रामोशी वतन जमिनीचा मुद्दा चर्चेत

April 7, 2010 3:20 PM0 commentsViews: 20

7 एप्रिल पुण्यातली रामोशी वतनाची 20 एकर जागा नियमबाह्यरित्या तत्कालीन महसूलमंत्री अशोक चव्हाण यांनी बिल्डर जयंत हिरालाल शहा यांना केवळ 3 हजार 808 रुपयांना विकली. यामध्ये राज्यसरकारचा कोट्यवधी रुपयांचा महसूल बुडाल्याचा आरोप भाजपचे आमदार देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत केला. याप्रकरणी बिल्डर शहा यांच्यावर फौजदारी कारवाई करण्यात यावी, तसेच यात मुख्यमंत्र्यांचे नाव आल्याने या संपूर्ण प्रकरणाची न्यायालयीन चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी फडणवीस यांनी केली.महसूल विभागाच्या पुरवणी मागण्यांवरील चर्चेच्या वेळी फडणवीस यांनी हे प्रकरण उपस्थित केले.आज अधिवेशनात आणखी कोणकोणत्या महत्वाच्या मुद्द्यांवर चर्चा झाली ते पाहूयात…राज्यात 20 लाख बोगस रेशनकार्डे राज्यात 20 लाख बोगस रेशनकार्ड असण्याची शक्यता आहे. राज्य सरकारने 1 जानेवारीपासून बोगस रेशनकार्ड शोधण्याची मोहीम सुरू केली आहे. यातून मिळालेल्या माहितीतून हा आकडा समोर आल्याची माहिती अन्न आणि नागरी पुरवठा मंत्री अनिल देशमुख यांनी विधानपरिषदेत दिली. राज्यात 55 हजार रेशन दुकाने आहेत. त्यांचे व्यवस्थापन सरकारला त्रासदायक ठरत असल्याने वितरण व्यवस्थेत 100 टक्के बायोमेट्रीक यंत्रणा बसवणार असल्याचेही देशमुख यांनी सांगितले.मायनिंगसाठी एनओसी गरजेचेसिंधुदुर्ग जिल्ह्यात पर्यावरण विभागाच्या ना हरकत प्रमाणपत्राशिवाय खाणीच्या प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात येणार नाही, असे आश्वासन मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी दिले आहे. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात तळकर आणि धेंपो या ठिकाणी मायनिंग प्रकल्प प्रस्तावित आहे. मायनिंग प्रकल्पाला पूर्णपणाने विरोध करण्याऐवजी पर्यावरण विभागाच्या प्रमाणपत्रानंतरच अशा प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात येईल. मात्र पूर्णपणे मायनिंग बंद करणे अयोग्य ठरेल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.आरे डेब्रीजवर लक्षवेधीमुंबईत आरे कॉलनीत होत असलेल्या डेब्रीजच्या भरावावर त्वरीत उपाययोजना करण्यासाठी एक समिती नियुक्त करण्याचे आदेश सरकारला देण्यात आले आहेत. ही समिती सगळ्यावर विचार करुन निर्णय घेईल. आज विधानसभेत या डेब्रीजच्या करारावर लक्षवेधीद्वारे चर्चा झाली. हा परिसर तिन्ही बाजूंनी उघडा असल्याने दरवर्षी जवळपास पाच हजार ट्रक डेब्रीज कुणाचीही परवानगी न घेता इथे टाकला जातो. या सगळ्याकडे सरकारचे लक्ष नाही असा आरोप विरोधकांनी केला आहे. त्यावर दुग्धविकासमंत्री नितीन राऊत यांनी या प्रकरणात दोषी अधिकार्‍यांवर कारवाईचे आश्वासने दिले.गिरणी कामगारांना घराचे आश्वासनकापड गिरण्याच्या वसाहतीत राहणार्‍या कामगारांना मोफत 300 स्क्वेअर फुटाची घरे देण्यात येतील, असे आश्वासन नगरविकास राज्यमंत्री भास्कर जाधव यांनी विधान परीषदेत दिले. कापड गिरण्यांच्या वसाहतीत राहणार्‍या गिरणी कामगारांना मोफत घरे मिळणार का? असा प्रश्न दिवाकर रावते यांनी विचारला होता. 1982मध्ये ज्या कामगारांना 1700 रूपये बेसिक वेतन होते, त्या सर्व कुशल, अकुशल, तांत्रिक कामगारांना गिरण्यांच्या वसाहतीच्या पुनर्विकासावेळी मोफत 300 स्क्वेअर फूट घर देण्यात येईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले. बोगस डॉक्टर शोधण्यासाठी मोहीममुंबईतील बोगस डॉक्टर शोधून काढण्यासाठी विशेष मोहिम सुरू करण्याचा विचार सरकार करत आहे. याबाबत लवकरच निर्णय घेण्यात येईल, अशी घोषणा नगरविकास राज्यमंत्री भास्कर जाधव यांनी विधानपरिषदेत केली. मुंबईतील बोगस डॉक्टरांवर कारवाई करण्यासंदर्भात जयप्रकाश छाजेड यांनी विचारलेल्या प्रश्नावर उत्तर देताना जाधव यांनी ही माहिती दिली. मुंबईत 1200 डॉक्टरांनी परवाने नूतनीकरण करून घेतलेले नाहीत. त्यांना ते तातडीने नूतनीकरण करुन घेण्याच्या सूचना करण्यात आल्या आहेत. त्याचबरोबर 62 बोगस डॉक्टरांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याचे निर्देश दिलेत, असेही यावेळी जाधव यांनी सांगितले.

close