राज्यावर कर्जाचा डोंगर

March 23, 2010 3:04 PM0 commentsViews: 8

आशिष जाधव, मुंबई 23 मार्चसन 2009-10 साठी राज्याचा आर्थिक पाहणी अहवाल आज सादर करण्यात आला. राज्याची आर्थिक स्थिती हलाखीची असून वाढत्या कर्जामुळे राज्य दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर उभे आहे. असे चित्र पाहणी अहवालातून समोर आले आहे.राज्याच्या जमाखर्चाचा लेखाजोखा तपासल्यास सरकारला 89 हजार 61 कोटी रूपयांची महसूली जमा तर 96 हजार 184 कोटी रूपयांचा महसुली खर्च अपेक्षित आहे. म्हणजेच 7 हजार 123 कोटी रूपयांची महसूली तूट अपेक्षित आहे. ही तूट राज्याच्या उत्पन्नाच्या जवळपास 10 टक्क्यांपर्यंत पोहचते. वाढणारी तूट भरून काढण्यासाठी सरकारने घेतलेल्या कर्जाचा आकडा फुगला आणि तो पोहचला 1 लाख 85 हजार 801 कोटी रूपयांपर्यंत. पण ही कर्जाची रक्कम राज्याच्या उत्पन्नाच्या 22 टक्के इतकी होत आहे. त्यामुळे विकास कामांच्या गतीवर विपरित परिणाम होणार हे स्पष्ट झाले आहे. जागतिक मंदीच्या पार्श्वभूमीवर राज्यात गेल्या नऊ महिन्यांत बहुतेक जीवनावश्यक वस्तूंच्या किंमतींमध्ये मोठी वाढ झाली आहे. कांदे, बटाटे, गूळ, साखर, तूरडाळ, मूगडाळ यांच्या किंमती तर 50 टक्क्यांनी वाढल्या आहेत. उद्योगधंद्यांच्या बाबतीत तर फारच विदारक स्थिती आहे. गेल्यावर्षी उद्योगधंदे बंद पडण्याचे प्रमाण 35 टक्के होते. 11 हजार 348 लघुउद्योग प्रकल्प तर 838 मध्यम आणि मोठे उद्योग प्रकल्प बंद पडले. तसेच गेल्या वर्षभरात साडेतीन लाख कामगार बेकार झाले. गेल्या पाच वर्षांत केवळ पाच टक्के दरानेच उद्योग प्रकल्प कार्यान्वित होऊ शकले. म्हणजेच बहुतेक प्रकल्प हे कागदावरच राहिले. तसेच गुंतवणुकीचा दर खालावला.2012 पर्यंत राज्य लोडशेडिंगमुक्त करण्याचा निर्धार राज्य सरकारने केला आहे. पण गेल्या वर्षभरात वीजनिर्मितीत केवळ 1.6 टक्क्यांनीच वाढ झालेली आहे. तर सिंचनाखालील क्षेत्रसुद्धा केवळ 2.1 टक्क्यांनीच वाढले आहे. ऊसाचे उत्पादन तर 11 टक्क्यांनी घटले आहे. पण वाईन निर्मितीत मात्र राज्य पहिल्या क्रमांकावर आहे. देशातली 97 टक्के वाईन राज्यात बनवली जाते. दुसरीकडे दारिद्र्य रेषेखालील लोकांच्या संख्येत 1 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. म्हणजेच राज्यातील तीन कोटींहून अधिक जनता दारिद्र्यरेषेखालील जीणे जगत आहे. एकूणच काय आर्थिक स्थितीसोबतच राज्याची सामाजिक स्थितीसुद्धा बिघडली आहे.

close