वनजमीन महाघोटाळा, तब्बल 9 लाख 76 हजार हेक्टर वनजमीनच गायब !

July 4, 2016 8:05 PM0 commentsViews:

 
प्रफुल्ल साळुंखे, मुंबई 04 जुलै : आजवर आपण शासकीय भूखंड घोटाळ्याच्या अनेक बातम्या पाहिल्या असतील पण राज्यातल्या वनजमिनींचा सर्वात मोठा घोटाळा उघडकीला आला आहे. सर्वाधिक गंभीर बाब म्हणजे शासनानेच हा घोटाळा केला आहे. कारण गेल्या 25 वर्षांत शासनाने तब्बल 9 लाख 76 हजार हेक्टर जमीन अभिलेख्यातूनच चक्क गायब करून टाकली आहे. केंद्र सरकारच्या स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्टमध्येच ही धक्कादायक बाब उघडकीस आली आहे.

Vanavibhag ghaotala

केंद्र सरकारच्या या स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्टमध्ये 1991 साली महाराष्ट्रातील वनक्षेत्र 63,861 स्क्वेअर किलोमीटर दाखवण्यात आलं होतं. पण 2015 सालच्या फॉरेस्ट रिपोर्टमध्ये मात्र राज्यातलं हेच वनक्षेत्र तब्बल 9 लाख 76 हजार हेक्टरने कमी दाखवण्यात आलं आहे. विश्वास बसत नाही ना… मग बघा हा 2015 सालचा स्टेस्ट फॉरेस्ट रिपोर्ट. आता तुम्ही म्हणाल की, लाखो हेक्टरची ही वनजमीन नेमकी गायब झाली कशी. तर ही जमीन दुसर्‍या तिसर्‍या कोणी नाही तर शासनाच्याच महसूल खात्याने परस्पर खिरापतीसारखी वाटून टाकलीये, तेही केंद्र सरकारच्या परवानगीविना.

वनजमिनीचा हा घोटाळा लपवण्यासाठी प्रशासनाने चक्क खासगी वृक्षाच्छादित जमिनीला म्हणजेच ट्री कव्हर एरियालाच वनांमध्ये समाविष्ठ करून टाकलं आहे. वनजमिनीच्या या सगळ्या घोळाबाबत आम्ही वनमंत्र्यांशी बोललो असता त्यांनी आदिवासींना वनपट्टे वाटले गेल्यामुळे वनजमीन कागदोपत्री कमी दिसत असल्याचं सांगितलं आहे.

पण, वनमंत्री साहेब, इथं मुळात मुद्दा असा आहे की, केंद्र सरकारच्या परवानगीविना शासकीय वनजमिनी परस्पर दुसर्‍यांच्या नावावर करताच येत नाही. कारण महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता 1966 नियम 29 नुसार भोगवटादारांचं वर्गीकरण केलं जात. त्यात भोगवटादार वर्ग 1 शासन आहे, तर भोगवटादार वर्ग 2 आदिवासी आहे. त्यामुळे ही जमीन भोगवटादार वर्ग 1 म्हणून आजही जमीन शासनाच्या मालकीची म्हणजेच वनजमीन आहे. त्यामुळे ती रेकॉर्ड मधून कमी करण्याचा प्रश्नच उद्ध्‌भवत नाही. म्हणूनच या संपूर्ण वनजमिनीच्या वाटपाची श्वेतपत्रिता काढावी, अशी मागणी भाजपचे प्रवक्ते माधव भांडारी यांनी केली आहे.

केंद्र सरकारच्या एका प्रतिज्ञापत्रानुसार, फॉरेस्टच्या 1 हेक्टर जमिनीची पर्यावरणीय किंमत ही तब्बल 1 कोटी 72 हजार एवढी निश्चित करण्यात आलीय. केंद्र सरकार वनेतर कामासाठी जमिनी देताना त्यांचा वैधानिक दर्जा कायम राहील असे नमुद करुन दिली जाते. असं असताना, प्रशासनाने याच किंमती वनजमिनी कवडीमोल दरात अक्षरश: खिरापतीसारख्या वाटून टाकल्या आहेत.


बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला आणि टि्वटरवर फाॅलो करा