बळीराजा सुखावणार की दुखावणार ? बजेटकडून बळीराजाला मोठ्या अपेक्षा

February 29, 2016 9:12 AM0 commentsViews:

IndiaTv54b3e2_FARMER_2_27320g

29 फेब्रुवारी : दुष्काळात आणि अवकाळी पावसाने त्रस्त झालेला शेतकरी बजेटकडे मोठ्या अपेक्षेनं पाहतो आहे. देशाच्या अनेक भागात विशेषत: मराठवाडा आणि विदर्भात पाणीटंचाईने शेतकर्‍यांचे हाल होत आहेत. अर्थसंकल्पात शेतकर्‍यांसाठी काही भरीव तरतूद होण्याची रास्त अपेक्षा बळीराजाची आहे.

दरवेळी अर्थसंकल्पात अनेक हजार कोटींची तरतूद होत असली तरी चलनवाढीचा परिणाम लक्षात घेतला तर या तरतुदींमध्ये गेल्या काही
अर्थसंकल्पांमध्ये भरीव वाढ झालेली दिसून येत नाही. तसंच पीकविम्याचा लाभ जास्तीत जास्त शेतकर्‍यांना होण्याची गरज बोलून दाखवली जात आहे. तसंच या सर्व आर्थिक तरतुदींचा लाभ सामान्य शेतकर्‍यांपर्यंत पोचला पाहिजे अशा रास्त अपेक्षा सर्वसामान्य शेतकरी बोलून दाखवत आहे.

देशातल्या दुष्काळी स्थिती

- 2014 मध्ये मान्सूनच्या सरासरीत 12 टक्के घट
- 2015 मध्ये मान्सूनच्या सरासरीत 14 टक्के घट
- सलग दोन वर्षं दुष्काळी स्थिती
- 1901 नंतर सलग दुष्काळी स्थितीची चौथी वेळ
- देशातल्या 300 जिल्ह्यांना दुष्काळाचा फटका
- 10 राज्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर
- 2014-15 मध्ये पीक उत्पादनात 3.2 टक्के घट
- 2015-16 मध्ये पीक उत्पादन आणखी घटण्याची शक्यता

 पीक विमा योजना
- कमीत कमी हप्ता 2 टक्के
- किमान 50 टक्के शेतकर्‍यांना पीक विमा योजनेचा लाभ मिळावा
- या योजनेसाठी बजेटमध्ये तरतूद होणार?

- खतांच्या सबसिडीचा मुद्दा

- युरियाच्या वाढत्या अनुदानावर नियंत्रण कसं आणणार?
- एनपीके ग्रेड युरियाला चालना देण्यासाठी प्रयत्न करणार?
- खते आणि कच्च्या मालाच्या घसरलेल्या किमतीचा फायदा कसा उठवणार?
- याचा फायदा उत्पादकांना मिळणार की ग्राहकांना?

शेतकरी आत्महत्याग्रस्त राज्ये

- महाराष्ट्र
- तेलंगणा
- आंध्र प्रदेश
- कर्नाटक
- छत्तीसगड
- झारखंड
- उत्तर प्रदेश
- ओडिशा

अन्नधान्यावरच्या अनुदानाविषयीही बजेटमध्ये घोषणा होणार आहे

- गेल्या वर्षी 1 लाख 24 कोटींचं अनुदान आहे
- प्रत्यक्ष अनुदान 10 ते 12 हजार कोटींनी वाढलं -सूत्र
- यंदा अनुदान 1 लाख 50 हजार कोटींवर जाऊ शकतं -सूत्र
- वाहतुकीच्या वाढत्या खर्चाचा भार राज्य उचलणार की केंद्र?


बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला आणि टि्वटरवर फाॅलो करा


close