एकनाथ खडसेंवर बेकायदेशीररित्या भूखंड खरेदीचा आरोप

May 23, 2016 10:31 PM0 commentsViews:

पुणे – 23 मे : महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यांच्यावरील आरोपांची मालिका थांबायला तयार नाहीये. पुण्याच्या भोसरी एमआडीसीतील 3 एकरचा भूखंड खडसे यांनी बेकायदेशीररित्या खरेदी केल्याचा आरोप बांधकाम व्यावसायिक हेमंत गवंडे यांनी केलाय. खडसे यांच्या पत्नी तसंच जावयाच्या नावानं हा व्यवहार झाला असून या भूखंडाची प्रत्यक्ष किंमत 40 कोटीच्या वर असल्याचा गवंडे यांचा दावा आहे.

eknath_khandse_landभोसरी एमआयडीसीतील सर्व्हे नंबर 52, हिस्सा नंबर 2 अ /2
एकूण क्षेत्र 1 हेक्टर 21 आर म्हणजेच सुमारे 3 एकर…

ही जमीन एकनाथ खडसे यांच्या पत्नी मंदाकिनी एकनाथ खडसे आणि त्यांचे जावई गिरीश दयाराम चौधरी यांच्या नावावर…अब्बास रसूलभाई यांच्याकडून त्यांनी खरेदी केलीये. 28 एप्रिल 2016 रोजी हा व्यवहार झालाय. त्यासाठी जमीन मालकाला 3 कोटी 75 लाख रुपये देण्यात आलेत. आता या व्यवहारात गैर काय असा प्रश्न उपस्थित होतो. त्यासाठी 7 /12 पाहा. त्याचप्रमाणे महाराष्ट्र सरकारचा 1971 चा हा जीआरही काय सांगतो ते बघा. खडसेंच्या कुटुंबीयांनी खरेदी केलेली जमीन एमआयडीसीसाठी ताब्यात घेण्यात आलीय. त्यामुळे त्या जमिनीवर एमआयडीसीची मालकी आहे. असं असताना एमआयडीसीला अंधारात ठेवून मुळ मालकानं ही जमीन विकली आणि खडसेंच्या कुटुंबीयांनी ती विकत घेतली. त्यामुळे महसूल मंत्री एकनाथ खडसे यांनी पदाचा गैरवापर करून सरकारची फसवणूक केल्याचा आरोप बांधकाम व्यावसायिक हेमंत गवंडे यांनी केलाय.

या जमिनीबाबत मुळ मालक आणि महाराष्ट्र सरकार यांच्यात आधीपासूनच वाद आहे. सध्या ते प्रकरण उच्च न्यायालयात आहे. त्याचा निकाल लागण्या आधीच जमिनीचा व्यवहार करण्यात आलाय.

या जमिनीचा व्यवहार 3 कोटी 75 लाखांत झाला असला तरी आजच्या बाजार भावानुसार तिची किंमत 40 कोटींवर आहे. विशेष म्हणजे मुद्रांक तसंच नोंदणी विभागानंदेखील जमिनीच्या मालकीबाबत शहानिशा केली नाही. आता हे सगळं नकळत घडलं की जाणीवपूर्वक याबाबत शंका उपस्थित व्हायला वाव आहे.

एकनाथ खडसे यांच्या कार्यालयानं याबाबत खुलासा प्रसिद्ध केलाय.

“ही जमीन मंदाकिनी खडसे आणि इतर एक यांनी 28 एप्रिल रोजी नोंदणीकृत दस्तान्वये उकानी यांच्याकडून खरेदी केलीय. महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियम आणि नोंदणी अधिनियम अंतर्गत कायदेशीर प्रक्रिया राबवून खरेदी व्यवहार पूर्ण करण्यात आलाय. या जमिनीच्या भूसंपादनाबाबत महाराष्ट्र औद्योगिक महामंडाळाकडून स्वतंत्र प्रक्रिया राबवण्यात येतेय. खरेदी आणि भूसंपादन कार्यवाही या दोन स्वतंत्र प्रक्रिया आहेत. नियमानुसार संपादन कार्यवाही मंडळ स्तरावर होणार आहे. संपादनाची कार्यवाही प्रगतीपथावर असल्यानं आरक्षण बदलण्याचा प्रश्नच नाही.”


बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला आणि टि्वटरवर फाॅलो करा