कोर्टात मराठीचा झेंडा

February 26, 2010 3:08 PM0 commentsViews: 1

दिनेश केळुस्कर, रत्नागिरीमहाराष्ट्राच्या जिल्हा आणि तालुका स्तरावरील कोर्टांमधील कामकाजाची भाषा मराठी असावी अशी अधिसूचना 11 वर्षांपूर्वी काढण्यात आली. त्याचे पालन करत अनेक कोर्टांमधून मराठी कामकाजाला प्राधान्यही देण्यात आले. पण कायद्याची पुस्तके आणि हायकोर्ट तसेच सुप्रीम कोर्टाची निकालपत्रे इंग्रजीतून असल्याने काही वकिलांना युक्तीवाद करण्यासाठी मराठी भाषा सोयीची वाटत नाही.अडचण वकिलांचीमहाराष्ट्रातील सर्वसामान्यांना त्यांच्या खटल्याची माहिती समजावी यासाठी कोर्टाचे कामकाज मराठीतून चालवण्याची अधिसूचना राज्य सरकारने काढली. त्यानुसार कोर्टाची किमान 50 टक्के निकालपत्रे मराठीतून असणे बंधनकारक आहे, असे हायकोर्टाचे आदेश आहेत.तेव्हापासून राज्यातील अनेक कोर्टात हा उपक्रम राबवला जातो. लोकअदालतीचे सर्व काम तर मराठीतूनच चालवले जाते. पण खरी अडचण होते ती वकिलांची. कारण कायद्याची सगळी पुस्तकेही इंग्रजीत आहेत. लोकांची अपेक्षाकोर्टाची पायरी चढण्यास धास्तावणार्‍या लोकांची सारी भिस्त त्यांच्या वकिलावर असते. त्यामुळे कामकाजाच्या मराठीकरणासाठी वकिलांनी आपली जबाबदारी पार पाडावी अशी मागणी आता लोक करत आहेत. आता राज्याच्या अनेक कोर्टांमध्ये मराठीतून कामकाज सुरू झाले आहे. निकालपत्रेही मराठीतून दिली जात आहेत. त्यामुळे आता वकिलांनी पुढाकार घेतला तर मराठीचा झेंडा कोर्टातही फडकल्याचे समाधान मराठीजनांना निश्चितच वाटेल.

close