आदिवासी कल्याण योजनांच्या निधीत कोट्यवधींचा घोटाळा

October 13, 2008 3:55 AM0 commentsViews: 16

13 ऑक्टोबर, ठाणे -आदिवासींच्या कल्याणासाठी , राबवण्यात येणार्‍या योजनांमध्ये, गैरव्यवहार झाल्याची तक्रार नेहमीच होत असते, पण त्या तक्रारींकडे फारसं लक्ष दिलं जात नाही. अशाच एका तक्रारींवरून सीबीआयच्या पथकाकडून राज्यात जिथे जिथे म्हणूने आदिवासींना पुरवणा-या वस्तंूचा साठा करण्यातयेत आहे, तिथे तिथे छापे टाकण्यात आले आहेत. त्यावेळी कोट्यवधींच्या घोटाळ्याची आणि या घोटाळ्याप्रकरणी अनेक बड्या लोकांना अटक होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. राज्यात आदिवासींचं प्रमाण जवळपास साडेनऊ टक्के आहे. दूर जंगलात कुठेतरी पाड्यांमध्ये राहणारा हा समाज सर्वात दुर्बल समजला जातो. त्यांच्यासाठी सरकारी योजना राबवल्या जातात. पण त्याचा फायदा त्यांना होतो, असं कुठेही जाणवत नाही. आदिवासी मुलांसाठी सरकार अंगणवाड्या, आश्रमशाळा आणि वसतीगृह चालवतं. तिथेअन्नधान्य आणि किराणा माल पुरवलं जातं. पण सर्व चिजवस्तू निकृष्ठ दर्जाच्या असल्याच्या तक्रारी येत आहेत. जसं की विम्को दंत मंजन, पण मंजनात कण्टेण्ट काय आहे, हे बाटलीवर कुठेही लिहिलेलं नाही. आणि असंच खोबरेल तेलाची बाटली, साबणाची वडी, मिरची पावडर, हळद अशा सगळ्याच बाबतीत आढळून आलं आहे.याचप्रकरणी सीबीआयनं महाराष्ट्र राज्य आदिवासी विकास महामंडळाच्या मुख्यालयासह राज्यात अनेक ठिकाणी छापे टाकले आहेत. आदिवासी आश्रमशाळा आणि वसतिगृहांना लागणारं अन्नधान्य आणि किराणा मालाची बहुतांशी खरेदी राष्ट्रीय ग्राहक सहकारी महासंघामार्फत झाली आहे. त्यामुळे गेल्या आठवड्यात परळमधल्या महासंघाच्या याच कार्यालयावर सीबीआयच्या पथकाने छापा टाकून गैरव्यवहाराशी संबंधित कागदपत्रं ताब्यात घेतली. सीबीआयकडून मिळालेल्या माहितीनुसार खोबरेल तेल जळगावच्या दिवेश ट्रेडिंगकडून, तर दंतमंजन अंबडच्या विम्को लॅबोरेटरिजकडून घेण्यात आलं आहे. साबणाची वडी अहमदाबादच्या निरमा लिमिटेडकडून, तर मिरची आणिहळद पावडर नागपूरच्या श्री गणेश एन्टरप्रयाजेस आणि सुरेची स्पायसेस घेण्यात आलं… तसंच, सूर्यफूलाचं तेल लातूरच्या टिना ऑईल्सकडून घेण्यात आलं. हे सर्व अव्वाच्या सव्वा भावात विकत घेण्यात आलं. वस्तुंची खरेदीच नाही. तर माल वाहतुकीसाठीसुद्धा भरमसाठ पैसे मोजले गेले आहेत. त्यामुळे या सबंध प्रकरणात अनेक बडी मंडळी अडकण्याची शक्यता आहे. या प्रकरणी गेल्या साडेचार वर्षांच्या काळात सुमारे 100 कोटींच्या सरकारी निधींचा भ्रष्टाचार केल्याचा ठपका सीबीआयने ठेवला आहे.

close