… तर शिवस्मारकाला स्थगिती देऊ, हायकोर्टाने राज्य सरकारला फटकारलं

February 26, 2016 12:42 PM0 commentsViews:

123724-shivsmarak

मुंबई – 26 फेबु्रवारी : छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या सागरी स्मारकाच्या भव्य आणि महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाला स्थगिती देण्याचा इशारा मुंबई हायकोर्टानं दिला आहे. मुंबईजवळ अरबी समुद्रात शिवस्मारक उभारण्यासाठी तुमच्याकडे 1900 कोटी रुपयांचा निधी आहे. पण, माझगाव न्यायालयाच्या इमारतीसाठी मंजूर झालेले 375 कोटी रुपये तुमच्याकडे नाहीत. राज्य सरकारची भूमिका अशीच असेल तर शिवस्मारकाला स्थगिती देऊ, असा शब्दात हायकोर्टाने काल (गुरुवारी) सरकारला फटकारलं.

माझगाव न्यायालयाची इमारत नव्याने बांधण्याचा प्रस्ताव प्रलंबित आहे. इमारतीच्या बांधकामासाठी 375 कोटी मंजूरही करण्यात आले आहेत. परंतु, हा निधी देण्यात सरकारकडून टाळाटाळ होत आहे. याच्याविरोधात माझगाव बार असोसिएशनच्या वतीने हायकोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली असून यावर काल सुनावणी झाली. त्यावेळी माझगाव न्यायालयाच्या इमारतीसाठी मंजूर झालेला निधी उपलब्ध करण्यास टाळाटाळ करणार्‍या सरकारला न्यायालयाने धारेवर धरलं.

2014 मध्ये माझगाव न्यायालयाच्या 60 खोल्यांच्या पुनर्विकासासाठी 375 कोटी रुपये सरकारने मंजूर केले होते. मात्र, ही रक्कम 10-10 कोटी अशा टप्प्याटप्प्याने दिली जात आहे. ही रक्कम टप्प्याटप्प्याने दिली जाणार असेल तर 375 कोटी रुपये मिळण्यास किती वर्षे लागणार आणि इमारतीचे बांधकाम कधी पूर्ण होणार, असा सवाल हायकोर्टाने केला. निधीच नसल्याचे कारण सरकारकडून दिले जात आहे. स्मारकासाठी तुमच्याकडे एवढा मोठा निधी आहे, मग न्यायालयासाठी तुमच्याकडे निधी नाही का, असे असेल तर शिव स्मारकास स्थगिती देऊ, असा इशारा कार्टाने सरकारला दिला. उर्वरित रक्कम कधीपर्यंत देण्यात येईल हे स्पष्ट करा, असंही कोर्टाने सांगितलं.


बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला आणि टि्वटरवर फाॅलो करा


close