अजूनही सामाजिक बहिष्काराचे जोखड खांद्यावरच !

August 15, 2015 5:12 PM0 commentsViews:

मोहन जाधव, रायगड

15 ऑगस्ट : रायगड हा खरंतर तंटामुक्त अभियानात प्रथम क्रमांक पटकावेला जिल्हा आहे. पण, याच जिल्ह्याला आता सामाजिक बहिष्कारांचं ग्रहण लागलंय. गेल्या वर्षभरात या जिल्ह्यात सामाजिक बहिष्काराची तब्बल 42 प्रकरणं नोंदली गेलीत. या ना त्या कारणाने जिल्ह्यातली अनेक कुटंबं वाळीत टाकली जाताहेत. एका अर्थाने ही वाळीत टाकलेली कुटुंबं आजही पारतंत्र्यातच जगताहेत असंच इथं खेदाने नमूद करावसं वाटतंय.

raigad baishkarकधी जमिनीचा वाद, कधी जातीबाहेर लग्न केलं म्हणून, कधी एखाद्या निर्णयाला विरोध म्हणून…कारणं काहीही असो…रायगड जिल्ह्यात गेल्या एक वर्षभरापासून अशी सामाजिक बहिष्काराची 42 प्रकरणं एकामागोमाग एक अशी समोर आली. आयबीएन लोकमतनं या बातम्यांवर सातत्यानं प्रकाश टाकला आणि जिल्हा प्रशासन खडबडून जागे झाले.पण बहुतांश प्रकरणात सामंजस्य घडविण्यात प्रशासनाला अपयश आले. कारण अशा प्रकरणांसाठी कायद्याची चौकटच नाही.

सामाजिक बहिष्कारांच्या या वाढत्या प्रकरणांमुळे रायगड जिल्ह्याचे सामाजिक स्वास्थ बिघडत चालले आहे. अनेक कुटुंबे एकाकी जीवन जगत आहेत. गावकीच्या भीतीने अनेकजण पुढे यायला तयार नाहीत. अनेक गावांमध्ये तंटामुक्त गाव समित्यांचे काहीच चालत नाही. एक नजर टाकूयात गेल्या वर्षभरात रायगड जिल्ह्यात उघडकीला आलेल्या वाळीत प्रकरणांवर

स्वातंत्र्य आहे कुठे?
रोहा – खाजणीमध्ये मोहिनी तळेकर हिची गावकीच्या जाचाला कंटाळून आत्महत्या
म्हसळा – कोंझरीनध्ये शिगवण कुटुंब जमिनीच्या वादातून बहिष्कृत
पोलादपूर- येलंगेवाडीतील एव्हरेस्टवीर राहुल येलंगेचं कुटुंब वाळीत
अलिबाग- वरसोलीमध्ये भगत कुटुंब जमिनीच्या वादातून वाळीत
महाड– वाकी बुद्रुकमध्ये येरूणकर कुटुंब जागेच्या वादातून बहिष्कृत
अलिबाग- सुडकोलीमध्ये अवैध दारू विक्री विरोधात तक्रार केली म्हणून गणेश पाटील यांचं कुटुंब वाळीत
रोहा- डोंगरीमध्ये 22 कुटुंब वाळीत
तेलंगे खैरांडेवाडी- वानगुळे कुटुंब वाळीत
स्वतःच्या मालकीची खोली गावकीला दिली नाही म्हणून तेलंगे खैरांडेवाडी वानगुळे कुटुंब वाळीत

बहिष्कृत करणार्‍या समाजाविरूद्ध हरिहरेश्‍वरच्या जाधव यांच्या लढ्यामुळे खरं तर या या विषयाला खरी वाचा फुटली. गेले वर्ष त्यांचा हा लढा सुरुच आहे. त्यांचं प्रकरण उच्च न्यायालयात गेल्यानंतर या प्रथेविरोधात कायदाच अस्तित्वात नसल्याचे समोर आले. त्यामुळे पोलीसांनाही कोणत्या कायद्यान्वये गुन्हा दाखल करायचा हा प्रश्न होताच. परंतु उच्च न्यायालयाने या प्रकरणांमध्ये गुन्हा दाखल करण्याचे तसेच कायदा करण्याचे आदेश दिले आहेत. पण दुसरीकडे अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीनेही या प्रकरणात पुढाकार घेतला.

राज्य सरकारने सुरू केलेल्या तंटामुक्त गावमोहिमेत एकेकाळी राज्यात अव्वल क्रमांक मिळवणार्‍या रायगड जिल्ह्याला वाळीत प्रकरणांच्या वाळवीने पोखरलं गेलंय. कधी रूढी परंपरांच्या नावाखाली तर कधी स्वतःचे वर्चस्व कायम ठेवण्यासाठी सामान्य माणसाचं हे स्वातंत्र्य हिरावून घेतलं जातंय…कधी पोहोचेल त्यांच्यापर्यंत खरं स्वातंत्र्य?

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

बातम्यांच्या अपडेटसाठी कनेक्ट राहा आमच्या फेसबुक पेज आणि टि्वटर अकाऊंटसोबत

Follow @ibnlokmattv

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

close