दुष्काळाच्या निकषांमध्ये होणार बदल- मुख्यमंत्री

September 8, 2015 11:57 AM0 commentsViews:

devendra-fadnavis66

08 सप्टेंबर : राज्य मंत्रिमंडळाच्या कालच्या बैठकीत राज्यातल्या काही जिल्ह्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर केला जाईल, अशी शक्यता व्यक्त केली जात होती. पण दुष्काळ काही जाहीर करण्यात आला नाही. पण दुष्काळाच्या निकषांमध्ये बदल करण्यासाठी एका समितीची स्थापना करण्यात आली. केंद्राकडून दुष्काळ निवारणासाठी जास्त निधी मिळावा, यासाठी निकष बदलण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद फडणवीस यांनी दिली.

राज्यात यंदा भीषण दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद फडणवीस यांनी नुकताच मराठवाड्याचा दुष्काळ पाहणी दौरा केला. त्यानंतर दुष्काळावर उपाययोजना करण्याबाबत मंत्रालयात राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली. यावेळी दुष्काळाचे निकष बदलण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार आणेवारीच्या निकषात बदल करण्याचे निश्चित करण्यात आले. केंदाच्या नियमांनुसारच हे बदल करण्यात येणार आहेत. त्यासाठी महसूल मंत्री एकनाथ खडसे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळ उपसमिती स्थापन करण्यात आली असून, येत्या 15 दिवसांत या समितीचा अहवाल येईल. दुष्काळ जाहीर करण्यासाठीच्या निकषांमध्ये बदल करण्यासाठी काही शिफारसी आल्या आहेत. त्याचा ही समिती अभ्यास करेल. त्यानंतर नव्या निकषांनुसार दुष्काळ निवारणासाठी केंदाकडून जादा मदत मागण्यात येणार असल्याची माहिती मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिली. त्यामुळे खडसेंच्या अध्यक्षतेखालची ही समिती काय अहवाल देते, याकडे आता सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.

दुष्काळ जाहीर करण्याचे निकष : प्रचलित पद्धत

  • पर्जन्यमान सरासरीच्या 75 टक्क्यांपेक्षा कमी असेल
  • धरणात किती पाणीसाठा आहे
  • भूजल पातळी चार मीटरपेक्षा खाली असेल
  • पीक पेरणी क्षेत्र 50 टक्क्यांपेक्षाही कमी असेल
  • पैसेवारी पन्नास पैशांपेक्षा कमी असेल तर दुष्काळ जाहीर केला जातो

दुष्काळ जाहीर करण्याचे निकष : प्रस्तावित शिफारसी

  • जून, जुलै महिन्यांत 50 टक्क्यांपेक्षा कमी पाऊस झाला
  • सलग दोन आठवडे पावसाने ओढ दिली आणि त्याचा पिकांवर परिणाम झाला
  • संपूर्ण मान्सूनमध्ये 75 टक्क्यांपेक्षा कमी पाऊस झाला
  • धरणातला पाणीसाठा -0.4 किंवा त्यापेक्षा कमी असेल
  • एकूण लागवडीच्या तुलनेत 50 टक्क्यांपेक्षा कमी पेरणी
  • पैसेवारी, चारा परिस्थिती आणि पिण्याच्या पाण्याची उपलब्धता यावर दुष्काळ जाहीर करावा, अशा काही शिफारसी करण्यात आल्या आहे. यावर आता खडसेंच्या अध्यक्षतेखालच्या मंत्रिमंडळ उपसमिती चर्चा करून 15 दिवसांत निर्णय घेणार.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

बातम्यांच्या अपडेटसाठी कनेक्ट राहा आमच्या फेसबुक पेज आणि टि्वटर अकाऊंटसोबत

Follow @ibnlokmattv

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

close