सार्वजनिक ठिकाणी महिला स्वच्छतागृहं बांधाच, कोर्टाचे पालिकांना आदेश

December 24, 2015 12:52 PM0 commentsViews:

mumbai high court on ladies toilet

24 डिसेंबर : बाहेर पडणार्‍या महिलांसाठी एक नेहमीचा प्रश्न आहे तो म्हणजे स्वच्छतागृहांचा…याच प्रश्नाची दखल आता उच्च न्यायालयाने घेतलीये. गर्दीच्या ठिकाणी, रस्त्याच्या दुतर्फा, बस-रेल्वे-टॅक्सी-रिक्षा स्टँड, सरकारी-पालिका कार्यालये यांसारख्या सार्वजनिक ठिकाणी महिलांसाठी स्वच्छतागृह बांधण्याचे आदेश हायकोर्टाने सर्व महापालिकांना दिले आहेत.

नोकरी वा कामानिमित्त घराबाहेर असलेल्या महिलांसाठी आवश्यक ती स्वच्छतागृहे उपलब्ध नसल्याने महिलांची कुचंबणा होते. हा मुद्दा पुण्याच्या मिळून सार्‍याजणी या स्वयंसेवी संस्थेने जनहित याचिकेद्वारे पुढे आणला होता. त्याची दखल घेत न्यायालयानं 33 कलमी नियमावलीच पालिकांना आखून दिली. गर्दीच्या ठिकाणी, रस्त्याच्या दुतर्फा, बस-रेल्वे-टॅक्सी-रिक्षा स्टँड, सरकारी-पालिका कार्यालये यांसारख्या सार्वजनिक ठिकाणी महिलांसाठी सुरक्षित आणि स्वच्छतागृहं असणं हा महिलांचा मूलभूत अधिकार आहे असं मत कोर्टाने नोंदवलंय. तसंच आवश्यक सुविधा म्हणून पालिकांनी ही स्वच्छतागृहे उपलब्ध करून देणे त्यांचे कर्तव्य आहे. आपल्या घटनात्मक जबाबदारीपासून ते हात झटकू शकत नाही, असं म्हणत महिलांसाठीची स्वच्छतागृहे बांधणं आणि त्याची देखभाल करण्याबाबत सर्वसमावेशक योजना तयार करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने बुधवारी सर्व पालिकांना दिले आहेत. तसंच याच्या अंमलबजावणीचा अहवाल 8 मार्चपर्यंत म्हणजेच महिलादिनी सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.

अशी आहे न्यायालयाची नियमावली

- पालिकांनी सर्वसमावेशक योजना आखावी
- पालिका आयुक्त किंवा अतिरिक्त आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली येत्या चार आठवड्यात समिती नेमावी
- समितीत महिला नगरसेवकांचा समावेश असावा
- समितीने स्वच्छतागृहांसाठी जागा शोधावी
- स्वच्छतागृहांची देखभाल, वीजपुरवठा कसा अखंडित राहील याबाबत याबाबत समितीनं योजना आखावी
- स्वच्छतागृहांबाहेर महिला सुरक्षारक्षक ठेवण्यात यावेत
- स्वच्छतागृहांच्या बाहेर सीसीटीव्ही बसवण्यात यावे
- आपत्कालीन परिस्थितीसाठी इशारा घंटा उपलब्ध कराव्यात
- चांगल्या सुविधा उपलब्ध करताना शुल्क आकारण्याची मुभा
- साबण, सॅनिटरी नॅपकिन नष्ट करण्याची सुविधा, हॅण्ड ड्रायर या सुविधा
- खासगी-सार्वजनिक तसेच कॉर्पोरेट जगताच्या मदतीने ही स्वच्छतागृहं उभारण्यात यावीत
- ही स्वच्छतागृहे पर्यावरणाचा विचार करून बांधण्यात यावीत
- ई-स्वच्छतागृहे परिसरानुसार उभारावीत
- स्वच्छतागृहं आहेत हे सांगणारे फलक लावावेत
- जीपीएसद्वारे त्याबाबत माहिती उपलब्ध करण्यात यावीत
- महिला नगरसेवकाने या स्वच्छतागृहांच्या स्थितीची पाहणी करावी
 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

बातम्यांच्या अपडेटसाठी कनेक्ट राहा आमच्या फेसबुक पेज आणि टि्वटर अकाऊंटसोबत

Follow @ibnlokmattv

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

close