विशेष रिपोर्ट : महाराष्ट्राला बसू नये आरक्षणाचे चटके !

February 23, 2016 9:01 PM0 commentsViews:

16 फेब्रुवारी : हरियाणामध्ये झालेल्या जाट आरक्षणाच्या हिंसक आंदोलनाचे पडसाद इकडे महाराष्ट्रातही उमटण्याची शक्यता आहे. आरक्षणासाठी सातत्याने रस्त्यावर उतरणार्‍या जातीच्या यादीत आता लिंगायत समाजाचीही भर पडली आहे. मराठा आणि धनगर समाज तर पूर्वीपासूनच जातीय आरक्षणासाठी आक्रमक आहे. यापैकी मराठा समाजाला राज्य सरकारने आरक्षण दिलंय सुद्धा पण तेही कायद्याच्या कचाट्यात अडकल्याने हा समाज देखील अस्वस्थ आहे. जातीय आरक्षणावरचा हा विशेष रिपोर्ट…hariyana_res3

राजस्थानात गुर्जर…..गुजरातेत पटेल आणि आता हरियाणात जाट समाज आरक्षणाच्या मागणीसाठी रस्त्यावर उतरलाय. या तिन्ही राज्यात आरक्षणासाठी नेहमीच हिंसक आंदोलनं होत राहिलीत. इकडे महाराष्ट्रातही मराठा, मुस्लीम, धनगर आणि आता लिंगायत समाज आरक्षणासाठी रस्त्यावर उतरू लागलाय. यापैकी मराठा आणि मुस्लिमांना आघाडी सरकारने मतांवर डोळा ठेऊन आरक्षण जाहीर देखील केलं होतं. पण न्यायालयाने या निर्णयाला स्थगिती दिलीय. कारण कायद्याच्या कसोटीवर हा आरक्षणाचा निर्णय कुठेच टिकत नाहीये. कारण राज्यात सध्याच 52 टक्के आरक्षण आहे. त्यात मराठा 16 टक्के आणि मुस्लीम 5 अशी 21 टक्क्यांची भर घातली आरक्षणाची टक्केवारी थेट 73 टक्क्यांवर जाऊन पोचतेय. अशातच सध्याच्या युती सरकारने मुस्लीम आरक्षणाचा निर्णय सोईस्करपणे थंड्या बस्त्यात टाकून दिलाय. आणि मराठा आरक्षणासाठी कायदेशीर बाजू मांडण्यात राज्य सरकार फारसं उत्सुक नाहीये असा आरोप संभाजी ब्रिगेड करतंय.

खरंतर आरक्षणाची मागणी करणार्‍या बराचशा जाती या सामाजिकदृष्ट्या प्रगत आहेत. मग तरीही आरक्षणाची मागणी या प्रगत
जातींकडून पुढे रेटली जातेय. आणि सरकारही मतांवर डोळा ठेऊन आरक्षणाच्या मागणीचं समर्थन करताना दिसंतय. पण राज्य न्यायालयीन कसोटीवर ही जातीय आधारित आरक्षणं वारंवार फेटाळली जातात आणि संबंधीत जातीचे आंदोलक रस्त्यावर उतरून ही अशी हिंसा करतात. हरियाणातल्या जाट आरक्षणांबाबतही नेमकं तेच झालंय. म्हणूनच आरक्षणाचे हे चटके इकडे महाराष्ट्रातही बसू नये म्हणजे मिळवली.


बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला आणि टि्वटरवर फाॅलो करा


close