हायकोर्टाने उघडले महिलांसाठी मंदिरांचे द्वार !

April 1, 2016 3:24 PM0 commentsViews:

highcourt_on_mandir3मुंबई – 1 एप्रिल : धार्मिक स्थळांमध्ये महिला आणि पुरुष असा भेदभाव होऊ नये, पूजेचा सर्वांना अधिकार आहे त्यामुळे राज्य सरकारने महाराष्ट्र हिंदू पूजा कायदाची अंमलबजावणी करावी असे निर्देश मुंबई हायकोर्टाने राज्य सरकारला दिले आहे. कोर्टाच्या या निर्णयामुळे आता महिलांना मंदिराचे द्वार मोकळे झाले आहे.

शनी शिंगाणापुरमध्ये एका महिलेनं शनी मंदिराच्या चौथर्‍यावर चढून दर्शन घेतल्यामुळे राज्यभरात मंदिरात महिलांना प्रवेशाचा मुद्दा ऐरणीवर आला. भूमाता ब्रिगेडच्या तृप्ती देसाई यांच्या नेतृत्वाखाली शेकडो महिलांनी शनी मंदिर आणि नाशिकमधील त्र्यंबकेश्वर मंदिरात प्रवेशांसाठी एल्गार पुकारला. अखेर हा वाद कोर्टात पोहचला.

सामाजिक कार्यकर्त्या विद्या बाळ यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणीदरम्यान राज्य सरकारनं मुंबई हायकोर्टात आज महत्त्वाची भूमिका मांडली आहे. धार्मिक स्थळांमध्ये भेदभाव होऊ नये, पूजेचा सर्वांना अधिकार आहे अशी राज्य सरकारने हायकोर्टात भूमिका मांडली.

कोर्टाने महिलांची बाजू घेत राज्य सरकारला महिलांप्रवेश देण्याची जबाबदारी स्विकारून त्याची अंमलबजावणी करावी असे निर्देश दिले आहे. महाराष्ट्र हिंदू पूजा कायदा 1956 नुसार पुजेचा अधिकार सर्वांना आहे. या कायद्याची अंमलबजावणी राज्यसरकारने करावी अशी नोटीस हायकोर्टाने राज्य सरकार,गृहमंत्रालय आणि मुख्य सचिवांना दिली आहे.

कोर्टाच्या या निर्णयाचा भूमाता ब्रिगेडच्या नेत्या तृप्ती देसाई यांनी स्वागत केलं असून शनी मंदिराच्या चौथर्‍याचं दर्शन घेण्यासाठी शांततेनं आंदोलन केलं जाईल असंही जाहीर केलं.


बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला आणि टि्वटरवर फाॅलो करा


close