नाशिकमध्ये 212 कोटींच्या एलईडी घोटाळ्याच्या चौकशीचे आदेश

July 22, 2016 1:52 PM0 commentsViews:

नाशिक, 22 जुलै : नाशिकमध्ये शिवसेना सत्तेत असताना एलईडी घोटाळा उघडकीस आला होता. आता तीन वर्षांनंतर या घोटाळ्याच्या चौकशीचे आदेश देण्यात आले आहेत. नाशिकमध्ये गेल्या अनेक वर्षांपासून यावरून वाद सुरू आहे. नाशिकचे महापौर अशोक मुर्तडक यांनी या घोटाळ्याच्या चौकशीचे आदेश देण्यात आले आहेत.

nsk_scamनाशिक शहरामध्ये 70 हजार एलईडी लाईट्स बसवण्याचा ठेका काळ्या यादीतल्या कंपनीला देण्यात आला होता. हे कंत्राट एका ब्लॅकलिस्टेड कंपनीला निविदेशिवाय देण्यात आला. विशेष म्हणजे दिल्लीत झालेल्या राष्ट्रकुल स्पर्धेत ज्या कंपनीला ब्लॅकलिस्टेड करण्यात आलं होतं, आणि ज्या कंपनीला आंध्रप्रदेश सरकारनं देखिल ब्लॅकलिस्टेड केलं होत अशा कंपनीला ही निविदा देण्यात आली होती.

त्यासाठी कोणतीही निविदा काढण्यात आली नव्हती, तसंच नियमानुसार घेतली जाणारी 3 टक्के अनामत रक्कमही घेतली नव्हती. या निविदेची प्रक्रिया महासभा आणि स्थायीच्या मंजुरीशिवायच करण्यात आली होती. या प्रकरणी सुमारे 212 कोटींचा घोटाळा झाल्याचं समोर आलंय.

महापालिकेचे तत्कालीन आयुक्त संजय खंदारे हेदेखील यामुळे अडचणीत येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. या संपूर्ण प्रकरणात तत्कालीन आयुक्त संजय खंदारे, लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासकीय अधिकारी सहभागी असल्याचा आरोप करण्यात येतोय. नाशिक शहराच्या इतिहासातला हा सर्वात मोठा गैरव्यवहार समजला जातोय.

हा संपूर्ण घोटाळा कसा झाला ?

- 2010 – नाशिकमध्ये एलईडी बसवण्याचा शिवसेनेचा प्रस्ताव
– 2011 – तेराव्या वित्त आयोगाच्या माध्यमातून एलईडी बसवण्याचा प्रस्ताव
– 2013 – नाशिकमध्ये 7 हजारांऐवजी 75 हजार एलईडी बसवण्याचा नवा प्रस्ताव
– 2013 – महापालिका आयुक्त संजय खंदारे यांच्या कार्यकाळात एलईडीचा प्रस्ताव मंजूर

या संपूर्ण प्रक्रियेत कसा गैरव्यवहार झाला ?

- एमआयसी कंपनीला विनानिविदा कंत्राट
– कंपनीला 212 कोटींचा खर्च देण्याचं मनपाकडून मान्य
– कंपनीनं अनामत रक्कम न भरताच निविदा मंजूर
– याउलट स्थायी समितीकडून कंपनीला 80 कोटींची बँक गॅरंटी


बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला आणि टि्वटरवर फाॅलो करा


close