अधिवेशनाचे सूप वाजले

April 23, 2010 1:50 PM0 commentsViews: 8

आशिष जाधव, मुंबई

23 एप्रिल

अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचे आज सूप वाजले. या अधिवेशनात सरकारला वेगवेगळ्या मुद्यांवर कोंडीत पकडण्यात यश आल्याचा दावा विरोधकांनी केला. तसेच जनतेचे प्रश्न विधीमंडळात मांडले. आता विधीमंडळाबाहेरही त्यांचा पाठपुरावा करू असे विरोधी पक्षनेते एकनाथ खडसे यांनी स्पष्ट केले.

अधिवेशनाचे कामकाज नियोजीत तारखेपर्यंत सत्ताधार्‍यांनी चालवले. पण या अधिवेशनात परिस्थिती साजीशी असतानाही विरोधकांना सरकारला कोंडीत पकडता आले नाही. तर दुसरीकडे बजेटला महिना उलटून गेला तरीही राज्यसरकारला केंद्राकडून वार्षिक योजना मंजूर करून घेता आलेली नाही.

विरोधी बाकावरच्या सेना भाजप आमदारांनी सत्ताधारी नेत्यांना अनेकवेळा अडचणीत आणले खरे पण विरोधकांमध्ये समन्वयाचा अभाव होता. सरकार कधीही कोंडीत सापडले नाही. अंतिम आठवडा प्रस्ताव सोडला तर विरोधकांचा एकदाही स्थगन प्रस्ताव मंजूर झाला नाही.

एवढेच नाही तर विरोधक प्रश्नोत्तराचा तास देखील स्थगित करू शकले नाहीत. भाजपच्या वतीने विरोधी पक्षनेते एकनाथ खडसे आणि देवेंद्र फडवणीस तर शिवसेनेकडून दिवाकर रावते आणि रवींद्र वायकर यांनीच काय तो सरकारला वेळोवेळी जाब विचारण्याचा प्रयत्न केला.

पुण्यातील रामोशी वतन जमीन घोटाळा हिरानंदानींची कर माफी तसेच अमिताभ बच्चनच्या सी लिंक वादावरून भाजपन मुख्यमंत्र्यांना लक्ष्य केले. तर मेक ओव्हरसाठी मंत्रालयाची झोपडपट्टीत गणना करण्यावरून उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळांची कोंडी करण्याचा प्रयत्न झाला.

तसेच घोडे व्यापारी हसन अलीची सीडी काढून भाजपने सत्ताधारी नेत्यांना अडचणीत आणण्याचा प्रयत्न केला. ढासळत्या कायदा आणि सुव्यवस्थेच्या प्रश्नावरून सरकारच्या विरोधात रान उठवण्याची संधी असतानाही विरोधकांना गृहमंत्री आर. आर. पाटलांचे भावनिक भाषण ऐकण्यापलिकडे काही करता आले नाही. उलट पुण्याच्या पोेलीस आयुक्तांच्या बदलीवरून काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीमध्येच जुंपली.

एवढेच नाही तर सत्ताधार्‍यामधील राम पंडागळेसारख्या आमदारांनी सरकारच्या चुकांवर बोट ठेवण्याची संधी साधली. अपेक्षेप्रमाणे तुटीचे बजेट मांडून राज्यसरकारने योजनांचा गवगवा केला खरा पण महिना उलटून गेला. तरी राज्याच्या वार्षिक योजनेला केंद्र सरकारने मंजुरी दिलेली नाही. हे राज्यसरकारचे मोठे अपयशच म्हणावे लागेल.

close