ईबीसी सवलत 6 लाखांपर्यंत, आरक्षणावर राज्य सरकारकडून मलमपट्टी

October 13, 2016 4:16 PM0 commentsViews:

cm_on_st_workersमुंबई, 13 ऑक्टोबर : एकीकडे मराठा आरक्षण प्रश्नी राज्य सरकारची कोर्टात कसोटी लागलीये तर दुसरीकडे यावर मल्लमपट्टी करण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घोषणाचा सपाटा लावलाय. सर्व विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षण आणि व्यावसायिक शिक्षण घेण्यासाठी राजर्षी शाहू महाराज शुल्क प्रतिपुर्ती योजनेची घोषणा करण्यात आलीये. व्यावसायिक शिक्षणासाठी सहा लाख उत्पन्न मर्यादा असणार आहे.

लाखोंचे मराठा मोर्चे बघून राज्य सरकारनं शैक्षणिक क्षेत्रात दुरगामी परिणाम करतील अशा काही महत्वाच्या घोषणा जाहीर केल्यात. कॅबिनेटच्या बैठकीनंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ह्या घोषणा केल्या. त्यात मेडिकल, इंजिनिअरींगच्या विद्यार्थ्यांसह व्यावसायिक शिक्षण घेणा•या विद्यार्थ्यांना फायदा होणार आहे. यात ईबीसीची मर्यादा वाढवण्यात आलीय. तसंच अल्पभूधारक शेतकरी, आदिवासींच्या मुलांसाठी प्रति फी पुर्ती योजना, डॉ. पंजाबराव देशमुख आणि पंडीत दिनदयाल उपाध्याय स्वयं योजना शिष्यवृत्ती घोषित करण्यात आलीय. त्यामुळेच जिल्हा तसंच मोठ्या शहरांमध्ये ह्या विद्यार्थ्यांना दिलासा मिळेल असा विश्वास मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला.

मुख्यमंत्र्यांचे महत्वाचे निर्णय

1- राजर्षी शाहू महाराज फी प्रतिपुर्ती योजना राज्यात लागू,
व्यावसायिक शिक्षणात सहा लाख उत्पन्न असलेल्या सर्वांसाठी

2. एन्ट्रीचे 60 टक्के गुण आणि सहा लाख रुपयांपर्यंत उत्पन्न असणा•यांना ही योजना लागू

3. ज्यांचं उत्पन्न अडीच लाख आहे त्यांना कुठलीही अट नाही, योजना लागू

4. ईबीसीची मर्यादा 6 लाखापर्यंत मॅनेजमेंट, अग्रिकल्चर अशा सगळ्या व्यावसायिक क्षेत्रात ही योजना लागू होणार

5. व्यावसायिक शिक्षण घेणा•या अल्पभूधारक शेतक•यांच्या मुलांसाठी मोठ्या शहरात रहाण्यासाठी प्रतिवर्ष 30 हजार रू.

6. अल्पभूधारक शेतक•यांची मुलं जी जिल्ह्याच्या ठिकाणी शिक्षण घेत असतील त्यांना प्रतिवर्ष 20 हजार रू.

7. ह्या योजनेचं नाव डॉ. पंजाबराव देशमुख असेल जी मजुरांच्या मुलांनाही लागू असेल

8. पंडीत दिनदयाल उपाध्याय स्वयं योजना जी आदिवासी
विद्यार्थ्यांसाठी असेल

9. आदिवासी विद्यार्थ्यांचा रहाण्याचा , जेवणाचा आणि
कॉलेजसाठी लागणा•या वस्तूंचा खर्च सरकार देणार

10. 6, हजार 5 हजार आणि 4 हजार अशा तीन श्रेणीत आदिवासी विद्यार्थ्यांना पैसे देणार दरमहा

11. फी प्रतिपूर्ती योजना खाजगी कॉलेजेससोबत , सरकारी कॉलेजनाही केली जाणार लागू

12. मेडिकलसाठी अडीच लाखांपर्यत फी प्रतिपू्र्‌ती

13. अडीच ते सहा लाख – खाजगी कॉलेजमध्ये शैक्षणिक कर्जावरचं व्याज सरकार भरणार

14.  ज्या खाजगी कॉलेजमध्ये ही सुविधा लागू होईल त्यांना ऍक्रिडेशन करुन घ्यावं लागेल, अशा कॉलेजेसना पन्नास टक्के प्लेसमेंट द्यावी लागेल

15 . कोल्हापूर जिल्ह्यातील धामणी मध्यम प्रकल्पाला 782 कोटींच्या किंतीला प्रशासकीय मान्यता


बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला आणि टि्वटरवर फाॅलो करा