जनतेच्या रोषानंतर एनक्रिप्शन पॉलिसीतून व्हॉट्स अॅप, फेसबूक वगळलं

September 22, 2015 8:15 AM0 commentsViews:

google-hangouts

22 सप्टेंबर : केंद्र सरकारने प्रस्तावित इन्क्रिप्शन पोलिसीतून व्हॉट्स ऍप आणि फेसबूकला वगळण्याचा निर्णय घेतला आहे. जनतेच्या रोषानंतर अखेर नव्या मसुद्यात सोशल मीडियाचा समोवश नसेल, असं सरकारकडून स्पष्ट करण्यात आलं आहे.

सरकारच्या प्रस्तावित मसुद्यात नेटीझन्सवर अनेक निर्बंध लादण्यात आले होते. यामध्ये व्हॉट्स ऍप, फेसबूकच्या माध्यमातून दुसर्‍याशी साधला जाणारा संवाद, मॅसेजची देवाण-घेवाण आणि काय डाऊनलोड केले जाते, याची सर्व माहिती सरकारला मिळणार होती. तसेच व्हॉट्स ऍप आणि फेसबूकवर आलेले मॅसेज 90 दिवसांपर्यंत डिलीट करण्यावर निर्बंध लादण्यात आलं होतं. पोलीस किंवा अन्य तपास यंत्रणेने मॅसेजची मागणी केल्यास ती दाखविणे बंधनकारक करण्यात आलं होतं.

सुरक्षेच्या कारणासाठी हे पाऊल उचललं जात असल्याची चर्चा होती. या जाचक नियमावलीमुळे सर्वसामान्य नेटीझन्सची चिंता वाढली. परिणामी सरकारच्या नव्या मसुद्याविरोधात नेटीझन्सनी सोशल मीडियाच्या माध्यमातून प्रचंड रोष व्यक्त केला. अखेर जनतेच्या रोषापुढे सरकारला माघार घ्यावी लागली आणि नव्या मसुद्यात सोशल मीडिया, ई- कॉमर्स आणि इंटरनेट बँकिंगचा समोवश नसेल, असे सरकारकडून स्पष्ट करण्यात आलं आहे.

एन्क्रिप्शन म्हणजे काय?

  • जेव्हा आपण व्हॉट्स अॅपवर किंवा दुसर्‍या ऍपवर मेसेज पाठवतो तेव्हा तो त्या कंपनीने ‘एनक्रिप्शन’ द्वारे सुरक्षित केलेला असतोे. म्हणजेच हा मेसेज तुमच्याकडून दुसर्‍या व्यक्तीच्या मोबाईलवर जाईपर्यंत कोणालाही ‘टॅप’ करता येत नाही, प्रत्येक कंपनी आपलं वेगळं ‘एनक्रिप्शन’ वापरू शकते आणि ते त्या कंपनीचं ‘टॉप सीक्रेट’ असतं. जर हे ‘एनक्रिप्शन’ कोणाला कळलं तर ती व्यक्ती अथवा सरकार त्या ऍपवरून जाणारे मेसेजेस वाचू शकते.
  • ‘एनक्रिप्शन’ च्या सुरक्षेचा वापर करून कोणी समाजकंटकही एकमेकांना संदेश पाठवू शकतात आणि तो सरकारला न कळल्यामुळे समस्या उद्भवू शकते.
    म्हणून या एन्क्रिप्शन पॉलिसीमध्ये सरकारने या कंपन्यांना आपली ‘एनक्रिप्शन’ वापरण्याआधी सरकारशी ‘करार’ करणं बंधनकारक करण्याचं ठरवलं होतं. या ‘करारा’अंतर्गत सरकार या कंपन्यांची सीक्रेट एन्क्रिप्शन मिळवण्याचा प्रयत्न करू शकतं अशी चर्चा होती.
  • त्याचबरोबर सरकारने या अॅप्सच्या यूझर्सना त्यांचे गेल्या 90 दिवसांतले सर्व मेसेजेस सेव्ह करणं बंधनकारक करायचं ठरवलं होतं. म्हणजेच समजा एका वेळी एका कंपनीने आपलं ‘एनक्रिप्शन’ सरकारला द्यायला नकार दिला तर सरकार त्या ऍप यूझरचे मेसेजेस बघून त्या विशिष्ट प्रकरणाचा तपास करू शकलं असतं.
  • टीप- नॅशनल एन्क्रिप्शन पॉलिसीची अंमलबजावणी झालेली नाही.ही पॉलिसी जाहीर करून सरकारने त्यावर जनतेच्या प्रतिक्रिया मागवल्या होत्या.आणि या प्रतिक्रिया पाहून सरकारने सोशल नेटवर्किंग, ई-कॉमर्स आणि इंटरनेट बँकिंग या तीन क्षेत्रांना ही पॉलिसी लागू होणार नाही असं काल रात्री जाहीर केलंय.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

बातम्यांच्या अपडेटसाठी कनेक्ट राहा आमच्या फेसबुक पेज आणि टि्वटर अकाऊंटसोबत

Follow @ibnlokmattv

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

close