवाज शरीफ यांचा भारताशी संबंध सुधारण्याचा सकारात्मक प्रयत्न तत्कालीन लष्करप्रमुख जनरल मुशर्रफ यांनी हाणून पाडला हे कारगिल युद्धामुळे स्पष्ट झाले. त्या परिस्थितीत आजही फारसा फरक पडलेला नाही. आजही नवाज शरीफ ज्या ज्या वेळी भारतासोबत चर्चा करण्यासाठी येतात त्या-त्या वेळी सीमेवर गोळीबाराच्या घटना सातत्याने घडतच असतात. 1999 मध्ये भारताचे पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या पुढाकाराने पाकिस्तानसोबत शांतता चर्चा सुरू करण्यात आली होती. मात्र या चर्चेवर सातत्याने विरजण पडत गेले. सातत्याने गोळीबार, शस्त्रसंधीचे उल्लंघन होत असल्यामुळे आजही ही शांतता प्रक्रिया पुढे गेलेली नाही.

कारगिल युद्धामुळे एक महत्त्वाची गोष्ट घडली आणि ती म्हणजे या युद्धामुळे आण्विक सिद्धांताला तडा दिला. आंतरराष्ट्रीय राजकारणाच्या अभ्यासकांमध्ये राष्ट्रांमधील अण्वस्त्रे समतोल निर्माण करतात असा विश्वास होता. याबाबत दुसर्‍या महायुद्धाचे उदाहरण दिले जाते. त्यावेळी अमेरिकेकडे अण्वस्त्रे होती. मात्र इतर देशांकडे ती नसल्याने असमतोल निर्माण झाला होता. अशा असमतोलामुळे युद्धाची शक्यता वाढत असते, असे अभ्यासकांचे म्हणणे होते. दुसर्‍या महायुद्धानंतर रशियाने अण्वस्त्रांची निर्मिती केल्यामुळे एक प्रकारे दहशतीचा समतोल निर्माण झाला. यामुळे 1945 ते 1990 या शीतयुद्धाच्या काळापर्यंत कोणतेही युद्ध झाले नाही. अनेकदा संघर्ष झाले मात्र त्या संघर्षाचे रूपांतर युद्धात झाले नाही. त्यामुळे अण्वस्त्रे सत्तासमतोल निर्माण करतात, अण्वस्त्रांमुळे दहशतीचा समतोल साधला जातो, अण्वस्त्रांमुळे युद्धे टाळली जाऊ शकतात असा विश्वास राजकीय अभ्यासकांमध्ये निर्माण झाला. या विश्वासाला कारगिल युद्धाने सर्वप्रथम तडा दिला. 1998 मध्ये भारत आणि पाकिस्तानने अण्वस्त्रांची चाचणी केली. दोन्ही देशांनी आपल्याकडे अण्वस्त्रे असल्याची घोषणा केली. यामुळे भारत आणि पाकिस्तानमध्ये आता युद्ध होणार नाही असा विश्वास राजकीय अभ्यासकांना होता. मात्र अण्वस्त्र चाचण्यांनंतर 1999 मध्ये म्हणजे बरोबर एका वर्षाने कारगिलचे युद्ध झाले. त्यामुळे अण्वस्त्रांमुळे समतोलाची, शांततेची हमी देता येत नाही हा नवीन सिद्धांत उदयास आला. कारगिल युद्धामुळे पुन्हा एकदा संपूर्ण जगाचे लक्ष भारत आणि पाकिस्तानकडे वेधले गेले.

kargil 1
कारगिलच्या संघर्षानंतर न्युक्लियर फ्लॅश पॉइंट म्हणून काश्मीरचा उदय झाला. जगामध्ये तिसरे महायुद्ध घडले तर त्याची सुरुवात काश्मीरपासून होईल अशी शक्यता काही अभ्यासकांनी वर्तविली आहे. अमेरिकेने केलेल्या हस्तक्षेपामुळेच कारगिलचे युद्ध थांबले. त्यावेळी अमेरिकेचे राष्ट्रपती बिल क्लिंटन यांनी पाकिस्तानचे पंतप्रधान नवाज शरीफ यांना अमेरिकेला बोलावून घेतले. कारगिल युद्धात पाकिस्तानचाच हात असल्याचे सांगत क्लिंटन यांनी शरीफ यांना धमकीवजा इशारा देत खडे बोल सुनावले होते. याचा परिणाम म्हणून कारगिलमधून पाकिस्तानने माघार घेतल्याने हा संघर्ष निवळला होता. मात्र अमेरिकेच्या मध्यस्थीमुळे भविष्यात भारत-पाकिस्तान मिळून काश्मीरचा प्रश्न सोडवू शकतील की त्यांना तिसर्‍या देशाची मदत घ्यावी लागेल हाही मुद्दा पुढे आला होता.
कारगिल युद्धानंतर प्रामुख्याने भारताच्या संरक्षण व्यवस्थापनाचा मुद्दा चर्चेला आला. या संघर्षामुळे भारतीय लष्कराच्या अनेक उणिवा उघड झाल्या होत्या. या उणिवांची चौकशी करण्यासाठी तसेच भविष्यात अशीच स्थिती उद्भवल्यास भारतीय लष्कराच्या तिन्ही शाखांना त्याचा प्रतिकार करता यावा यासाठी 1999 मध्ये के. सुब्रमण्यम यांच्या अध्यक्षतेखाली कारगिल फेरआढावा समितीची स्थापना करण्यात आली होती. कारगिल युद्धादरम्यान भारताच्या लष्कराला ज्या समस्यांचा सामना करावा लागला त्या समस्यांचा, तसेच भारताच्या राष्ट्रीय सुरक्षेपुढील आव्हानांचा आढावा घेणे आणि त्यानुसार सूचना देणे अशी दुहेरी जबाबदारी या समितीची होती. 23 फेब्रुवारी 2000 रोजी या समितीने आपला अहवाल सादर केला. या अहवालात प्रामुख्याने सात मुद्द्यावर प्रकाश टाकला होता. भारताचे आण्विक प्रतिरोधन, भारताची गुप्तचर यंत्रणा, सीमासुरक्षा, शस्त्रास्त्रांची खरेदी, संरक्षणाचा खर्च, दहशतवादाचा सामना आणि संरक्षण क्षेत्रातील संशोधन आणि विकास आदी सात क्षेत्रांवर सुब्रमण्यम समितीने सुधारणा सुचवल्या होत्या. या शिफारशींची अंमलबजावणीसाठी तत्कालीन उपपंतप्रधान लालकृष्ण आडवाणी यांच्या नेतृत्वाखाली मंत्रिगटाची स्थापना करण्यात आली होती. 11 मे 2001 रोजी या मंत्रिगटाने अतिशय महत्त्वाच्या शिफारसी दिल्या होत्या. त्यामध्ये इंटिग्रेटेड डिफेन्स स्टाफ आणि चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफची निर्मिती करणे ही सर्वांत महत्त्वाची शिफारस होती. कारगील फेरआढावा समिती आणि मंत्रिगटानेही ही शिफारस केली होती.

kargil 3
कारगिल युद्धामध्ये लष्कर, नौदल आणि वायुदलामध्ये समन्वयाचा अभाव स्पष्टपणे दिसून आला. या तिन्ही दलांमध्ये समन्वय ठेवण्यासाठी एक सामायिक यंत्रणा निर्माण करणे गरजेचे आहे. त्याला सिंगल पॉईंट मिलिट्री ऍडव्हाईस असे म्हटले जाते. उदाहरणार्थ, समजा पंतप्रधान किंवा राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागारांना सुरक्षेच्या मुद्द्यासंदर्भात एखादा सल्ला द्यायचा असेल, तर तिन्ही सुरक्षादलाच्या प्रमुखांनी वेगवेगळा सल्ला देण्याऐवजी तिघांची मते जाणून घेऊन संयुक्तिक सल्ला देणारी यंत्रणा निर्माण करण्यात आल्यास ती यंत्रणा पंतप्रधान अथवा राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागारांना योग्य सल्ला देऊ शकेल, असे सुचवण्यात आले. त्यामुळे अशा प्रकारचा जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ निर्माण करण्याची गरज आहे. अमेरिकेत अशा स्वरुपाची यंत्रणा असून त्यासाठी स्वतंत्र पद निर्माण करण्यात आलेले आहे. तशी यंत्रणा भारतात नसल्यामुळे तिन्ही सुरक्षादलांमध्ये समन्वयाचा अभाव होता.

या समित्यांकडून भारतामध्ये राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा तयार करण्याची शिफारसही करण्यात आली होती. या कायद्यामध्ये सुरक्षेशी संबंधित घटकांच्या जबाबादार्‍या निश्चित करण्यात येतात. असे कायदे अमेरिकेत दर वीस वर्षांनी बदलले जातात. दुसर्‍या महायुद्धादरम्यान अमेरिकेच्या सुरक्षाव्यवस्थेत मोठ्या प्रमाणावर कमतरता जाणवल्या. त्या दूर करण्यासाठी तेथे पहिल्यांदा 1947चा राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा मंजूर करण्यात आला. त्यानंतर 1958 साली संरक्षण पुनर्संघटना कायदा मंजूर करण्यात आला. त्यानंतर 1986 साली गोल्ड वॉटर निकोलस ऍक्ट मंजूर केला गेला. त्यामुळे दुसर्‍या महायुद्धानंतर अमेरिकेमध्ये संरक्षणाचे व्यवस्थापन करण्यासाठी तीन महत्त्वाचे कायदे करण्यात आले. मात्र, भारतामध्ये 1947, 1965, 1971चे युद्ध आणि कारगिलचे संघर्ष असे चार वेळा युद्धाचे प्रसंग येऊनही आपल्याकडे अद्याप राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीने एकही कायदा अस्तित्वात आला नाही. कारगिल पुनर्‌आढावा समितीने संपूर्ण सुरक्षेच्या व्यवस्थापनासाठी अशा कायद्याची गरज अधोरेखित करूनही 16 वर्षांनंतर याबाबत कोणतीच पावले उचलण्यात आली नाहीत.

kargil 2
दुसरीकडे सुब्रमण्यम समितीच्या सूचनांचीही अद्याप अंमलबजावणी करण्यात आलेली नाही. या सूचनांवर पुनर्विचार करण्यासाठी जून 2011 मध्ये केंद्र सरकारने नव्याने नरेशचंद्र समिती नेमली. कारगिल पुनर्‌आढावा समितीने दिलेल्या सूचनाच याही समितीने दिल्या. भारतामध्ये कायमस्वरुपी चीफ ऑफ स्टाफची नियुक्ती करावी अशी मागणी त्यांनी केली होती. सुब्रमण्यम, लालकृष्ण आडवाणी यांनी जे सांगितले होते तेच पुन्हा या समितीने सांगितले होते. मात्र तरीही गेल्या 16 वर्षांमध्ये संरक्षण व्यवस्थापनाच्या दिशेने फारशा लक्षवेधी घडामोडी घडलेल्या नाहीत. त्याचप्रमाणे संरक्षण साहित्य खरेदी, संरक्षण संशोधन, संरक्षणाचा खर्च वाढविणे, दहशतादाचे प्रतिरोधन अथवा सीमा सुरक्षेबाबत फारशा मोठ्या घडामोडी घडलेल्या नाहीत. त्यामुळे तिन्ही संरक्षण दलांमध्ये समन्वयाचा अभाव तर आहेच; पण संरक्षण मंत्रालय आणि लष्करामध्येही समन्वयाचा अभाव आहे. हा अभाव दूर करण्यासाठी फारसे प्रयत्न झालेले नाहीत. आज देशापुढील संरक्षणाच्या दृष्टीने वाढवेली आव्हाने पाहता,या समितीच्या शिफारसी स्वीकारणे अत्यंत गरजेचे आहे.

दुदैर्वाने, भारतामध्ये कारगिलसारखे प्रसंग उद्भवतात, अथवा दहशतवादी हल्ले होतात, युद्धाचे प्रसंग उद्भवतात त्याचवेळी याबाबत चर्चा होते. भारतामध्ये संरक्षणाचे व्यवस्थापन केले जावे, लष्कराचे आधुनिकीकरण केले जावे, शस्त्रास्त्रे विकत घेतली जावीत आदींबाबतची चर्चादेखील तेवढ्यापुरतीच होते. युद्धाचे प्रसंग निवळल्यानंतर याकडे कुणीही लक्ष देत नाही. आजही तीच परिस्थिती आहे. कारगिल संघर्षानंतर या गोष्टींकडे कुणीही गांभिर्याने पाहिलेले नाही. दुदैर्वाने, तसा प्रसंग पुन्हा आल्यास पुन्हा तीच चर्चा सुरू होईल. 1947 ते 2015 या काळात या मानसिकतेत कोणताही बदल झालेला नाही. युरोपियन आणि जगातल्या जवळजवळ सर्व देशांनी युद्धाच्या आणि शांततेच्या काळातही राष्ट्रीय सुरक्षेचे कायदे केलेले आहेत. भारत हा जगातला एकमेव असा देश आहे की ज्या देशाने अद्याप एकही राष्ट्रीय सुरक्षेचा कायदा केलेला नाही. कारगिलच्या युद्धावरून धडा घेत भारताने लवकरात लवकर हा राष्ट्रीय सुरक्षेचा कायदा करण्याची गरज आहे.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

बातम्यांच्या अपडेटसाठी कनेक्ट राहा आमच्या फेसबुक पेज आणि टिवट्‌र अकाऊंटसोबत

Follow @ibnlokmattv

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

close