दोन बंड…एक कहाणी…

August 6, 2016 9:57 PM0 commentsViews:

vinod_raut_ibn_lokmat- विनोद राऊत, सिनीअर प्रोड्यूसर, आयबीएन लोकमत

तुर्कीमध्ये लष्कराचं बंड सुरू असताना काही वर्षांपूर्वी इजिप्तमध्ये झालेल्या लष्कराचं बंड आठवलं. मुळातच इजिप्तमध्ये होस्नी मुबारक सरकारचं पानिपत सोशल मीडियामुळे झालं होतं तर दुसरीकडे पॉवरफूल सोशल मीडियामुळे तर्कीमधलं लष्कराचं बंड सपशेल फसलं. तुर्कस्थानमधील लष्कराचं बंड मोडून काढण्यात तिथल्या सरकारला यश मिळालं. कारण रस्त्यावर उतरलेल्या जनतेमुळे लष्कराची गोची झाली होती. कुठलंही लष्कर पंतप्रधानांवर रणगाडा घालायला मागेपुढे करणार नाही, मात्र जनतेवर गोळीबार करायला मात्र लष्कराचे हात थरथरतात.

 

stream_img

इजिप्त आणि तुर्कीच्या लष्करी बंडामधला हाच मुख्य फरक होता. इजिप्तमध्ये होस्नी मुबारक यांच्यामागे लष्कर कायम पाठीशी होतं. मुबारकच मुळात लष्करी अधिकारी होते, उठाव करून सत्तेवर आले होते. मात्र मुबारक यांच्याविरोधात जनमत फिरलं, लष्कराच्या लक्षात जेव्हा हे आलं तेव्हा तहरीर चौकातील बॅरिकेड्स काढले, रणगाडे मागे फिरवले, लोकांवर गोळीबार न करण्याचे आदेश दिलेत.

थोडक्यात काय तर मुबारक यांच्याविरुद्धचा राग व्यक्त करण्याची पूर्ण मुभा लष्करानं जनतेला दिली. मात्र त्याचवेळी निवडणुका झाल्यावर सत्तेत येणारं इस्लामी सरकार उलथवून टाकण्याचंही लष्करानं ठरवलं होतं. लष्कराच्या या कृतीने जनतेमध्ये लष्करप्रमुख फतेह अल सिसी यांची लोकप्रियता अधिकच वाढली. तुर्कीप्रमाणे इजिप्तमध्येही एक मोठा वर्ग धर्मनिरपेक्ष विचाराचा आहे. दुसरीकडे शांतपणे लष्करी बंडाचा कट शिजतच होता…

नव्या युगाचं बंड…

तुर्कस्थानमध्ये झालेलं बंड फसलं, याची अनेक कारणं सांगता येईल. मात्र त्यातील सर्वात प्रमुख कारण तुर्कीच्या लष्करानं उठाव करताना 1980चं मॉडेल वापरलं. माहिती तंत्रज्ञानाच्या युगाचा अंदाजच त्यांना आला नाही. महत्त्वाचं म्हणजे इजिप्तच्या लष्करी उठावाचा अभ्यास करायलाही काही हरकत नव्हती.

कारण अतिप्रगत माहिती तंत्रज्ञानाच्या युगातलं इजिप्तमध्ये घडलेलं पहिलंच बंड होतं. मध्य-पूर्वेत अनेक लोकनियुक्त सरकार उलथवण्याचं कारण जरी वाढती बेरोजगारी, एकाधिकारशाही होती तरी नव्याने जन्मलेल्या आणि सशक्त माध्यम ठरलेला सोशल मीडियाचा असंतोष फैलावण्यात मोठा वाटा होता.

फेसबुक, ट्विटरसारखे सोशल मीडियाच्या माध्यमातून मुबारक यांच्याविरुद्ध जनआक्रोश भडकावला. मुबारक यांना सत्तेतून बाहेर घालवण्यासाठी अल जजिरापासून तर अनेक मीडिया थेट कार्यरत होत्या. या नव्या युगाच्या लाईव्ह ऍप्सच्या जमान्यात तुर्कस्थानचं लष्कर मात्र सोशल मीडियाची ताकद ओळखायला कमी पडलं. त्याचे परिणामही त्यांना भोगावे लागले.

 

इजिप्तचं मॉडेल

इजिप्तमध्ये मुस्लीम ब्रदरहूडचं लोकनियुक्त सरकारला लष्कराने अलोकप्रिय निर्णय घेऊ दिलेत. जनतेला मुस्लीम ब्रदरहूड सरकारकडून मोठ्या अपेक्षा होत्या. सरकार बेरोजगारी आणि गरिबी दूर करेल अशी आशा होती. मात्र मोर्सी सरकारनं अमेरिका, पॅलेस्टाईन, इस्रायलच्या राजकारणात रस घेण्यास सुरुवात केली. लोकांचा भ्रमनिरास झाला, नेमकी ही संधी साधून लष्करानं बंड पुकारलं… लष्करानं सर्वात पहिला घाव मीडियावर घातला. सर्व टीव्ही चॅनल्सचं प्रक्षेपण बंद पाडण्यात आलं. सर्व शासकीय, खाजगी वृत्तसंस्था लष्करानं ताब्यात घेतल्यात. 87ae1412-9e89-4093-b87e-dd4c0cb58006

अल जजिरा चॅनलच्या पत्रकारांना तर थेट तुरुंगात डांबण्यात आलं. संपर्काची साधनं, टेलिफोन, ट्विटर, इंटरनेट बंद करण्यात आलेत. पंतप्रधान मुहम्मद मोर्सीसह पक्षाच्या सर्व प्रमुख नेत्यांना अटक करून त्यांच्यावर खटले भरण्यात आले. या सर्व डावपेचांमुळे नेत्यांना समर्थकांशी बोलण्याचं माध्यमच उरलं नव्हतं. फास्ट ट्रॅक कोर्ट स्थापन करून रातोरात हजारो मुस्लीम ब्रदरहूडच्या पदाधिकार्‍यांना फाशीची शिक्षा ठोठावण्यात आली. महत्त्वाचं म्हणजे रस्त्यावर उतरलेल्या समर्थकांना कठोरतेनं चेचून काढलं. आता लष्करच देशाला एकसंध ठेवू शकते यावर जनतेचा विश्वास ठाम बसला होता. मग काय, लष्करप्रमुख अल सिसी यांची लोकप्रियता वाढली. लष्कर आणि जनतेचा पाठिंबा असल्यामुळे अब्देल फताह अल सिसी हे करू शकले…मात्र नेमकं उलटं चित्र तुर्कीमध्ये होतं…

तुर्कीची कहाणी वेगळी…

ज्या देशाचा अस्थिर इतिहास आहे, त्या देशामध्ये कायम लष्कराला जास्त प्रतिष्ठा असते. किंबहुना लष्कराची भूमिका लष्करी बराकतीच्या बाहेरची असते. इजिप्त, पाकिस्तान, तुर्की, उत्तर कोरिया अशी अनेक उदाहरणं आहेत. तुर्कीत लष्कराला जनतेमध्ये मानाचं स्थान आहे. कमाल अत्तातुर्क यांनी धर्मनिरपेक्षतेच्या पायावर देशाची उभारणी केली. लष्कराला त्या पायाचा मुख्य संरक्षक समजलं जातं. मात्र गेल्या 15 वर्षांपासून इर्दोगान यांचा ए के पी पक्ष सत्तेत आहे. तुर्कीमध्ये खरी सत्ता कुठे आहे हे इर्दोगानसारख्या कसलेल्या नेत्याला चांगलच ठाऊक होतं. त्यामुळे सत्तेवर आल्यानंतर टप्प्याटप्प्याने त्यांनी लष्कराला कवकुवत करण्याची मोहीम सुरू केली.

लष्करातील महत्त्वाच्या स्थानावर आपले विश्वासू माणसं नियुक्त करणे, कित्येक लष्करी अधिकार्‍यांवर कटाचा आरोप ठेवून त्यांना तुरुंगात टाकणे, न्यायपालिका कमजोर करणे हे सर्व काम इर्दोगान यांनी केलं. सरकारच्या ध्येयधोरणाला विरोध करणार्‍या मीडियावर त्यांनी बंधनं लादली. विरोधी पत्रकारांना तुरुंगात डांबलं. अशा रीतीने इर्दोगान यांनी त्यांना आव्हान देऊ शकणार्‍या व्यवस्थेला, लष्कराला निकामी करून टाकलं.

इर्दोगान यांच्या पक्षाने मध्यवगच्य, धार्मिक मुस्लीम समुदायामध्ये चांगलाच पाठिंबा मिळवलाय. त्यातच तुकच्चा आर्थिक विकास दर वाढल्यामुळे मध्यवगच्यांची परिस्थिती सुधारली, गरिबांचं जीवनमान उंचावलं. त्यामुळे हा वर्ग इर्दोगान यांनी खिशात टाकलाच… मात्र दुसरीकडे तुकच्मधील धर्मनिरपेक्ष असलेल्या एका समाजाला मात्र इर्दोगान यांची एकाधिकारशाही आवडली नाही. दुभंगलेल्या लष्करालाही या परिस्थितीचा फायदा उचलता आला नाही.

 

उठावाची नुसती उठाठेव…

तुर्कीमध्ये लष्कराचा एक मोठा वर्ग आतल्या आत धुमसत होता… मात्र इर्दोगान यांचा खुनशी स्वभाव आणि लोकप्रियता बघता उठाव करायला हिंमत होत नव्हती. त्यामुळे बंड झालं, मात्र त्याला लष्कराच्या सर्वच थरांतून पाठिंबा नव्हता. बंडाचं नियोजन परिपूर्ण नव्हतं. सत्ता ताब्यात घेतल्यानंतर पर्यायी प्रशासकीय व्यवस्था सज्ज ठेवावी लागते. मात्र काही न्यायाधीश वगळता लष्करानं बंडाची फारशी तयारी केली नाही. इर्दोगान यांची लोकप्रियता बघता त्यांना एकाकी पाडण्याची गरज होती. मात्र आधुनिक काळात लष्करी बंड रणगाड्यापेक्षा सोशल मीडियावर जास्त खेळावं लागतं हीच बाब तुकच्चं लष्कर विसरलं.

एकेपी पाटच्च्या कुठल्याही नेत्याला त्यांनी अटक केली नाही. इर्दोगान यांचं विमान तुकच्च्या दोन फायटर विमानाच्या टप्प्यात असताना हल्लाच केला गेला नाही. संपर्क व्यवस्था, इंटरनेट, ट्विटर, चॅनल्सचे प्रक्षेपण थांबवण्याचं लष्कर विसरलं. एका ऍप्समुळेच इर्दोगान यांनी त्यांच्या समर्थकांना रस्त्यावर उतरण्याचं आवाहन केलं.

या चॅनलचा स्टुडिओ लष्कराच्या एका तुकडीनं ताब्यात घेतला होता. मात्र त्यांना प्रक्षेपण बंदच पाडता आलं नाही. याच चॅनलच्या प्रक्षेपणामुळे इर्दोगान यांचं आवाहन देशाच्या कानाकोपर्‍यात पोहोचलं आणि जनता रस्त्यावर उतरली… इथंच लष्कराचं बड संपुष्टात आलं होतं.

 

सोशल मीडियाची ताकद

सध्याच्या युगात युद्ध थेट रणांगणात खेळलं जात नाही तर ते मीडिया आणि माहिती आणि तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून खेळलं जाणार. युक्रेनमध्ये रशियन बहुसंख्य असलेला क्रिमिया प्रांत ताब्यात घेताना रशियानं तिथं आपला अजेंडा चालवण्यासाठी मोठ्या प्रसारमाध्यमांना उतरवलं गेलं.

हस्तक्षेप न केल्यास रशियन वंशाच्या नागरिकांचा नरसंहार होईल अशी वातावरण निर्मिती या प्रसारमाध्यमाद्वारे तयार केली गेली. प्रत्यक्षात परिस्थिती मात्र वेगळीच होती. मात्र क्रिमियात रशियाच्या बाजूने जनमत तयार झालं आणि रक्ताचा एक थेंबही न सांडता पुतीन यांनी क्रिमिया प्रांत गिळंकृत केला. मध्य-पूर्वेत अनेक देशांमध्ये जनतेच्या नावावर जे उठाव झाले ते केवळ अमेरिकेन सरकारची सत्तांतराची पॉलिसी होती असं रशियाची ठाम भूमिका आहे.

27356395-900x540

मुस्लीम राष्ट्रांमध्ये अमेरिकेनं ध्येयधोरणाविरुद्ध जनमत तयार करण्यासाठी कोट्यवधी डॉलर ओतले. मात्र कुराणाची प्रत टॉयलेटमध्ये फ्लॅश करताना व्हिडिओ क्लिप जेव्हा यू-ट्यूबवर वायरल झाली तेव्हा अमेरिकेचं सर्वात मोठं नुकसान झालं. अमेरिकन सरकारसुद्धा युद्धापूर्वी मीडियाच्या माध्यमातून त्यांना हवं तसं जनमत तयार करतं.

मात्र सोशल मीडिया ही दुधारी तलवार आहे. त्यामुळे कधी कधी ते वापरण्याविरोधात उलटू शकतं. त्यामुळे तुर्कीमध्ये उठाव फसल्यानंतर बंडखोर सैन्याला जी अमानूष वागणूक दिली, त्यांचा छळ करण्यात आला, ती छायाचित्रही तेवढ्याच प्रभावी रीतीने सोशल मीडियावर वायरल झाली..त्यामुळे इर्दोगान यांच्याविरोधात सुप्त जनमतही भविष्यात तयार झाल्यास आश्चर्य वाटायला नको….


बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला आणि टि्वटरवर फाॅलो करा


close