दुष्काळाबाबत काय पावलं उचलली ?, कोर्टाने सरकारला फटकारलं

December 16, 2015 5:29 PM0 commentsViews:

court on drought16 डिसेंबर : दुष्काळाच्या मुद्यावरून सर्वोच्च न्यायालयानं केंद्र आणि राज्य सरकारला फटकारलं आहे. केंद्र सरकारसह 11 राज्यांना सर्वोच्च न्यायालयानं नोटीस बजावली आहे. दुष्काळाबाबत काय पावलं उचलली याचा जाबही विचारलाय. महाराष्ट्रासह कर्नाटक, आंध्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तेलंगणा, कर्नाटक, आोडिशा, झारखंड,हरियाणा, गुजरात या राज्यांचाही समावेश आहे.

दरम्यान, त्यापूर्वी हायकोर्टाने शेतकरी आत्महत्या थांबवण्यासाठी शासन नेमकं काय उपाययोजना करतंय याची विचारणार राज्य सरकारला केली आहे. तसंच याबद्दलचा अहवालही मागितला आहे. विदर्भ आणि मराठवाड़ा आणि विदर्भामधील दुष्काळ आणि शेतकरी आत्महत्याची दखल घेत मुंबई हायकोर्टाने स्वत:हून सुमोटो दाखल करून घेतली असून राज्याच्या मुख्य सचिवासह 18 जिल्हाधिकारी यांना नोटीसही पाठवली आहे.

विविध वृत्तपत्रमध्ये येणार्‍या दुष्काळग्रस्त शेतकरी आत्महत्या प्रकरणी प्रसिद्ध होणार्‍या बातम्या वाचून हायकोर्टाने स्वत: ही याचिका दाखल केली आहे. न्यायमूर्ती एन.एच.पाटील आणि एस.बी.शुक्रे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणीमुळे विविध सरकारी यंत्रणा खडबडून जागी झाली आहे. याप्रकरणी हायकोर्टाने राज्याच्या मुख्य सचिवासह 18 जिल्हाधिकारी यांना नोटीसही पाठवलीय. याशिवाय कृषी, सहकार, महसूल , मदत अणि पुनर्वसन, कायदा व सुव्यवस्था विभागसह औरंगाबाद, पुणे, नागपूर अमरावती विभागीय महसूल आयुक्तानाही याबाबत विचारणा करण्यात आलीय.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

बातम्यांच्या अपडेटसाठी कनेक्ट राहा आमच्या फेसबुक पेज आणि टि्वटर अकाऊंटसोबत

Follow @ibnlokmattv

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

close