बजेटमध्ये बळीराजाच्या वाट्याला काय आलं ?

February 29, 2016 3:10 PM0 commentsViews:

 

नवी दिल्ली – 29 फेब्रुवारी : अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी आज (सोमवरी) आगामी वर्षासाठीचं देशाचं बजेट लोकसभेत सादर केलं. कृषी क्षेत्र आणि शेतकर्‍यांच्या कल्याणासाठी 35,984 कोटी रुपयांची तरतूद करण्याची घोषणा अरूण जेटली यांनी केली आहे. तसंच मनेरगा योजनेसाठी 38 हजार 500 कोटींची तरतूद करण्यात आली असून मनेरगाअंतर्गत 5 लाख नवीन शेततळी बांधणार आहे.

budget_farmer23

डाळींचं उत्पादन वाढवण्यासाठी 500 कोटींची तरतूद कऱण्यात येणार आहे. शेतकर्‍यांसाठी 5 वर्षांत 9 लाख कोटी रुपयांचे कर्ज उपलब्धही करून देण्यात येणार आहे. त्याचबरोबर 5 लाख एकरवर सेंद्रीय शेतीचं उद्दिष्ट असून या शेतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी 412 कोटींची तरतूद करण्यात आलीये.

देशांतर्गंत अन्न प्रक्रिया उद्योगात एफडीआयसाठी पूर्णतः खुलं करण्यात आलं आहे. त्यामुळे या क्षेत्रात यापुढे 100 टक्के एफडीआयला परवानगी देण्यात आली आहे. यावेळी बोलताना त्यांनी, येत्या 5 वर्षांत शेतकर्‍यांचं उत्पन्न दुप्पटीने वाढणार असल्याचा विश्वासही व्यक्त केला आहे. दरम्यान, या बजेटमधून जेटलींनी शेतकर्‍यांना काय मिळालं याचा थोडक्यात घेतलेला आढावा…

कृषी, ग्रामीण क्षेत्र आणि शेतकर्‍यांसाठी करण्यात आलेल्या तरतुदी :

अर्थ संकल्पात ग्रामीण भागातील लोकांसाठी सुविधा पुरविण्यावर जोर
शेतकर्‍यांच्या कल्याणकारी योजनांसाठी 35,984 कोटींची तरतूद
5 वर्षांत शेतकर्‍यांचे उत्पन्न दुप्पट करणार
सॉईल हेल्थ कार्ड योजना प्रत्येक शेतकर्‍यापर्यंत
23 नवे सिंचन प्रकल्प पूर्ण करणार
सिंचन प्रकल्पांसाठी 17 हजार कोटींची तरतूद
5 लाख एकरवर सेंद्रीय शेतीचं उद्दिष्ट असून या शेतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी 412 कोटींची तरतूद
28.5 लाख हेक्टर जमीन सिंचनाखाली आणणार
मनेरगाअंतर्गत 5 लाख नवीन शेततळी बांधणार
डाळींचं उत्पादन वाढवण्यासाठी 500 कोटींची तरतूद
शेतकर्‍यांसाठी 5 वर्षात 9 लाख कोटी रुपयांचे कर्ज उपलब्ध करणार
भूजल संशोधनासाठी 6 हजार कोटींची तरतूद
अन्न प्रक्रिया उद्योगासाठी 100 टक्के एफडीआय
दूध उत्पादन वाढवण्यासाठी 4 नवीन दूधप्रकल्प सुरु करणार
शेतकर्‍यांसाठी 4 नव्या विमा योजना, यासाठी 5500 कोटींची तरतूद
शेतकर्‍यांवर व्याजापोटी 15 हजार कोटींची सूट
1 मे 2018 पर्यंत देशातल्या सर्व गावांत वीज पोचवणार
ग्रामीण भागातल्या विद्युतीकरणासाठी 8 हजार 500 कोटींची तरतूद
ग्रामीण भागासाठी डिजीटल साक्षरता योजना सुरू करणार
पीक विमा योजनेसाठी साडेपाच हजार कोटी
ऑर्गेनिक फार्मिंगसाठी 2 नव्या योजना
पंतप्रधान सडक योजनेसाठी 19 हजार कोटींची तरतूद
ग्रामीण भागात विजेसाठी 8500 कोटींची तरतूद
ग्रामीण भारताच्या विकासासाठी 87,769 कोटींची तरतूद


बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला आणि टि्वटरवर फाॅलो करा


close