मनसेवरून मानवाधिकार आयोगाचे राज्य सरकारवर ताशेरे

March 18, 2010 12:53 PM0 commentsViews: 6

18 मार्चपरप्रांतीयांच्या विरोधातील मनसेच्या आंदोलनात लोकांचे संरक्षण करण्यात अपयशी ठरल्याबद्दल राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने महाराष्ट्र सरकारला दोषी धरले आहे. मनसेच्या आंदोलनाचा फटका बसलेल्या मुंबई आणि नाशिकमधील दोन बळींच्या नातेवाईकांना प्रत्येकी 5 लाख रुपयांची मदत द्यावी, अशी शिफारस आयोगाने केली आहे.दरम्यान, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाच्या शिफारसीवर विचार करु, असे गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांनी म्हटले आहे. कायदा मोडणार्‍यांची राज्य सरकारने कधीच गय केलेली नाही. आतापर्यंत राज्य सरकारने मनसेविरुध्द 73 गुन्हे नोंदवले आहेत. राज ठाकरे यांची भाषणे तपासण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. त्यात ते दोषी ठरले तर कारवाई करू असेही ते म्हणाले. याबाबतचा घटनाक्रम असा आहे- 13 फेब्रुवारी 2008 रोजी मुंबई, नाशिकमध्ये मनसेने परप्रांतीयांविरोधात तीव्र आंदोलन केले या आंदोलनात नाशिकमध्ये विनोद सिंह, तर मंुबईत अंबादास या दोघांचा मृत्यू झाला 14 आणि 15 फेब्रुवारीला मीडियाच्या रिपोर्टनंतर मानवाधिकार आयोगाने सु-मोटो ऍक्शन घेतली18 फेब्रुवारी 2008 रोजी महाराष्ट्राच्या मुख्य सचिवांना नोटीस पाठवून जाब विचारलानंतरही आयोगाला याबाबत उत्तर भारतीय नेत्यांकडून तक्रारी मिळाल्या या आंदोलनातील बळींच्या नातेवाईकांना 1 लाखांची मदत दिल्याचे महाराष्ट्र सरकारने आयोगाला कळवलेपण हा मदत अपुरी असल्याचे सांगत 16 नोव्हेंबर 2009 रोजी आयोगाने सरकारला शो कॉज नोटीस बजावली. आणि योग्य मदत का दिली नाही, याबाबत स्पष्टीकरण मागितले

close