आंदोलकच सत्तेत!आता आंदोलनाचे प्रश्न सुटतील का?

July 8, 2016 9:01 PM0 commentsViews:

प्रफुल्ल साळुंखे, मुंबई

केंद्रात मोदी सरकारचा विस्तार पार पडलाय आणि राज्यात फडणवीस सरकारचा. या दोन्ही विस्ताराचं महत्वाचं वैशिष्ट्य म्हणजे केंद्र-राज्यात मित्र पक्षांना मिळाले स्थान. शेतकरी आंदोलनं, धनगर आरक्षण, दलितांचे प्रश्न अशा सगळ्यांवर आवाज उठवत नेते सत्तेत पोहोचलेत. पण सवाल आहे तो प्रश्नांचा, ते सुटणार का?

 Andolka mantri

केंद्रात दोन वर्षानं को होईना पण रामदास आठवलेंना मंत्रीमंडळात स्थान मिळालंय तर राज्यात स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या सदाभाऊ खोत यांना. तसंच राष्ट्रीय समाज पक्षाचे सर्वेसर्वा महादेव जानकरांनाही मंत्रीपद मिळालं आहे. या नेत्यांनी जे हवं ते मिळवलं. पण त्यांनी ज्या प्रश्नांवर आवाज उठवला ते प्रश्न सुटणार का? असा खडा सवाल आता विचारला जातोय.

महादेव जानकर – कॅबिनेट मंत्री

महादेव जानकरांना गोपीनाथ मुंडेंनी भाजपाच्या जवळ आणलं. धनगर समाजाच्या प्रश्नांवर जानकर लहान मोठी आंदोलनं करायची पण मुंडेंनी त्यांची उपयोगिता लक्षात घेतली आणि भाजपाला जोडून घेतलं. जानकरांनी आज शपथ घेताना मुंडेंचं स्मरण केलं यातच सर्वकाही आलं. जानकरांची ओळख निर्माण झाली ती धनगरांच्या आरक्षण आंदोलनावरून. धनगर हे सध्या एनटीत येतात पण त्यांची मागणी आहे ती एसटीत समावेश करण्याची. सत्ता येण्यापुर्वी देवेंद्र फडणवीस यांनी धनगर आरक्षणाचं आश्वासन दिलं. सत्ता येऊन आता दोन वर्ष उलटलीयत. केंद्रात महात्मे हे धनगरांचे आणखी नेते राज्यसभेवर गेलेत. राज्यात आता जानकर. त्यामुळे आता तरी धनगर आरक्षणाचा प्रश्न मार्गी लागणार का हे महत्वाचं आहे.

सदाभाऊ खोत – राज्यमंत्री

गेल्या काही वर्षात राज्यात दोनच प्रकारची आंदोलनं होत आलीयत एक आरक्षणासाठी दुसरे शेतकरी आंदोलनं. त्यातही स्वाभिमानीनं आंदोलनं लढली ती ऊस उत्पादकांसाठी. ऊसाला रास्त भाव द्यावा, दूधाच्या किंमती शेतकर्‍यांना वाढवून मिळाव्यात अशी अनेक आंदोलनं केली. त्याच आंदोलनाच्या जोरावर राजू शेट्टी खासदार झाले आणि आता सदाभाऊ मंत्री. आंदोलनातून मंत्री झालेला हा आजचा महत्वाचा नेता. पण सदाभाऊ आता ऊस उत्पादकांना रास्त भाव मिळवून देणार का? दूधाचे दर शेतकर्‍यांना हवे तसे मिळणार का? शेतकरी विरोधी कायदे हे सरकार करतंय ते रोखणार का? डाळी नियंत्रण कायदा, सिलिंग ऍक्ट, जीवनावश्यक वस्तुंचा कायदा यावर बाजू मांडून सदाभाऊ शेतकर्‍यांना न्याय मिळवून देणार का असा सवाल शेतकरी कार्यकर्ते विचारतायत.

रामदास आठवले – राज्यमंत्री

राज्यात आठवलेंच्या पाटच्ला एकही मंत्रीपद नाही पण खुद्द आठवलेंची मंत्री होण्याची इच्छा भाजपानं पूर्ण केलीय. खरं तर आठवलेंना मंत्री करण्यामागे भाजपाच्या डोळ्यासमोर आहे ती मुंबई पालिका. कारण मुंबईत स्वबळावर लढायचं तर दलित मतं महत्वाची ठरणार आहेत आणि कार्यकर्ते असलेले आठवले हे एकमेव दलित नेते आहेत. पण मताच्या आणि सत्तेच्या ह्या समिकरणात दलितांवरील अन्याय, नव्यानं उभे राहिलेल्या प्रश्नांचं काय होणार हेही महत्वाचं आहे. आठवले सत्तेसाठी लाचार झाल्याची भावना इतर दलित नेत्यांमध्ये आहेच आणि तोच दलितांचा प्रश्नही आहे. सत्तेसाठी दलितांना फक्त वापरून तर घेतलं जाणार नाही ना असा सवालही चर्चिला जातोय त्याचं उत्तरंही आठवलेंना द्यावं लागणार आहे.


बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला आणि टि्वटरवर फाॅलो करा