खर्च कमी करा, महसूल वाढवा, कॅगचे सरकारवर ताशेरे

April 13, 2016 5:34 PM0 commentsViews:

cag_report313 एप्रिल : राज्याची आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी खर्च कमी करतानाच महसूल वाढवण्यासाठीही प्रयत्न केले पाहिजेत, आणि त्यासाठी उपलब्ध साधनांचा परिणामकारक वापर केला पाहिजे असे ताशेरे कॅगने आपल्या ताज्या अहवालात राज्य सरकारवर ओढले आहे.

अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी कॅगचा अहवालात सभागृहात सादर करण्यात आला. वनक्षेत्र वाढवण्याच्या राज्य सरकारच्या प्रयत्नांवरही या अहवालात कॅगने ताशेरे ओढले आहेत. गेल्या आठ वर्षांत राज्य सरकारकडून 6,881 कोटी रुपये खर्च झाले असले तरी वनक्षेत्रात वाढ होण्याऐवजी घट झालेली आहे, असं निरीक्षण कॅगच्या अहवालात नोंदवण्यात आलेलं आहे. विशेष म्हणजे, अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्याकडेच वन विभाग हे खाते आहे.

कॅगच्या अहवालात त राज्य सरकारने 2014-15 मध्ये मांडलेल्या 12 हजार 587 कोटी रुपयांच्या पुरक अनुदानामध्ये अनेक विभागाच्या पुरक मागण्यांना मंजुरी देण्यात आली. आधीच या विभागांची मुळ तरतूद करण्यात आलेल्या किंमतीत मोठी बचत केली आहे. असं असताना पूरक मागण्यांमध्ये निधीची तरतूद का करण्यात आली असा सवाल कॅगने उपस्थित केला आहे. जर मुळ तरतूदीतून पैसे बचत झालेले असतील तरी अनुदान मागण्यामध्ये निधीची तरतूद केल्यानं ती अनावश्यक असल्याचा कॅगने म्हटलंय. यामध्ये मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडील विभागांना पूरक मागण्यामध्ये मोठी रक्कम देण्यात आली आहे.

कॅगचे ताशेरे

राज्यातील 401 सिंचन योजनांवर मुळ खर्चापेक्षा दुप्पट खर्च झाल्याचे ताशेरे कॅगने आपल्या अहवालात ओढले आहेत.
– या 401 सिंचन प्रकल्पांवर 44 हजार कोटींचा वाढीव खर्च झाल्याची बाब कॅगच्या अहवालात समोर आली आहे
– तसंच राज्यात एकूण 515 प्रकल्प हे अपूर्णावस्थेत आहेत
– यातील 85 प्रकल्प मागील 30 वर्षांपासून अपूर्णावस्थेत असून त्यांचे काम 30 वर्षं उलटून गेले तरी पूर्ण होऊ शकलेले नाही.
– 20 वर्षांपेक्षा अधिक काळ प्रलंबित असलेल्या सिचंन प्रकल्पांची संख्या 61 इतकी आहे
– 15 वर्षांपेक्षा जास्त काळ प्रलंबित असलेल्या प्रकल्पांची संख्या 101 इतकी आहे
– राज्यातील हे प्रलंबित 515 प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी 97 हजार कोटी रुपयांची आवश्यकता आहे
– आता सरकारने सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी 30 ते 40 हजार कोटी रुपयांचे कर्ज काढण्याची तयारी सुरू केली आहे. मात्र, या रक्कमेतूनही हे सर्व प्रकल्प पूर्ण होऊ शकणार नाहीत
– नंदुरबारमधील एक प्रकल्प जमिनीची उपलब्धता नसताना सुरू करण्यात आला.
-1988 साली हा प्रकल्प 7 कोटी रुपये खर्च करून पूर्ण करायचा होता. मात्र 27 वर्षं झाले तरी हा प्रकल्प पूर्ण झालेला नाही आणि या प्रकल्पावर 81 कोटी रुपये खर्च झाले होते


बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला आणि टि्वटरवर फाॅलो करा