ग्रामीण भागातील विकासासाठी टाटा समूहाचा पुढाकार

March 31, 2016 4:35 PM0 commentsViews:

मुंबई – 31 मार्च : दर्जेदार आरोग्य सेवा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षण, कुपोषण निर्मुलन, स्त्री सक्षमीकरण यासह अन्य उद्दिष्टांच्या पुर्ततेतून राज्याच्या सामाजिक विकासाच्या निर्देशांकासह प्रशासनात विशेष सुधारणा करण्यासाठी महाराष्ट्र शासन आणि टाटा ट्रस्ट यांच्यात आज (गुरूवारी) विविध महत्त्वपूर्ण सामंजस्य करार करण्यात आले, अशी घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत निवेदनाद्वारे केली.

Ce3li-WVAAAnHcZ

आज सकाळी विधान भवनात टाटा ट्रस्ट सोबत याबाबतचे 8 सामंजस्य करार करण्यात आल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी विधानसभेत याबाबतची घोषणा केली. यावेळी टाटा ट्रस्टचे अध्यक्ष रतन टाटा हे विधानसभेच्या प्रेक्षक गॅलरीत आवर्जून उपस्थित होते.

राष्ट्रीय कर्करोग ग्रीड

यासंदर्भात निवेदन करतांना मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले की, वैद्यकीय क्षेत्रामध्ये राष्ट्रीय कर्करोग ग्रीड तयार करण्यात येऊन त्यात महाराष्ट्रातील सर्व शासकीय विद्यालये, महाविद्यालये समाविष्ट करण्यात येणार आहेत. त्या माध्यमातून कर्करोगाचे अत्याधुनिक पद्धतीने निदान व उपचाराच्या सेवा देशात सर्वप्रथम राज्यात उपलब्ध होणार आहेत. त्याचबरोबर शासकीय यंत्रणेमार्फत बोनमॅरो रजिस्ट्री स्थापन करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य असेल. त्यामुळे रक्ताचा कर्करोग, सिकलसेल, थॅलेसेमिया अशा स्वरूपाच्या दुर्धर आजारांच्या उपचार पद्धतीमध्ये आमूलाग्र बदल होईल. या ग्रीडद्वारे पुढील 3 वर्षामध्ये 50 हजार बोनमॅरो दात्यांची निवड करण्यात येणार आहे.

कुपोषणमुक्तीसाठी पोषक आहार पुरवठा

महाराष्ट्रातील सर्व वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये उत्कृष्ट रुग्णालय माहिती प्रणाली विकसित करण्यात येणार असून या प्रणालीमार्फत रुग्णांवर उपचार करणे सुलभ होणार आहे. राज्यातील कुपोषण कमी करण्यासाठी विविध जीवनावश्यक सूक्ष्म पोषण द्रव्यांचा आहारात समावेश (food fortification) करण्यात येणार आहे. यामुळे आवश्यक जीवनसत्वे, लोह आणि इतर आवश्यक अन्नद्रव्ये यांचा योग्य त्या प्रमाणात आहारात समावेश झाल्याने कुपोषण कमी होण्यास मदत होणार आहे.

प्रभावी आरोग्यसेवेसाठी सल्लागार यंत्रणा

सार्वजनिक आरोग्य विभाग आणि वैद्यकीय शिक्षण विभाग यांना तांत्रिक सहाय्य करण्यासाठी स्ट्रॅटेजीक हेल्थकेअर ऍडव्हायजरी युनिट स्थापन करण्यात येणार असून त्यामार्फत कुशल मनुष्यबळ उपलब्ध करण्यास मदत होणार आहे. तसेच मानसिक आरोग्य ही एक महत्त्वाची समस्या असल्यामुळे नागपूर येथील मनोरुग्णालयात सेंटर ऑफ एक्सलन्स विकसित करण्यात येणार आहे आणि हे केंद्र या स्वरुपाचे देशातील पहिले केंद्र होणार असून ते राज्यासह देशात मॉडेल म्हणून वापरण्यात येईल, असं सांगून मुख्यमंत्री यावेळी म्हणाले की, महाराष्ट्र राज्य औषध पुरवठा महामंडळ स्थापन करण्याच्या अनुषंगाने लागणारे सर्व तांत्रिक व व्यवस्थापकीय सहाय्य उपलब्ध होणार आहे. या महामंडळामार्फत सर्व रुग्णालये व वैद्यकीय महाविद्यालयात उत्कृष्ट दर्जाची मोफत औषधे पुरवण्याची हमी देण्यात येणार आहे.

‘इंटरनेट साथी’द्वारे महिला सक्षमीकरण

महिलांमध्ये संगणक आणि इंटरनेट यांच्या प्रशिक्षणासाठी इंटरनेट साथी म्हणून एक विशेष मोहीम घेण्यात येणार आहे. या मोहिमेद्वारे महिलांमध्ये संगणक साक्षरता वाढवून त्याद्वारे महिला सक्षमीकरण घडवून आणण्याचा उद्देश आहे. इंटरनेट साथींच्या माध्यमातून महिलांना संगणक आणि इंटरनेट यांचे प्रशिक्षण देण्यात येईल. या मोहिमेच्या पहिल्या टप्प्यात बचतगटात काम करणार्‍या 300 महिलांना प्रशिक्षित करुन त्यांच्या माध्यमातून 1200 गावांतील महिलांना ही सेवा पुरविण्यात येणार आहे. त्यापुढील टप्प्यात 15 हजार खेड्यांमध्ये हा कार्यक्रम विस्तारण्यात येणार आहे. अशा पद्धतीने पुढील तीन वर्षात राज्यातील प्रत्येक खेड्यापर्यंत इंटरनेट साथी पोहोचलेले महाराष्ट्र हे देशातील प्रथम राज्य असेल.

भाषाविषयक प्राविण्यासाठी प्रशिक्षण

शिक्षणामध्ये गुणवत्तापूर्वक बदल घडवून आणण्यासाठी भाषा विषयामध्ये प्राविण्य मिळविण्यासाठी पहिल्या टप्प्यात जिल्ह्यांमध्ये 250 प्रशिक्षक तयार करण्यात येणार आहेत. तसंच यामुळे त्यांच्यात व्यावसायिक गुणवत्ता देखील विकसित होणार आहे.

मानवी मूल्यांवर आधारित प्रशासन

कारागृहातील कैद्यांना कायदेविषयक सहाय्य, शारीरिक-मानसिक आरोग्य सेवा तसेच कौशल्याधारित प्रशिक्षण देऊन त्यांच्यात मूलगामी परिवर्तन घडवण्यात येईल. पहिल्या टप्प्यात महाराष्ट्रातील 5 मध्यवर्ती कारागृहांमधील 10 हजार कैदी आणि त्यांच्या कुटुंबियांपर्यंत या सेवा पुरविण्यात येतील. यामुळे मानवी मूल्यांवर आधारित प्रशासन असणारे महाराष्ट्र देशातील पहिले राज्य असेल, असा विश्वास मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी व्यक्त केला.

प्रशासनाचे आदर्श मॉडेल

सांख्यिकी आधारित जिल्हा विकास आराखडा बनविण्यासाठी पहिल्या टप्प्यात नागपूर आणि चंद्रपूर अशा दोन जिल्ह्यात हा कार्यक्रम राबवून प्रशासनाचे आदर्श मॉडेल निर्माण करण्यात येईल आणि नंतरच्या टप्प्यात हेच मॉडेल पूर्ण राज्यभर राबविण्याचा मानस असल्याचं सांगत या सर्व सुविधा सामंजस्य कराराद्वारे टाटा ट्रस्टमार्फत शासनाला विनामूल्य उपलब्ध करुन देण्यात येणार असल्याचं मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितलं.

 


बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला आणि टि्वटरवर फाॅलो करा


close