राज्यातला कुठलाही विभाग पाण्यावर हक्क गाजवू शकत नाही-हायकोर्ट

September 23, 2016 6:23 PM0 commentsViews:

JAYAKWADI-DAM-746x500

मुंबई  – 23 सप्टेंबर :  पाणी ही राज्याची संपत्ती असल्याने कोणताही नागरिक किंवा एखादा विशिष्ठ विभाग त्यावर आपला हक्का गाजवू शकत नाही, असा महत्त्वपूर्ण निकाल मुंबई  हायकोर्टानं दिला आहे. तसंच येत्या चार महिन्यात पाणीवाटप योजना तयार करण्याचे निर्देश मुंबई हायकोर्टाने आज राज्य सरकारला एका सुनावणीदरम्यान दिले. नगर-मराठवाडा पाण्याचा वाद हायकोर्टात पोहचला होता, त्यावर आज (शुक्रवारी) सुनावणी झाली.

जायकवाडी धरणात पाणी सोडण्याबद्दल आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर मुंबई हायकोर्टानं हा निकाल दिला. गेल्या काही वर्षापासून महाराष्ट्रात पाण्याची टंचाई जाणवत आहे. मार्च-एप्रिल महिन्यात अनेक ठिकाणी पाण्यासाठी वणवण भटकावे लागते. त्यामुळे टंचाईच्या काळात पाण्याचं समन्यायी वाटप होणार आहे. महाराष्ट्र जलसंपत्ती प्राधिकरण कायद्यातील कलम 11 (क) ला दिलेलं आव्हान मुंबई हायकोर्टानं फेटाळून लावलं आहे.

पाणी ही राज्याची संपत्ती असल्याने कोणताही विभाग विशिष्ठ  प्रमाणात पाणी मिळवण्यासाठी दावा करू शकत नाही, असं कोर्टाने यावेळी स्पष्ट केलं आहे.  पाणीवाटप हे समन्यायी तत्वावरच व्हायला हवं. त्याचबरोबर पाण्याचं दुर्भिक्ष असताना कुंभमेळा किंवा इतर धार्मिक कार्यक्रमाकरता पाणी सोडता येणार नाही असं म्हणत कोर्टाने राज्य सरकारची कानउघाडणी केली. पाणीवाटप करताना सरकारने कायद्याप्रमाणे प्राधान्य लक्षात घेऊनच समन्यायी पाणीवाटप करावे, असेही कोर्टाने नमूद केलं आहे.


बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला आणि टि्वटरवर फाॅलो करा