मंत्रिमंडळ विस्तार : नाराजीचं कवित्व…

July 16, 2016 5:00 PM0 commentsViews:

vinod_raut_ibnlokmatविनोद राऊत, सिनीअर प्रोड्यूसर, आयबीएन लोकमत 

 
वर्षभर घोळ घातल्यानंतर अखेर 8 जुलैला राज्य मंत्रिमंडळाचा विस्तार झाला. विस्तारानंतर खातेवाटपाला मुख्यमंत्र्यांनी जवळपास 36 तास घेतले. खातेवाटपानंतर नाराजीनाट्याचा दुसरा अंक सुरू झाला, तो शेवटपर्यंत सुरूच राहणार अशी आजतरी चिन्हं दिसताहेत. या सर्व प्रक्रियेतून कुणाचं महत्त्व वाढलं, कुणाचं घटलं हे जरा विस्ताराने बघूयात…

कुणाचं वजन वाढलं?

1. देवेंद्र फडणवीस

मंत्रिमंडळ विस्ताराची चर्चा सुरू झाल्यावर पहिली विकेट पडली ती एकनाथ खडसे यांची. पक्षाचा बहुजन चेहरा असलेल्या खडसेंना काही आरोपांवरून मंत्रिमंडळातून घालवणे एवढं सोपं काम नाही. मात्र शिताफीने चेंडू केंद्रीय नेतृत्वाकडे सोपवून मुख्यमंत्र्यांनी खडसेंचं ओझं कमी करून घेतलं. खडसे मंत्रिमंडळातून बाहेर गेल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांची राजकीय ताकद स्पष्टपणे दिसली, त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांना आव्हान देण्याची ताकद आता कुणी दाखवणार नाही हे स्पष्ट झालंय.

cm_devendra_phadanvis4खातेवाटपात आपल्या समर्थक मंत्र्यांना खातं देताना त्यांनी पंकजा मुंडे, तावडेंसारख्या कसलेल्या नेत्यांची हयगय केली नाही. नाराज झालेल्या पंकजा मुंडे यांना ट्विटरवरून व्यवस्थित समजूत दिली, यावरून त्यांचा वाढलेला आत्मविश्वास स्पष्टपणे दिसून येतो. मात्र, या विस्तारातून मुख्यमंत्र्यांनी ‘टीम देवेंद्र’ची कल्पना साकारली आहे. अनुभवी लोकांना स्थान देत त्यांनी तरुण रक्ताला मंत्रिमंडळात वाव दिलाय. त्यांच्यावर कॅबिनेट मंत्रिपदाची महत्त्वाची जबाबदारी सोपवली आहे.

सध्या मंत्रिमंडळाचा चेहरा तरुण आहे. गिरीश महाजन, रणजित पाटील, संभाजी निलंगेकर, जयकुमार रावल, राम शिंदे, मदन येरावार, रवींद्र चव्हाण यांच्यासारखी नव्या दमाची टीम मुख्यमंत्र्यांनी उभी केली आहे. सदाभाऊ खोत, महादेव जानकर यांना मानाचं स्थान देत, मुख्यमंत्र्यांनी त्यांना विश्वासात घेतलंय. या माध्यमातून मुख्यमंत्र्यांनी हळूहळू आपला गट निर्माण करुन स्थान अधिक बळकट करण्याचा प्रयत्न केलाय.

2. चंद्रकांतदादा पाटील

एकनाथ खडसे मंत्रिमंडळातून बाहेर पडल्यानंतर, त्यांच्यानंतर दुसर्‍या क्रमांकाचं महसूल कुणाला द्यायचं याबद्दल पक्षात खल चालला होता. महसूल मंत्रालय सुधीर मुनगंटीवार यांनी स्वीकारावं असा आग्रह मुख्यमंत्र्यांचा होता, मात्र अर्थ आणि वनखात्यावर चांगली पकड बसवलेल्या सुधीर मुनगंटीवारांनी पद घेण्यास नकार दिला. अखेर दुसर्‍या क्रमांकाचं हे पद अमित शहा यांचे उत्तम मित्र असलेल्या चंद्रकांतदादा यांच्याकडे आलंय. चंद्रकांत पाटील हे विधान परिषदेवर निवडून येणारे नेते आहे. त्यांना विधानसभा मतदारसंघ नाही तसंच पाटील नावाचा जो करिश्मा पश्चिम महाराष्ट्रात असतो त्यातही ते पुढे नाहीत. मवाळ चेहरा असलेले आणि स्वत:ची व्यक्तिगत कार्यकर्त्यांची फळी नसल्यानं चंद्रकांत पाटलांचा राजकीय धोका नसल्यानं त्यांना दुसर्‍या क्रमांकाचं पद दिलं तरी खडसे यांच्याप्रमाणे त्रासदायक ठरणार नाहीत, हे मुख्यमंत्र्यांना चांगलंच माहीत आहे.

3. राम शिंदे

कर्जत-जामखेड या बीडला लागून असलेल्या अहमदनगर जिल्ह्यातल्या मतदारसंघातून राम शिंदे दुसर्‍यांदा निवडून आलेत. ते धनगर समाजातून येतात. प्रशासनावर धाक, चांगली राजकीय समज आणि बोलक्या स्वभावामुळे राम शिंदे यांची गृहराज्यमंत्री म्हणून कामगिरी उजवी ठरली. मुळात दोनदा आमदार आणि मतदारसंघात जनसंपर्क, काम असल्यामुळे मीडियासमोर बोलायला ते घाबरत नाहीत. कॉम्रेड गोविंद पानसरे यांच्यावर हल्ला झाल्यानंतर तिथली परिस्थिती सांभाळण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी त्यांना पाठवलं होतं. यावरून त्यांच्यावर असलेला विश्वास लक्षात येऊ शकतो. त्यामुळे रणजित पाटील यांची चर्चा असताना मुख्यमंत्र्यांनी मात्र राम शिंदे यांना कॅबिनेटपदी बढती दिली. त्यांना बढती देऊन महादेव जानकरही मोठे होणार नाहीत, याची काळजी पक्षानं घेतली आहे.

mantrimandal_vistarशिंदे यांना महत्त्वाचं खातंसुद्धा मिळालं खरं, मात्र त्यानंतर घडलेल्या राजकीय नाट्यामुळे त्यांनी पक्षाची नाराजी ओढवून घेतल्याचं चित्र आहे. मुंडे यांचं जलसंधारण खातं काढून ते त्यांच्याच विश्वासातील शिंदे यांना देताना मुख्यमंत्र्यांनी एकप्रकारे सावधगिरी बाळगली. मात्र मुख्यमंत्र्यांनी एवढा विश्वास टाकला असताना पदभार स्वीकारण्यात घातलेला घोळ, घेतलेला वेळ त्यांना राजकीयदृष्ट्या अडचणी निर्माण करेल यात शंका नाही. खरं सांगायचं या सर्वांमागे त्यांनी त्यांच्या मतदारसंघातील मुंडे फॅक्टरचा विचार केला खरा, मात्र स्वत:हून त्यांच्या दमदार वाटचालीत अडथळे निर्माण केलेत असं अनेक राजकीय विश्लेषकांचं, राजकारणाची जाण असलेल्यांचं मत आहे.

4. चंद्रशेखर बावनकुळे

कट्टर गडकरी समर्थक असलेल्या कामठीच्या चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या वाट्याला उत्पादन शुल्क हे महत्त्वाचं खातं पदरात पडलंय. कुणाचीही भिडभाड न ठेवता अधिकार्‍यांना थेट आदेश देणार्‍या बावनकुळे यांना अतिरिक्त खातं मिळेल, असं अनेकांना वाटलं नव्हतं.
मात्र गडकरींशी संबंध आणि अलीकडे मुख्यमंत्र्यांसोबत जुळवून आणलेली ट्यून यामुळे त्यांना हा लाभ झालेला आहे.

5. गिरीश महाजन

विविध घोटाळ्यांनी बदनाम झालेलं जलसंपदा खातं महाजनांना मिळालं खरं, मात्र या खात्यात निधीची कमतरता आणि घोटाळ्यामुळे आपल्या स्वभाव आणि स्टाईलनुसार निर्णय घेणं महाजनांना शक्य नव्हते. त्यामुळे त्यांचा डोळा कायम आवडत असलेल्या वैद्यकीय शिक्षण खात्यावर होता. मुळात आरोग्य शिबिरांचं आयोजन, गरजूंवर मोफत
शस्त्रक्रिया, रुग्णसेवेत महाजनांचं मोठं काम आहे. त्यामुळे त्यांची मुख्यमंत्र्यांशी असलेली सलगी कामी आली. मात्र त्यासाठी मुख्यमंत्र्यांना विनोद तावडे यांची नाराजी ओढवून घ्यावी लागली.

6. पांडुरंग फुंडकर

खासदार, आमदार, विरोधी पक्षनेते, प्रदेशाध्यक्ष एवढी महत्त्वाची पदं भूषवल्यानंतरही भाजपनं फुंडकर यांना मंत्रिमंडळाबाहेर ठेवलं. दिवंगत गोपीनाथ मुंडे यांचे कट्टर समर्थक असलेल्या फुंडकर यांना मुंडेंचं निधन झाल्यानंतर बदललेल्या राजकीय समीकरणात स्वत:ला जुळवून घेणं जमलंच नाही. एकेकाळी पक्षात ओबीसीचे नेते असलेले फुंडकर पक्षात एकाकी पडले होते. मात्र एकनाथ खडसे मंत्रिमंडळाबाहेर गेल्यामुळे अचानक पक्षाला फुंडकरांच्या ज्येष्ठत्वाची अचानक आठवण येणं स्वाभाविक होतं. खडसे यांच्या ओबीसी नेतेपदाला आव्हान देण्यासाठी फुंडकरांना मंत्रिमंडळात स्थान देण्यात आलं. त्यांना कृषी फलोत्पादनसारखं महत्त्वाचं खातं मिळालं. त्यामुळे त्यांच्या अनुभवाचा फायदा नक्कीच मंत्रिमंडळाला मिळेल, त्याहीपेक्षा त्यांना मंत्रिमंडळात घेऊन खडसेंच्या ओबीसी नेतेपदाला शह देण्याचा हा प्रयत्न आहे.

7. मदन येरावार

यवतमाळ मतदारसंघात तिसर्‍यांदा निवडून आलेले येरावार यांना मंत्रिमंडळात स्थान मिळालेलं आहे. खरं पाहता पश्चिम विदर्भातून भाजपचे 18 आमदार निवडून आलेत. मात्र त्यापैकी नवीन असलेल्या अमरावतीच्या प्रवीण पोटे, अकोल्यातून रणजित पाटील यांनाच मंत्रिमंडळात स्थान मिळालं. हे दोन्ही पहिल्यांदाच आमदार आणि मंत्री झालेत. मात्र पश्चिम विदर्भातील ज्येष्ठ नेत्यांमध्ये त्यांच्या कामाबद्दल मोठी नाराजी आहे. पक्षवाढीसाठी त्यांचा विशेष फायदा होत नसल्याच्या तक्रारी पक्षाकडे केल्या. त्यामुळे येरावार यांच्यासारख्या ज्येष्ठ नेत्याला मंत्रिमंडळात स्थान देणं पक्षाची गरज होती. महत्वाच म्हणजे येरावार यांचे नितीन गडकरी आणि मुख्यमंत्र्यासोबत अतिशय चांगले संबंध आहेत. ऊर्जा, सामान्य प्रशासनसारखी महत्त्वाची खाती सोपवून एकप्रकारे मुख्यमंत्र्यांनी त्यांच्यावर विश्वास ठेवला आहे. येरावार यांची काम करण्याची स्टाईल बघता ते लवकरच कार्यक्षम आणि मुख्यमंत्र्यांचे विश्वासू राज्यमंत्री म्हणून पुढं येतील अशी परिस्थिती आहे.

कुणाचं वजन घटलं?

1. विनोद तावडे - तावडे यांचं एक खातं काढून घेताना त्यांना अल्पसंख्याक विकास आणि वक्फसारखं महत्त्वाचं खातं मिळालं आहे. वैद्यकीय शिक्षण गेल्यानंतरही त्यांच्याकडील खात्याची यादी कमी झालेली नाही.

2. पंकजा मुंडे

मंत्रिमंडळ विस्तारात सर्वात जास्त नुकसान झालंय पंकजा मुंडेंचं. त्यांच्याकडची दोन महत्त्वाची खाती मुख्यमंत्र्यांनी काढून घेतली. यामध्ये जलसंधारण आणि रोजगार हमी योजना या खात्यांचा समावेश आहे. जलयुक्त शिवार या सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी योजनेमुळे जलसंधारण सर्वात चर्चेत आलेलं खातं होतं. ते खातं काढून घेताना मुख्यंत्र्यांची दमछाक झाली खरी, मात्र खडसेंसारख्या नेत्यांना मंत्रिमंडळाबाहेर ठेवणार्‍या मुख्यमंत्र्यांना हे विशेष आव्हानात्मक काम नव्हतं.

cm_khate_watap3433मात्र त्यांच्याकडून काढलेलं जलसंधारण त्यांनी पंकजा मुंडेंच्या मर्जीतल्या राम शिंदे यांच्याकडे सोपवलं. महत्त्वाचं म्हणजे खरं तर खातं काढून घेण्याचा निकष कळलेला नाही. खरं तर मुंडे यांच्यावर महिला आणि बालविकास खात्याबद्दल अनेक आरोप झालेत. त्यासंबंधी कोर्ट केसेस सुरू आहेत, मात्र ते खात काढून घेण्याऐवजी जलसंधारण, रोहयो का काढलं हा प्रश्न कायम आहे. खातं काढून घेतल्यानंतर मुंडे यांनी केलेलं ट्विट, त्यावर मुख्यमंत्र्यांच उत्तर, त्यानंतर मुख्यमंत्र्यांचा पुतळा जाळण्याचं प्रकरण, या सर्व गोष्टी एक एक करत मुंडे यांच्याविरोधात जाणार हे निश्चित आहे. त्यामुळे पुढील काळात मुंडे यांची वाट बिकट असण्याची चिन्हं आहेत. औरंगाबाद उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने दिलेल्या आदेशानंतर राष्ट्रवादीने पंकजा मुंडे यांना केलेलं लक्ष्य बघता याची प्रचीती येऊ शकते.

3.एकनाथ खडसे

खडसे यांच्यासारख्या मातब्बर नेत्यांना खरं तर का जावं लागलं हा प्रश्न अजूनही कायम आहे. महसूल मंत्री असताना पत्नी-जावयाच्या नावावर MIDC ची जागा घेणं त्यांना महागात पडलं. खडसेंना जनमानसात स्थान आहे, त्यामुळे त्यांच्यासारख्या नेत्यांना खरं तर मंत्रिमंडळाबाहेर ठेवणं पक्षाला परवडण्यासारखं नव्हतं. मात्र त्यांची पोकळी भरून काढण्यासाठी पक्षाने त्यांचेच कट्टर मित्र असलेले आणि पक्षाचा जुना ओबीसी चेहरा पांडुरंग फुंडकर यांना मंत्रिमंडळात आणलंय.

khadse_file_cmदुसरीकडे कट्टर खडसेविरोधक असलेल्यागुलाबराव पाटलांना मंत्रिमंडळात घेऊन खडसेंना जळगाव जिल्ह्यात कमजोर करण्याच्या स्ट्रॅटेजिकमध्ये शिवसेनेनंही खारीचा वाटा उचलला आहे. मंत्री झाल्यानंतर पहिल्यांदा जळगावला गेल्यानंतर गुलाबराव पाटलांनी खडसेंबद्दलची वापरलेली भाषा बघता ते समजून येतं.

फुंडकरांना मंत्री करून ओबीसीवर अन्याय झाल्याची भावना कमी करायची आणि हळूहळू खडसे यांचा राजकीय प्रभाव कमी करायचा अशी दीर्घकालीन स्ट्रॅटेजी पक्षाने आखून ठेवल्याचं दिसतंय. या सर्व घडामोडींमुळे मंत्रिमंडळात परतण्याचे दरवाजे खडसे यांच्यासाठी कायमचे बंद करण्यात आलेत असं सध्यातरी दिसतंय.


बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला आणि टि्वटरवर फाॅलो करा