‘ती’च्या मनोधैर्यासाठी सरकारने मंजूर केलेला निधी अडकला लालफितीत

March 8, 2016 9:59 AM0 commentsViews:

 

वैभव सोनवणे, पुणे  -08 मार्च : दिल्लीत झालेल्या निर्भया बलात्काराच्या घटनेनंतर देशभरात बलात्कार किंवा ऍसिड हल्ल्यातल्या पीडित महिला, मुलींना सरकारकडून मदत देण्यासाठी, त्यांचं पुनर्वसन करण्यासाठी मनोधैर्य योजना सुरू करण्यात आली होती. पण आता इतर योजनांप्रमाणे ही योजनासुद्धा लालफितीच्या आणि निधीच्या गर्तेत अडकली. माहिती अधिकारात ही धक्कादायक माहिती समोर आली आहे.

women_empowered

महिलांवर होणारे अत्याचार, त्यातून समाजात होणारी अवहेलना या सगळ्यातून त्यांनी पुन्हा हिंमतीनं उभं राहावं या हेतूनं राज्य सरकारनं मनोधैर्य योजना सुरू केली. या योजनेंतर्गत जिल्हाधिकारी स्तरावर जिल्हा मंडळ स्थापन करून या पीडित महिलांचं समुपदेशन करून त्यांना मदत देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे

मनोधैर्य

- लग्नाच्या भूलथापा देऊन बलात्कार प्रकरणी तात्काळ 1 लाख रु.
– बलात्कार, लैंगिक अत्याचार प्रकरणी पीडित महिला किंवा वारसांना तात्काळ 3 लाख रु.
– घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेऊन प्रवास आणि इतर कारणांसाठी तात्काळ 50 हजार
– समुपदेशन, पुनर्वसनासाठी शिक्षण, मानसोपचारतज्ज्ञांची मदत

पण, ही मदत देताना सरकार अनास्था दाखवत असल्याचं दिसून येतं, याचं कारण म्हणजे राज्यभरात अशा मनोधैर्यची मदत मंजूर झालेल्या 1 हजार 187 पीडितांना सरकारनं निधीच उपलब्ध करून दिला नाही. समाजात अवहेलना सोसाव्या लागणार्‍या पीडितांना मानसिक आणि आर्थिक आधार देणारी योजना म्हणून याकडे पाहिलं जातं. पण उलट लालफितीमुळे मनस्ताप होत असल्याचं दिसून आलं आहे. राज्यात महिलांच्या सुरक्षिततेवर समाजाची सुरक्षा ठरते पण अत्याचारग्रस्त महिलांना सरकार अशा पद्धतीनं वार्‍यावर सोडत असेल तर संवेदना हरवल्यात की काय, असा प्रश्न पडतो.


बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला आणि टि्वटरवर फाॅलो करा


close