मुख्यमंत्री-उपमुख्यमंत्र्यांना विरोधी पक्ष बजावणार हक्कभंगाची नोटीस

December 7, 2009 11:36 AM0 commentsViews: 3

7 डिसेंबर हिवाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांना हक्कभंगाची नोटीस बजावण्याचा इशारा विरोधी पक्षांनी दिला आहे. 26/11च्या हल्ल्याविषयीचा राम प्रधान अहवाल सरकारने सभागृहात मांडला नाही. त्यामुळे ही नोटीस बजावणार असल्याचं विरोधकांनी सोमवारी नागपूर मध्ये घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत स्पष्ट केलं. मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, गृहसचिव आणि अप्पर गृह सचिव यांना ही नोटीस बजावणार असल्याचं विरोधी पक्षनेते एकनाथ खडसे यांनी सांगितलं. पहिलंच अधिवेशन असल्याने चहापानावर बहिष्कार घालणार नसल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं. मात्र नक्षलवादी हल्ल्यात शहिद झालेल्या पोलिसांना न्याय द्यावा, सामान्यांवर वीजदराचा बोजा टाकू नये, शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी राज्य आणि केंद्रसरकारने दिलेल्या पॅकेजच्या अंलबजावणीबाबत श्वेतत्रिका काढावी, फियानग्रस्त आणि अवकाळी पावसाने झालेल्या नुकसानाची भरपाई वाढवून द्यावी, महागाई रोखण्यासाठी साठेबाजांना आळा घालावा हे मुद्दे आम्ही अधिवेशनात लावून धरणार आहोत, असंही खडसे यांनी स्पष्ट केलं. या पत्रकार परिषदेत विरोधी पक्षनेते एकनाथ खडसे, पांडुरंग फुंडकर, सुभाष देसाई, बाळा नांदगावकर आदी नेते उपस्थित होते.दिवाकर रावते, निलम गोर्‍हे यांचा बहिष्कार पत्रकार परिषदेत आपल्या अगोदर मनसे गटनेते बाळा नांदगावकरांना बोलायला दिलं म्हणून विधान परिषदेचे गटनेते दिवाकर रावते नाराज झाले. ते पत्रकार परिषदेतून निघून गेले. शिवसेनेच्या उपनेत्या नीलम गोर्‍हे यांनीही या घटनेचा निषेध केला. त्यांनंतर त्यांनीही पत्रकार परिषदेवर बहिष्कार टाकला. यावरून मनसे आणि शिवसेना विरोधक म्हणून एकत्र येणार नसल्याचं स्पष्ट झालं आहे. मनसेच्या आमदारांचं निलंबन रद्द करावं अशी विरोध मागणी करतील अशी अपेक्षा होती, पण याबाबतही एकमत नसल्याचं या पत्रकार परिषदेतून दिसून आलं.

close