फ्लॅशबॅक 2015 : दादरी ते असहिष्णुता, बिहारचे ‘बाहुबली’ आणि भा’जप’…

December 29, 2015 2:31 PM0 commentsViews:

गायीचा मुद्दा असो किंवा दादरी प्रकरण, बिहार निवडणूक ते पुरस्कारवापसी आणि गांधी घराण्याला चढावी लागलेली कोर्टाची पायरी…यांस अनेक घटनांनी सरतं वर्ष गाजलं. या सरत्या वर्षाचा हा धावता आढावा…

नितीश-लालू बिहारचे बाहुबली

flashback_2015_central (2)राष्ट्रीय राजकारणातली या वर्षातली सर्वात महत्त्वाची घटना म्हणजे बिहार निवडणूक. लोकसभा निवडणुकीतल्या पानिपतानंतर नितीशकुमार आणि लालू प्रसाद यादव या दोन प्रतिस्पर्धी नेत्यांनी एकत्र येण्याचा निर्णय घेतला आणि त्याचा त्यांना फायदाही झाला. संयुक्त जनता दल, राष्ट्रीय जनता दल आणि काँग्रेस यांच्या महाआघाडीला 243 पैकी 178 जागा मिळाल्या. राष्ट्रीय जनता दल 80 जागा मिळवून सर्वात मोठा पक्ष ठरला. तर संयुक्त जनता दलाला 71 जागा मिळाल्या. या महाआघाडीचा फायदा अनपेक्षितरित्या काँग्रेसलाही झाला. आणि राज्यातलं अस्तित्व जवळपास संपलेल्या या सर्वात जुन्या पक्षाला 27 जागा मिळाल्या.

आम आदमी पुन्हा दिल्लीच्या तख्यावर विराजमान

Arvind Kejriwalदिल्ली निवडणूक – वर्षाच्या सुरुवातीला झालेल्या दिल्ली विधानसभा निवडणुकांनी राष्ट्रीय राजकारणाची दिशा बदलण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली. 2014मध्ये जवळपास प्रत्येक निवडणूक जिंकलेल्या भाजपला दिल्ली विधानसभा निवडणूक जिंकण्याचा पूर्ण आत्मविश्वास होता. मात्र, दिल्लीकरांनी भाजपला चकवा दिला आणि आम आदमी पक्षाच्या पदरात भरभरून यश टाकलं. आपला 70पैकी तब्बल 67 जागांवर यश मिळालं, भाजपला 3 जागा मिळाल्या. काँग्रेसच्या हाती काहीही आलं नाही.

गांधी घराणे कोर्टात

INDIA-POLITICSवर्ष संपता संपता काँग्रेसच्या सर्वोच्च नेतृत्वाला कोर्टाची पायरी चढावी लागली. काँग्रेसचं मुखपत्र असलेलं नॅशनल हेराल्ड हे वर्तमानपत्र 2008मध्ये बंद पडलं. ते सुरू ठेवण्यासाठी काँग्रेस पक्ष आणि सोनिया गांधी तसंच राहुल गांधी यांनी केलेल्या व्यवहारामध्ये कोट्यवधींचा घोटाळा झाल्याचा आरोप करत सुब्रमण्यम स्वामी यांनी कोर्टात याचिका दाखल केली होती. त्या प्रकरणात पटियाळा हाउस कोर्टानं बजावलेल्या नोटिशीनंतर सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी कोर्टात हजर राहिले. प्रियांका वद्रा यांच्यासह काँग्रेसचे वरिष्ठ नेतेही त्यांच्यासोबत होते.

राहुल गांधींची सुट्टी वसूल

86th FICCI AGMसंसदेचं अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू असताना राहुल गांधी अचानक कोणालाही न कळवता परदेशी सुट्टीवर निघून गेले. महत्त्वाच्या अधिवेशनादरम्यान त्यांच्या गैरहजेरीची आणि सुट्टीची चांगलीच चर्चा झाली, टीकाही झाली. तब्बल 57 दिवसांनी ते परत आले, तेव्हा त्यांच्यामध्ये काही प्रमाणात का होईना सकारात्मक बदल झालेला दिसला. यानंतर लोकसभेमध्ये त्यांनी केलेल्या भाषणामध्ये नरेंद्र मोदींवर टीका करताना जोरदार फटकेबाजी. या भाषणादरम्यानच त्यांनी केलेली ‘सूट बूट की सरकार’ ही टीका चांगलीच गाजली.

हार्दिक पटेलांचं आंदोलन

flashback_2015_central (7)जुलै महिन्यामध्ये पाटेल समाजानं आरक्षणासाठी केलेल्या आंदोलनामुळे गुजरातचं राजकारण ढवळून निघालं. अवघ्या 22 वर्षांच्या हार्दिक पटेलनं या आंदोलनाचं नेतृत्व केलं होतं. अहमदाबादमध्ये झालेल्या महाआंदोलनाला तब्बल 20 लाख आंदोलक हजर राहिले होते. आंदोलकांची इतकी मोठी संख्या आणि त्यामध्ये झालेली तोडफोड यामुळे संपूर्ण देशाचं या आंदोलनानं लक्ष वेधून घेतलं. यानंतर हार्दिक पटेलनं पुन्हा आंदोलनं केली, त्याला मात्र इतका प्रतिसाद मिळाला नाही.

योगेंद्र यादव आणि प्रशांत भूषण यांची हकालपट्टी

Press Conference Of Aam Aadmi Partyदिल्लीमधली सत्ता हाती आल्यानंतर आप पक्ष देशपातळीवर आणखी बळकट होण्याची अपेक्षा होती. पण घडलं उलटंच… दिल्लीमध्ये सरकार स्थापन झाल्यानंतर काही महिन्यांच्या आतच आपमधला अंतर्गत संघर्ष वाढला. आपचे संस्थापक सदस्य योगेंद्र यादव आणि प्रशांत भूषण या दोघांनी केजरीवाल यांच्यावर एकाधिकारशाहीचा आरोप केला. त्याचा परिणाम म्हणून त्या दोघांची पक्षातून हकालपट्टी करण्यात आली.

दादरी प्रकरण

flashback_2015_central (8)2015 या वर्षामध्ये राष्ट्रीय राजकारणात गायीचा मुद्दा अनेकदा उपस्थित झाला. सर्वसाधारणपणे भारतीय मनाला आपल्याशा वाटणार्‍या या गरीब प्राण्याचा वापर करून धार्मिक दुही माजवण्याचे प्रयत्न झाले. घरामध्ये गोमांस बाळगल्याच्या संशयावरून जमावानं दिल्लीजवळच्या दादरी इथं मोहम्मद अखलाक यांची हत्या केली. त्यानंतर हा मुद्दा अधिक तापला. यानंतर सहिष्णूता आणि असहिष्णूता या मुद्द्यांवर बर्‍याच चर्चा झाल्या. शाहरूख खान, आमीर खान यांच्यासारख्या अभिनेत्यांनीही असहिष्णुतेच्या मुद्द्यावर मतप्रदर्शन केल्यामुळे वाद निर्माण झाला. त्यातच नामवंत लेखक-कलाकारांनी असहिष्णुता थोपवण्यात सरकारला अपयश येत असल्याच्या आरोपावरून आपापले पुरस्कार परत करण्याचा मोहीम सुरू केली. त्यावरून भाजपच्या नेत्यांनी त्यांच्यावर टीकाही केली.

‘बनायेंगे मंदिर…’

Ayodhya Shila12

वर्षं संपता संपता विश्व हिंदू परिषदेनं पुन्हा एकदा राम मंदिराचा नारा दिला. मंदिर बांधण्यासाठी अयोध्येमध्ये मोठ्या प्रमाणात शिळा आल्या. देशभरातून या शिळा गोळा करण्यात आल्या आहेत. यापुढेही आणखी शिळा येत राहतील असं विश्व हिंदू परिषदेतर्फे सांगण्यात आलं. दुसरीकडे, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचाही राम मंदिर बांधण्यासाठी हिरवा कंदील असल्याचं महंत नृत्य गोपाल दास यांनी जाहीर करून टाकलं. या मुद्द्यावरून काँग्रेस आणि डाव्या पक्षांनी सरकारवर जोरदार टीकाही केली.

व्यापमचा व्याप

Vyapam scam sभ्रष्टाचाराच्या मुद्द्यावरून मनमोहन सिंग सरकारला सळो की पळो करून सोडणार्‍या भाजपला सत्तेच्या पहिल्या वर्षातच भ्रष्टाचाराच्या आरोपांचा सामना करावा लागला. मध्य प्रदेशात व्यापम घोटाळ्यामुळे शिवराज सिंह चौहान सरकारची बरीच नाचक्की झाली. त्यातच या खटल्याशी संबंधित अनकेजण एकापाठोपाठ संशयास्पद स्थितीमध्ये मरण पावले. भाजपच्या वरिष्ठ मंत्र्यांला त्यावरून राजीनामा द्यावा लागला. या घोटाळ्याची चौकशी सुरू आहे. मात्र, या घोटाळ्यामुळे भाजपच्या प्रतिमेवर विपरीत परिणाम झाला.

अधिवेशनाचं वर्ष

गेल्या वर्षभरात संसदेची तीन अधिवेशनं झाली. अर्थसंकल्पीय, पावसाळी आणि हिवाळी. लोकसभा निवडणुकीत झालेल्या पराभवातून विरोधी पक्ष सावरले नव्हते, त्याचा फायदा मोदी सरकारला अर्थसंकल्पीय अधिवेशनादरम्यान मिळाला. विरोधी पक्ष फारसे प्रभावी नव्हते. या अधिवेशनात बरंच कामकाज झालं. पण पावसाळी अधिवेशनादरम्यान विरोधकांच्या हाती ललित मोदी प्रकरण आणि व्यापम घोटाळा अशी अस्त्रं आली होती. त्या प्रकरणी सुषमा स्वराज, वसुंधरा राजे शिंदे आणि शिवराज सिंह चौहान यांच्या राजीनाम्याची मागणी लावून धरत विरोधकांनी कामकाज रोखून धरलं. हिवाळी अधिवेशनादरम्यानही परिस्थिती जैसे थे राहिली. यामध्ये संसदेचा बहुमोल वेळ आणि जनतेचा पैसा वाया गेला.

संसदेत हिशेबाची परतफेड

SONIA IN LOKSABHA_newदेशातली करप्रणाली व्यवस्था सुटसुटीत करण्यासाठी वस्तू आणि सेवा कायदा विधेयक याही वर्षात मंजूर होऊ शकलं नाही. मुळात मनमोहन सिंग सरकारनं जीएसटी विधेयक आणलं होतं. तेव्हा भाजपनं ते मंजूर होऊ दिलं नव्हतं. आता मोदी सरकारनं हे विधेयक मांडल्यानंतर त्याला विरोध करून काँग्रेस जुना हिशेब चुकता करत आहे. लोकसभेमध्ये बहुमताच्या जोरावर हे विधेयक मंजूर करण्यात मोदी सरकारला यश आलंय, पण राज्यसभेत अल्पमतात असल्यामुळे सरकारचं तिथं काही चालत नाहीये. वस्तू आणि सेवा कायदा मंजूर केल्यानंतर देशाच्या जीडीपीमध्ये एका टक्क्यानं वाढ होईल, पण राजकीय विरोधामुळे हे महत्त्वाचं विधेयक राज्यसभेत रखडलंय. 1 एप्रिलपासून वस्तू आणि सेवा कायदा देशभरात लागू करण्याचा इरादा अर्थमंत्री अरूण जेटली यांनी व्यक्त केला होता. मात्र, आता ते शक्य नाही.

बालगुन्हेगाराची वय 16

Juvenileअनेक महत्त्वाची विधेयकं या अधिवेशनात अडकून राहिली तरी बालगुन्हेगारी कायद्यामध्ये बदल करणार्‍या विधेयकाला राज्यसभेत मंजुरी मिळाली. निर्भयावर सर्वात जास्त अत्याचार करणारा गुन्हेगार अल्पवयीन असल्यामुळे त्याला कायद्यामुळे 3 वर्षांची शिक्षा सुनावण्यात आली. त्यामुळे या कायद्यामध्ये सुधारणा करण्यात यावी अशी वाढती मागणी होऊ लागली. त्यातच हिवाळी अधिवेशन सुरू असल्यामुळेच हा अल्पवयीन गुन्हेगार सुटल्यामुळे राजकीय पक्षांवर दबाव वाढला आणि राज्यसभेत या विधेयकाला काँग्रेसच्या पाठिंब्यानं मंजुरी मिळाली. आता 16 ते 18 या वयोगटातल्या गुन्हेगाराला गंभीर गुन्ह्यांसाठी प्रौढ गुन्हेगार मानून त्याप्रमाणे खटला चालवला जाईल.

सैनिकांनी जिंकली वन रँक वन पेन्शनची लढाई

New Delhi : Ex-Servicemen staging a dharna at Jantar Mantar demanding immediate implemention of their One Rank One Pension (OROP) without delay in New Delhi on Feb. 1, 2015. (PHoto: IANS)अनेक वर्षांच्या आंदोलनानंतर केंद्र सरकारनं केंद्र सरकारनं माजी सैनिकांची वन रँक वन पेन्शनची मागणी मान्य केली. मात्र, या योजनेची अंमलबजावणी 1 जुलै 2014 या दिवसापासून लागू केली जाणार आहे. त्यासाठी 2013 चे रँक आणि पेन्शन विचारात घेतले जाणार आहेत. याचाच अर्थ यापूर्वी निवृत्त झालेल्या सैनिकांना या योजनेचा फायदा होणार नाही. त्यामुळेच माजी सैनिक या निर्णयावर नाराज आहेत आणि त्यांनी आंदोलन पुढे सुरुच ठेवण्याचा निर्धार केलाय. या योजनेमुळे सरकारी तिजोरीवर 8 हजार कोटींचा भार पडणार आहे.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

बातम्यांच्या अपडेटसाठी कनेक्ट राहा आमच्या फेसबुक पेज आणि टि्वटर अकाऊंटसोबत

Follow @ibnlokmattv

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

close