गडचिरोलीचे आबा…!

February 16, 2016 1:45 PM0 commentsViews:

mahesh tiwari ibn lokmat gadchiroliमहेश तिवारी, गडचिरोली
राज्याचे माजी गृहमंत्री असलेले स्वर्गीय आर.आर. पाटील यांच्या निधनाला आज एक वर्ष पूर्ण होत आहे. सांगलीसारख्या भागातून निवडून आलेल्या आबांनी गडचिरोली जिल्ह्यावर विशेष प्रेम केलं होतं, त्यामुळेच आबांनी या अतिसंवेदनशील जिल्ह्याचं पालकमंत्रिपद स्वीकारलं. आज आबा नसले तरी आबांनी गेल्या पाच वर्षात केलेल्या काही चांगल्या गोष्टींचे परिणाम दिसत आहेत तर आबांच्या निधनाने मुंबईत गडचिरोली जिल्ह्यातल्या समस्यांसाठी सरकारशी भांडणारं गडचिरोलीचं नेतृत्व या जिल्ह्यानं गमावल्याची भावना आजही जिल्ह्यात दिसून येत आहे.

आर.आर. पाटील म्हणजे लोकांचे आबा. 2004 मध्ये पहिल्यांदा उपमुख्यमंत्री असताना आबा गडचिरोली जिल्ह्यात आले. धोडराजच्या भूसुरुंगस्फोटात सात जवान माओवाद्यांच्या हल्ल्यात शहीद झाल्यानंतर आबांनी अहेरीच्या प्राणहिता पोलीस उपमुख्यालयात भेट देऊन जवानांच्या कुटुंबीयांचे सांत्वन केले त्यावेळी आबांना दिसली या जिल्ह्याची परिस्थिती. त्यानंतर आबांनी गडचिरोलीवर लक्ष केंदि्रत केले. त्यानंतर आबांचे सतत दौरे सुरूच होते. 2009च्या विधानसभा निवडणुकीनंतर आबांनी नागपूरच्या अधिवेशनात कायदा-सुव्यवस्थेवर चर्चा सुरू असताना सुधीर मुनगंटीवारांनी पालकमंत्रिपद स्वीकारण्याचे केलेले आव्हान आबांनी स्वीकारले. त्यानंतर राज्यातल्या सर्वाधिक अतिसंवेदनशील जिल्ह्याचे पालकमंत्री म्हणून आबांची नवी इनिंग सुरू झाली. आबांनी पालकमंत्रिपद स्वीकारले त्यावेळी गडचिरोली राज्यातलाच नव्हे तर देशातल्या अतिपंचवीस मागास जिल्ह्यात समावेश असलेला, सतत माओवाद्यांच्या हिंसक कारवायांनी होरपळणारा जिल्हा आहे. अशा जिल्ह्यात सहसा कोणी काम करायला तयार होत नाही. गडचिरोलीत बदली म्हणजे शिक्षा समजल्या जाणा-या या जिल्ह्यात पालकमंत्रिपद म्हणजे आव्हान, त्यातही कुठलाही राजकीय लाभ नसल्याने या जिल्हयाचे पालकमंत्री झाले तरी गडचिरोली जिल्हयासाठी वेळ द्यायला बाहेरचे पालकमंत्री उत्सुक नसतात. अशा कठीण जिल्हयाचं पालकमंत्रिपद आव्हान म्हणून स्वीकारत असल्याचं गृहमंत्री आर आर पाटील यांनी 31 डिसेंबर रोजी जाहीर केले.

18R-R-Patil

गडचिरोली जिल्हयाला नवीन वर्षानिमित्त आबांच्या पालकमंत्रिपदाची भेट मिळाली. त्यानंतर आर आर पाटील यांनी गडचिरोलीचे पालकमंत्री म्हणून 12 जानेवरी 2010 ला गडचिरोलीचा पहिला दौरा केला. यावेळी पहिल्याच दौ-यात आबांनी चक्क मोटारसायकलवर गडचिरोलीलगतच्या गावांचा दौरा केला. कुठलीही सुरक्षा न घेता मोटारसायकलवर फिरून आबांनी या भागातल्या आरोग्य केंद्र शाळांची अवस्था याची माहिती घेतली. पहिल्याच दौ-यात आबांना आरोग्य शिक्षण या मूलभूत सोयींची दुरवस्था दिसून आल्यानंतर आबांनी गंभीर दखल घेऊन प्रशासनाला धारेवर धरलं. महत्त्वाचं म्हणजे दुर्गम भागात शिक्षक, तलाठी, ग्रामसेवक, डॉक्टर, आरोग्यसेविका मुख्यालयी राहतात की नाही यासाठी गृहखात्याचा वापर करून पोलीस आणि सीआयडीमार्फत केलेल्या चौकशीत दुर्गम भागात हे अधिकारी-कर्मचारी राहत नसल्याचं आढळल्याने त्या अहवालाच्या आधारे काहींवर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली. त्या कारवाईच्या धसक्याने अनेक जण मुख्यालयात राहायला लागले. उल्लेखनीय म्हणजे आर आर पाटील हे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे असूनही आबांनी कधीही गडचिरोली जिल्हयात पक्षीय राजकारण न करता सगळ्या पक्षाच्या नेत्यांना सोबत घेऊनच विकासाचे नियोजन केले. आर आर पाटील यांनी प्रत्येक महिन्यात गडचिरोली जिल्हयाला दोन दिवस दिले असून गडचिरोलीत मुक्काम करून प्रत्येक दौ-यात दुर्गम भागातला दौरा करून त्या भागातल्या समस्या समजून घेण्याचा आबांनी प्रयत्न केला. माओवाद्यांचे गड समजल्या जाणा-या भामरागड, सिरोंचा, कोरची, धानोरा, अहेरी, एटापल्ली या तालुक्यांना आबांनी आवर्जून भेट देऊन नागरिकांच्या समस्या समजून घेतानाच दुर्गम भागात माओवाद्यांशी लढणा-या पोलीस आणि निमलष्करी दलाच्या जवानांना भेडसावणा-या समस्या समजून घेऊन आबांनी त्याकडे लक्ष दिल्याने आज गडचिरोली पोलिसांकडे मुंबईपेक्षाही आधुनिक यंत्रणा हेलिकॉप्टरसह उभी आहे. आर.आर. पाटील यांना गडचिरोलीच्या सततच्या दौ-यात मुंबईच्या मंत्रालयात बसून होणारं गडचिरोली संदर्भातलं फसवं नियोजन लक्षात आल्याने आबांनी मंत्रालयातल्या काही विभागाच्या सचिवांना गडचिरोली जिल्हयाचे दौरे करायला भाग पाडले. त्यामुळे प्रशासकीय पातळीवर काही बदल झाले. महत्त्वाचे म्हणजे गडचिरोली जिल्हयातल्या समस्यांवर आबांनी मंत्रालयातल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत तब्बल चार तासांचे प्रेझेंटेशन घडवून सगळया मंत्र्यांसमोर या जिल्हयातल्या ख-या समस्या आणि परिस्थितीची जाणीव करून दिली.

RR Patil213

एखाद्या जिल्हयाला राज्याच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत तब्बल चार तास मिळण्याची ही पहिलीच वेळ होती. महत्त्वाचे म्हणजे ज्या गडचिरोली जिल्हयाचा वार्षिक विकास निधी पंचवीस कोटी होता तो आबांनी मुंबईत स्वतःची ताकद वापरून दीडशे कोटी करून घेतल्याने गडचिरोली जिल्ह्याला गेल्या साडेपाच वर्षात आठशे कोटी रुपयांचा निधी मिळाला आहे. तब्बल दीडशेपेक्षा जास्त गावांचा वीजपुरवठा तब्बल पंधरा वर्षांपासून बंद होता. आबांनी महावितरणला निधी उपलब्ध करून देऊन या गावांचा वीजपुरवठा सुरू करायला लावल्याने दुर्गम भगात वीज पोहोचली आहे. आर.आर. पाटील यांच्या जिद्दीने केंद्र सरकारच्या वन हक्क कायद्याची देशात सर्वाधिक यशस्वी अंमलबजावणी गडचिरोलीत होऊन तब्बल तीस हजार आदिवासींना जमिनीच्या मालकी हक्काचे पट्टे मिळाले. गडचिरोली जिल्हयासाठी कृषी महाविद्यालय मंजूर करून घेताना आबांनी या जिल्ह्यात दुर्गम भागातल्या गरीब परिस्थितीतल्या पन्नास विद्यार्थ्यांना पुण्यात दीपक पायगुडेंच्या सैनिकी शाळेत मोफत शिक्षणाची संधी मिळून ज्या मुलांना कधी इंग्रजी बोलता येत नव्हतं ती मुले दहावीत चांगल्या गुणांनी उत्तीर्ण झाली आहेत. तीन राज्यांना जोडणारे पाचशे कोटींचे गोदावरी, इंद्रावती, प्राणहिता नदीवरील आंतरराज्यीय पूल केंद्र सरकारकडे आपली ताकद वापरली. त्यासाठी लागणारा निधी केंद्रीय गृहमंत्रालयाकडून मंजूर करून घेतल्याने, गोदावरी नदीवरील पुलाचे काम शेवटच्या टप्प्यात असून इंद्रावती, प्राणहिता या दोन नद्यांवरील पुलाचे काम सुरू होत असून, यामुळे गडचिरोलीचा दुर्गम भाग, छत्तीसगसह तेलंगणा असे तीन राज्यांचा सीमावर्ती भाग देशाच्या मध्यवर्ती भागात दिसणार आहे. उल्लेखनीय म्हणजे आबांनी पालकमंत्रिपद स्वीकारले त्यावेळी माओवाद्यांच्या हिंसक कारवाया वाढलेल्या होत्या. गेल्या तीन वर्षात माओवाद्यांच्या हिंसक कारवाया रोखण्यासह तब्बल तीस माओवाद्यांना कंठस्नान घालण्यात पोलिसांना यश आले. माओवाद्यांच्या आत्मसमर्पण योजनेत बदल घडवल्याने मोठया प्रमाणात माओवाद्यांनी आत्मसमर्पण केलं. एकूण गडचिरोली पोलिसांचं माओवादविरोधी यश आता देशभरातल्या नक्षलप्रभावित भागात गडचिरोली पॅटर्न म्हणून राबविलं जात आहे. एकूणच आबांच्या पालकमंत्रिपदाच्या काळात आबांना माओवाद ही समस्या केवळ बंदुकीने सुटणारी समस्या नसून सामाजिक, आर्थिक समस्या असल्याचे लक्षात आल्याने आबांनी त्यादृष्टीने प्रयत्न केले. सांगली जिल्हयातल्या आबांच्या तासगाव ते गडचिरोली लांब अंतर असतानाही कुठलाही राजकीय लाभ न घेता पालकमंत्री हा केवळ झेंडा मंत्री नसतो हे आबांनी तब्बल 110 दिवस या गडचिरोली जिल्हयाला देऊन दाखवून दिले. मात्र राजकीय फायद्यासाठी आबांनी पालकमंत्रिपदाचे कामाचे मार्केटिंग केले नाही, अन्यथा विधानसभा निवडणुकीत जिल्हयात आबांना पक्षासाठी वापर करता आला असता. या पालकमंत्रिपदाच्या काळात गडचिरोलीत झालेल्या काही गोष्टींचे तात्काळ निकाल मिळणार नसले तरी आता मात्र झालेल्या गोष्टी दिसत आहेत..

maharashtra-home-minister-r-r-patil-visits-maoist-188252

गेल्या एका वर्षात मात्र या जिल्हयात कायम आबांच्या पालकमंत्रिपदाची उणीव समजून आली आहे. जिल्हयात रिक्त पदांचा अनुशेष वाढलाय. बदली होऊनही अधिकारी रुजू होत नाही. विकासकामासाठीचे नवे प्रस्ताव मंत्रालयात प्रलंबित आहेत. जिल्हा नियोजन विकास मंडळाच्या बैठकीत होणारे निर्णय त्यावर अंमलबजावणीचा वेग मंदावला आहे. प्रत्येक समस्येवर आबा पालकमंत्री असताना मंत्रालयात प्रत्येक महिन्यात गडचिरोली जिल्ह्यासंदर्भात दोन बैठका व्हायच्या, आता मात्र सहा महिन्यातही गडचिरोलीबद्दल बैठक झाल्याचे चित्र नाही. प्रशासकीय अधिकारी नाव प्रकाशित न करण्याच्या अटीवर ही बाब मान्य करतात की गडचिरोलीच्या समस्यांवर आबांमुळे मंत्रालयात कारवाई व्हायची. आता मात्र प्रशासकीय पातळीवर असलेल्या समस्यांचा पाठपुरावा करण्यासाठी मुंबईत गडचिरोलीसाठी आबांचं नेतृत्व नाही. सध्या मेडीगट्टा, कालेश्वर प्रकल्पाची दहशत सीमावर्ती भागातल्या नागरिकांच्या डोक्यावर कायम असताना तेलंगणा सरकारच्या दडपशाहीविरोधात सरकार स्पष्टपणे विरोध करणे टाळत आहे. आज आबा असते तर जिल्ह्याकडून आबा यासंदर्भात भांडले असते, अशी प्रतिक्रिया माजी राज्यमंत्री धर्मराव बाबा यांनी व्यक्त केली आहे. जिल्ह्यात विकासकामांचा वेग मंदावला आहे. मोठ्या अधिकार्‍यांचे पोलीस विभाग वगळता गडचिरोलीत दौरे होत नाही. एकूणच आबा भामरागडपासून ते सिरोंचाच्या नागरिकांना गृहमंत्री असले तरी प्रत्येक दौर्‍यात संवाद साधून त्याचा आवाज मुंबईपर्यंत न्यायचे असे नेतृत्व परत या जिल्ह्याला कधीही मिळणार नाही. वर्षभरात जिल्ह्यात घडलेल्या प्रत्येक घडामोडीत आबांची कमतरता नागरिकांना दिसून आली आहे…


बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला आणि टि्वटरवर फाॅलो करा


close