सरोगेट मातांना मिळणार कायदेशीर अधिकार, केंद्राची विधेयकाला मंजुरी

August 24, 2016 3:17 PM0 commentsViews:

surrogacy-law-ireland

24 ऑगस्ट : सरोगसी विधेयकाला केंद्रीय मंत्रीमंडळाने मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे सरोगसी करणार्‍या मातांना आता कायदेशीर अधिकार मिळणार आहे. विशेष म्हणजे सरोगसीच्या व्यापारीकरणावर रोख लावण्यासाठी हे विधेयक अत्यंत महत्त्वाचं असल्याचं आरोग्य मंत्रालयाने सांगितलं आहे.

गेल्या काही दिवसांपासून या विधेयकासंदर्भात चर्चा करण्यात येत होती. भारतातल्या सरागेट मातांच्या हक्कांच्या दृष्टीने हे विधेयक महत्त्वाचे आहे. सरोगसीद्वारे अपत्य प्राप्त करण्यासाठी अनेक परदेशी दाम्पत्य हे भारतीय मातांना प्राधान्य देतात. दरवर्षी 2000 हजार विदेशी अपत्यांना भारतीय माता सरोगसीद्वारे जन्म देतात. यासाठी अनेकींना चांगले पैसे देखील मिळतात. सध्या सरोगसीच्या व्यवसायातून सुमारे 900 कोटींची वार्षिक उलाढाला होते असं बोललं जातं. त्यामुळे या विधेयकानूसार परदेशी पालकांना भारतात सरोगसी करता येणार नाही.

तसंच या नव्या विधेयकामुळे सरोगसीच्या प्रक्रियेवर अंकुश ठेवण्यात येणार आहे. ज्यांनी याआधी अपत्य दत्तक घेतलं आहे, त्यांना सरोगसीद्वारे अपत्य दत्तक घेता येणार नाही अशीही तरतूद करण्यात आली आहे.

या निर्णयामुळे आता फक्त मूल होऊ न शकणारे विवाहीत भारतीय दाम्पत्यच सरोगसीद्वारे मुलांना जन्म देऊ शकतात. सरोगसीद्वारे जन्म देणार्‍या मातांची आर्थिक स्थिती बेताची असते असंही अनेक प्रकरणात आढळून आले आहे त्यामुळे त्यांच्या भविष्यासाठी देखील यात काही तरतूदी मांडण्यात आल्या आहेत.

काय आहे हे विधेयक?

- एकल पालक, समलिंगी जोडपी आणि लिव्ह-इन जोडप्यांना सरोगसीचा आधार घेता येणार नाही
– सरोगसीचा आधार फक्त भारतीय नागरिक घेऊ शकतात. अनिवासी भारतीयांनाही याची परवानगी नसणार
– महिलेला आधीच मूल झालं असेल, तर त्या जोडप्याला सरोगसीचा आधार घेता येणार नाही
– ज्यांनी मूल दत्तक घेतलं असेल, त्यांनाही सरोगसीचा पर्याय बंद
– सरोगसीचा पर्याय निवडायला लग्नाला किमान 5 वर्षं झाली पाहिजेत
– एका महिलेला सरोगसीअंतर्गत फक्त एकाच मुलाला जन्म देता येईल


बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला आणि टि्वटरवर फाॅलो करा