रोजगाराची हमी देणारी योजना

April 7, 2010 2:46 PM0 commentsViews: 15

दीप्ती राऊत, नाशिक7 एप्रिल रोजगाराचा हक्क देणारे महाराष्ट्र हे जगातील पहिले आणि एकमेव राज्य. राज्याने सुरू केलेली रोजगार हमी योजना देशाने स्वीकारली. गेल्या 30 वर्षात या योजनेने लाखो गरीबांना रोजगार उपलब्ध करून दिला. आणि तेवढ्याच प्रमाणात त्यातून पायाभूत सुविधाही निर्माण केल्या. कल्याणकारी योजनेतून येणारी याचकाची भावना नाही, तर रोजगाराचा अधिकार देणारी ही एकमेव योजना ठरली आहे.आजही मीठ मिरची महाग वाटणार्‍या आदिवासी मजुरांच्या चेहर्‍यावरचे समाधान रोजगार हमी योजनेमुळे पाहायला मिळते. वि. स. पागे या द्रष्ट्या नेत्याच्या कल्पनेतून साकारलेल्या या योजनेची बीजे देशाच्या राज्यघटनेत सापडतात.1948 च्या आसपास राज्यघटना तयार होत होती. घटना समितीच्या बैठकांमध्ये डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी हा मुद्दा मांडला की, आपण सप्त स्वातंत्र्य देत आहोत. पण आपण गरीबांना काहीच देत नाही. श्रीमंतांना मालमत्तेचा हक्क दिला. त्याच्या संरक्षणाची जबाबदारी सरकारने स्वीकारली. मग गरीबांसाठी रोजगाराचा हक्क दिला तर…त्यातूनच घटनेच्या मार्गदर्शक तत्वात रोजगाराच्या हक्काचा समावेश झाला. पण महाराष्ट्र तिथेच थांबला नाही. राज्याने त्याची योजना तयार केली. सांगलीतील तासगावमध्ये प्रायोगिक तत्वावर ती यशस्वी केली. त्यानंतर या योजनेने 1972 मध्ये दुष्काळ निवारणात महत्त्वाची भूमिका बजावली. 1974 मध्ये गरीबकेंद्री योजना म्हणून रोहयोचा राज्यभर स्वीकार केला गेला. 1977 मध्ये रोजगाराच्या हक्काचे कायद्यात रुपांतर करण्यात आले. 1978 मध्ये रोजगार हमी कायदा मंजूर करण्यात आला. 1979 मध्ये तो राज्यभर लागू केला गेला. गेल्या तीन दशकात या कायद्याने लाखो मजुरांना हक्काचे काम दिले. आणि तेवढ्याच प्रमाणात रस्ते, गावतळी, बंधारे यासारख्या पायाभूत सुविधाही उभ्या केल्या.गरीबांना हक्काचं काम आणि गावाचा विकास असे दोन उद्देश यातून साध्य झाले. हातात पैसा आल्याने गरीबांची क्रयशक्ती वाढली आणि पायाभूत सुविधा आल्याने गावाच्या विकासाची दारे खुली झाली. म्हणूनच, संपूर्ण देशासाठी केंद्र सरकारने ही योजना स्वीकारली आणि राष्ट्रीय रोजगार हमी योजना साकारली.राष्ट्रीय रोजगार हमी योजना महाराष्ट्राच्या योजनेवर बेतलेली आहे. तरीही यात फरक आहे. राष्ट्रीय योजना एका कुटुंबाला 100 दिवसांच्या रोजगाराची हमी देते, तर महाराष्ट्राच्या योजनेत आजही प्रत्येक कुटुंबातल्या प्रत्येक व्यक्तीला मागेल तेव्हा मागेल तितके दिवस काम मिळू शकते. फक्त आपला देशच नाही, तर कोरियासारख्या राष्ट्रांनीही रोहयोचा स्वीकार केला आहे. वर्ल्ड बँकेच्या टीमने याचा खास अभ्यास करून तिचा गौरव केला आहे. विशेष म्हणजे 'आहे रे' आणि 'नाही रे' वर्गाला थेट जोडणारी ताकद या योजनेने दिली.रोजगार हमी योजनेसाठी निधीची कधीच कमतरता नसते. त्याशिवाय यातून ग्रामीण गरीबांपर्यंत पोहोचण्याची यंत्रणा महाराष्ट्रात सर्वप्रथम उभी राहिली.अमर्त्य सेनांनी केलेला एक अभ्यास आहे. दुष्काळग्रस्त परिस्थितीत दोन्ही राज्यांना अन्नधान्याचा साठा दिला होता. महाराष्ट्रात तो तळागाळात चांगल्या प्रकारे पोहोचला. याचे ऍनॅलिसेस करताना सेन म्हणतात, ग्रामीण भागातील गरीबांपर्यंत पोहोचण्यासाठीची यंत्रणा रोहयोने तयार केली. म्हणून धान्य पोहोचू शकले.आजही ही योजना व्यवस्थित राबवली तर दारिद्र्य निर्मूलनासोबत दूरगामी विकास असा दुहेरी परिणाम साधणारी ही योजना महाराष्ट्राची वेगळी ठेव ठरेल.

close