पुन्हा सुरू होणार छमछम, डान्सबारवरची बंदी उठवली

October 15, 2015 1:17 PM0 commentsViews:

mumbai_dance_bar_15 ऑक्टोबर :राज्यात आता पुन्हा छमछमचा नाद ऐकायला मिळणार आहे. कारण आर आर पाटलांनी गृहमंत्री असताना घातलेल्या डान्स बारवरच्या बंदीला सुप्रीम कोर्टाने आज स्थगिती दिली आहे. पण अश्लील नाच केला, तर त्यावर कारवाई करण्याचा अधिकार राज्य सरकारकडे राखून ठेवण्यात आलाय. काँग्रेस-राष्ट्रवादीने या निकालावर नाराजी व्यक्त केलीय, तर सत्ताधारी भाजपने सावध प्रतिक्रिया दिलीये. बारबालांसाठी तर या निकालामुळे दसर्‍याआधीच दिवाळी आलीये.

राज्यभरात पुन्हा अशीच छम छम सुरू होणार आहे. 2005 नंतर तब्बल 11 वर्षानंतर हा झगमगाट पुन्हा दिसणार आहे. सशर्त परवानगी देऊन डान्स बार सुरू करण्याचा मार्ग सुप्रीम कोर्टाने मोकळा केलाय. 2005 ला तत्कालीन गृहमंत्री आर.आर.पाटील यांनी हा निर्णय घेतला होता. डान्स बारमधला डिम लाईट, कर्कश गाण्यांचा आवाज, भडक मेकअप मध्ये ‘तेहजीब’ च्या नावाखाली अश्लील चाळे चालायचे. याचा नाद लागून अनेकांचे संसार रस्त्यावर आले. हेच डान्स बार माफियांचा अड्डा बनले. या सगळ्यांचा विचार करून 2005 मध्ये आबांनी हा डान्स बार बंदीचा निर्णय घेतला या निर्णयाचं तेव्हा भरभरून कौतुक झालं होतं.

मात्र, सरकारनं लोकांचा विचार करुन आमच्या पोटावर पाय ठेवल्याचं बारबाला आणि बार मालकांनी केला होता. त्यांनी कोर्टात धाव घेतली. आधी मुंबई हायकोर्टाने आणि 2013 सुप्रीम कोर्टाने डान्सबारवरची बंदी उठवली. त्यानंतर 2014 मध्ये महाराष्ट्र सरकारने पुन्हा कायदा पास करून बंदी नव्याने लागू केली. आता पुन्हा सुप्रीम कोर्टाने राज्य सरकारच्या कायद्याला स्थगिती दिल्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी सावध प्रतिक्रिया दिली आहे.

आघाडी सरकारनं डान्स बार बंदी केली आणि आता डान्स बार असोसिएशनच्या सदस्यांनी राज्य सरकारच्या लोकांशी लॉबिंग करत ही बंदी उठवलीय, असा थेट आरोेप राष्ट्रवादीने केलाय.

गेल्या 11 वर्षांत बार बंद असताना बारबालांची अवस्था बिकट झाली. डान्सचे दरवाजे बंद झाल्यानं रात्रीच्या अंधारात दौलतजादा करणार्‍यांनी त्यांना साधी ओळखही दिली नाही. पण, आता त्यांना पुन्हा आपल्या हक्काचं काम करता येईल, असं या क्षेत्राचा अभ्यास करणार्‍यांचं म्हणणं आहे..

या प्रकरणी अंतिम सुनावणी 5 नोव्हेंबरला होणार आहे. त्यामुळे राज्यभरातल्या 700 डान्स बारमधल्या 75,000 महिलांचं भवितव्य त्या दिवशी ठरणार आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या या अंतरिम आदेशानंतर राज्य सरकारही पूर्ण तयारीनिशी बंदी कायम राहावी यासाठी प्रयत्न करणार आहे.

‘छमछम’वर बंदीचा घटनाक्रम

– 2005 मध्ये तत्कालीन गृहमंत्री आर.आर. पाटील यांनी डान्स बार बंद केले होते
– 2013 : सुप्रीम कोर्टानं सरकारची बंदीची याचिका फेटाळून लावली
– 2013 : बारमध्ये काम करणार्‍या महिलांना त्यांचा व्यवसाय करण्याचा अधिकार असल्याचा निर्वाळा दिला
– 2014 मध्ये डान्स बार बंदीच्या कायद्यात सरकारनं दुरुस्ती केली
– 2015 : पण सुप्रीम कोर्टानं या बंदीच्या दुरुस्तीला स्थगिती दिली
– 2015 : डान्स बार बंदीच्या नियमनाचे अधिकार सरकारकडे, मुख्यमंत्र्यांनी केलं स्पष्ट

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

बातम्यांच्या अपडेटसाठी कनेक्ट राहा आमच्या फेसबुक पेज आणि टि्वटर अकाऊंटसोबत

Follow @ibnlokmattv

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

close