विकासकामांना कात्री आणि छुपी करवाढ

March 25, 2010 1:24 PM0 commentsViews: 5

आशिष जाधव, मुंबई25 मार्चअपेक्षेप्रमाणे आघाडी सरकारने 7 हजार 654 कोटी रुपये तुटीचे बजेट मांडले. यात नियमित कर्जफेड करणार्‍या शेतकर्‍यांना थोडाबहुत दिलासा देण्याचा प्रयत्न झाला.पण विकासकामांना कात्री आणि छुप्या करवाढीमुळे या बजेटमधून जनतेचा अपेक्षाभंग झाला आहे.तुटीचे बजेटसत्तेवर आलेल्या आघाडी सरकारचे हे पहिलेच बजेट. त्यामुळे जनतेला बर्‍याच अपेक्षा होत्या. पण 7 हजार 654 कोटी रुपये तुटीच्या बजेटमध्ये विकासकामांची फारशी वाच्यताच नाही. नियमित परतफेड करणार्‍या शेतकर्‍यांना 50 हजारापर्यंतचे बिनव्याजी कर्ज, जीवनावश्यक वस्तूंचे दर स्थिर ठेवण्यासाठी 1550 कोटींची तरतूद, सर्वसामान्यांना आरोग्य सेवा पुरवणारी नवी जीवनदायी योजना, मुंबईतील पर्जन्य जलवाहिन्या दुरूस्तीसाठी 200 कोटी, 150 कोटींची सुवर्ण महोत्सव योजना, पिंपरी चिंचवडमध्ये मेट्रो रेल, हरितग्राम योजना, मुंबईत सचिन तेंडुलकरचे क्रिडा संग्रहालय, जेएनयूआरएमअंतर्गत 75 हजार घरकुले अशा काही महत्वाच्या योजनांमार्फत जनतेला दिलासा देण्याचा प्रयत्न केल्याचा दावा आघाडी सरकारने केला आहे.बहुतांश आश्वासनेच या बजेटमध्ये बहुतांश आश्वासनेच देण्यात आली आहेत. जसे अवकाळी पावसामुळे नुकसान झालेल्या शेतकर्‍यांना मदत देणे, झोपडपट्टींचा विकास करणे, येत्या वर्षभरात पंधरा हजार मेगावॅट इतकी जादा वीज निर्माण करणे, प्रत्येक जिल्ह्यात वनोद्याने, वगैरे उभारणे साहजिकच विरोधकांनी बजेटवर नाराजी व्यक्त केली आहे.विदर्भ, मराठवाड्याला ठेंगाविदर्भ आणि मराठवाड्याच्या वाट्याला फारसे काही आलेले नाही. सिंचनासाठी विदर्भाला 3 हजार 42 कोटी तर मराठवाड्यासाठी 963 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. विदर्भातील चार जिल्ह्यांचा भौतिक अनुशेष दूर करण्यासाठी 600 कोटी देण्यात येणार आहेत. छुपे कर मिळकतीची साधने वाढवण्यासाठी छुप्या पद्धतीने करआकारणी करण्यात आली आहे. त्याची फारशी वाच्यता बजेटमध्ये करण्यात आलेली नाही. उलट करमाफी आणि करसवलतींच्याच घोषणा करण्यात आल्या. त्यामुळे आघाडी सरकारचा अजेंडा काही स्पष्ट होऊ शकलेला नाही.

close