मराठा आरक्षणासंदर्भात पुन्हा हायकोर्टात याचिका दाखल करा – सुप्रीम कोर्ट

September 19, 2016 2:07 PM0 commentsViews:

Supreme court and maratha reservation

19 सप्टेंबर :  मराठा आरक्षणासंदर्भात मुंबई हायकोर्टात जा, असा आदेश सुप्रीम कोर्टाने याचिकाकर्त्याला दिला आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या या निकालामुळे हायकोर्टात मराठा आरक्षणाचा मुद्दा आता लवकरात लवकर निकाल लागण्याची शक्यता आहे.औरंगाबादमधील सामाजिक कार्यकर्ते विनोद पाटील यांनी ही याचिका दाखल केली आहे.

राज्यातील मराठा समाजाला नोकरी आणि शिक्षणात 16 टक्के आरक्षण देण्याबाबत घेतलेल्या निर्णयाला आव्हान देणार्‍या याचिका मुंबई हायकोर्टात गेल्या 15 महिन्यांपासून प्रलंबित आहेत. औरंगाबादमधील सामाजिक कार्यकर्ते विनोद पाटील यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. मराठा आरक्षणावर तातडीने सुनावणी करुन तीन महिन्यात निकाली काढण्याची मागणी विनोद पाटील यांनी केली आहे. याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांच्या भूमिकेला महाराष्ट्र सरकारनेही पाठिंबा दर्शवला होता. तसंच, सध्या राज्यात मोठ्या संख्येने निघत असलेल्या मराठा मोर्चांच्या पार्श्वभूमीवर या याचिकांवर तातडीने सुनावणी करण्याचा आदेश देण्यात यावा, अशी विनंती महाराष्ट्र सरकारने सुप्रीम कोर्टाकडे केली होती.

त्या पार्श्वभूमीवर आज कोणतेही आदेश न देता सुप्रीम कोर्टाने हाय कोर्टात नव्याने याचिका दाखल करण्यास सांगितलं. तसंच, हायकोर्ट यावर सहानुभूतीने विचार करेल, असा विश्वासही सुप्रीम कोर्टाने व्यक्त केला आहे.

#एकमराठालाखमराठा

- मुंबई हायकोर्टा त 15 महिन्यांपासून मराठा आरक्षणाचा प्रश्न प्रलंबित
– औरंगाबादच्या विनोद पाटील यांची सुप्रीम कोर्टात धाव
– आरक्षण देण्यासाठी 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडता येणार नाही, हायकोर्टाची आरक्षणाला स्थगिती
– हायकोर्टाच्या स्थगितीला सुप्रीम कोर्टात आव्हान
– राज्य सरकारने मराठा समाजाला शैक्षणिक आणि नोकरीमध्ये 16 टक्के आरक्षण दिले
– मराठा समाजाला देण्यात आलेले आरक्षण चुकीचे, केतन तिरोडकर यांची हायकोर्टात जनहित याचिका


बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला आणि टि्वटरवर फाॅलो करा