तेलंगणाच्या प्रकल्पात राज्यातील एकही गाव बुडणार नाही – देवेंद्र फडणवीस

August 23, 2016 7:01 PM0 commentsViews:

CqixiuhWYAAx0K6

23 ऑगस्ट : महाराष्ट्राचे मुख्यंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि तेलंगणाचे मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव यांच्यात आज (मंगळवारी) मुंबईतल्या सह्याद्री अतिथीगृहावर झालेल्या बैठकीत गोदावरी नदीवरील मेडिगट्टा कालेश्वर प्रकल्पाच्या करारावर स्वाक्षर्‍या झाल्या. या बैठकीनंतर घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत, महाराष्ट्राच्या हक्काचं पाणी महाराष्ट्राला मिळणार असून या प्रकल्पामुळे राज्यातील एकही गाव बुडणार नाही, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.

प्रकल्पाचा बांधकाम खर्च तेलंगण सरकार करणार असून या करारानुसार तेलंगण सीमेवर तीन ठिकाणी बॅरेज बांधण्यात येणार आहेत. ग़डचिरोलीत प्राणहिता नदीवर, यवतमाळमध्ये पैनगंगा आणि चंद्रपूरमध्ये गोदावरी नदीवर बॅरेज बांधण्यात येणार आहेत. तर महाराष्ट्राच्या हक्काचं पाणी महाराष्ट्राला मिळणार असून या प्रकल्पामुळे राज्यातील एकही गाव बुडणार नाही, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली. तसंच, दोन्ही राज्यात योग्य समन्वय साधुन काम करू, केवळ गोदावरी नाही तर पुढच्या काळात कृष्णा नदी संदर्भात ही विविध प्रकल्पाबाबत आम्ही महाराष्ट्रशी चर्चा करू अशी माहिती तेलंगणचे मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव यांनी दिली. मुख्य म्हणजे यामुळं महाराष्ट्रातील 30 हजार हेक्टर जमीन ओलिताखाली येणार आहे.

काय आहे  महाराष्ट्र-तेलंगणा करार?

– दोन्ही राज्यांदरम्यान 3 प्रकल्पांना मान्यता
– प्राणहिता नदीवर तुमडी हेटी सिंचन प्रकल्प
– गोदावरी नदीवर मेडिगट्टा सिंचन प्रकल्प
– पैनगंगा नदीवर चनाखा कोर्टा प्रकल्प
– तुमडी हेटी धरणाची कमाल उंची 148 मीटर
– मेडिगट्टा धरणाची कमाल उंची 100 मीटर
– महाराष्ट्राचा आपल्या पाण्यावर पूर्ण हक्क
– महाराष्ट्रातील एकही गाव किंवा गावठाण बुडणार नाही
– यवतमाळ, चंद्रपूर, गडचिरोली जिल्ह्यातली 30,000 हेक्टर जमीन ओलिताखाली येणार

महाराष्ट्र आणि तेलंगणादरम्यान झालेल्या  सामंजस्य कराराची पार्श्वभूमी

– 1975 – महाराष्ट्र आणि आंध्र प्रदेशदरम्यान आंतरराज्य सिंचन प्रकल्पासाठी सामंजस्य करार
– त्यानुसार लेंडी, निम्न पैनगंगा आणि प्राणहिता हे 3 आंतरराज्य सिंचन प्रकल्प होणं अपेक्षित होतं
– मात्र, हा करार गोदावरी पाणीतंटा लवादामध्ये गेला
– 2003 – लेंडी प्रकल्पाबाबत करार
– 2013 – प्राणहिताबाबत करार
– 2014 – आंध्र प्रदेशचं विभाजन
– मार्च 2016 – महाराष्ट्र आणि तेलंगणादरम्यान आंतरराज्य मंडळ
– सिंचन प्रकल्प वेगाने होण्यासाठी आंतरराज्य मंडळ
– यामध्ये लेंडी प्रकल्प, प्राणहिता चेव्हेला, निम्न पैनगंगा, राजापेठ, चनाखा कोर्टा, पिंपरड-परसोडा प्रकल्पांचा समावेश


बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला आणि टि्वटरवर फाॅलो करा