कुपोषणाच्या मुद्यावर राज्य सरकार असंवेदनशील, मुंबई हायकोर्टाचे ताशेरे

October 26, 2016 2:57 PM0 commentsViews:

Mumbai highcourt123

26 ऑक्टोबर :  मुंबईसारख्या शहरापासून अगदी काही अंतरावर असणाऱ्या जव्हार, मोखाडा या भागांमध्ये कुपोषणामुळे होणारे मृत्यू पाहता आपण अजूनही ब्रिटीश काळातच आहोत का, असा प्रश्न पडत असल्याची अशी खोचक टिप्पणी मुंबई हायकोर्टाने केली. राज्य सरकार कुपोषणाच्या मुद्द्यावर असंवेदनशील असल्याचंही यावेळी कोर्टाने म्हटलं आहे.

कोर्टाने राज्य सरकारला आज (बुधवारी) सुनावणीच्यावेळी कुपोषणासाठी करण्यात आलेल्या उपाययोजनांचा अहवाल सादर करण्यासाठी सांगितलं होतं. मात्र, अहवाल सादर न करण्यात आल्याने कोर्टाने सरकारवर चांगलेच खडेबोल सुणावले. कुपोषणासाठी काही हजार कोटींचा निधी उपलब्ध असताना तो पैसा जातो कुठे असा सवाल हायकोर्टानं केला आहे. तर आश्रमशाळांमध्ये बुरशी आलेले अन्नपदार्थ दिले गेले असल्याचं समोर आलं असून हे संतापजनक आहे, असंही कोर्टाने म्हटलं आहे.

गेल्या अनेक वर्षांपासून सरकार तिच तिच माहिती देतंय आणि आम्ही सुद्धा तेच तेच आदेश देतोय, आता आम्ही काय करावं ते सांगा असा संतप्त सवाल हायकोर्टानं केला आहे. झोपी गेलेल्या सरकारला जाग तरी कधी येणार, असही कोर्टाने विचारलं आहे. यावेळी कोर्टाने आश्रमशाळांतील खाण्याच्या दर्जावरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. आश्रमशाळांमध्ये माणसांना खाता येणार नाही, अशा अन्नाचे वाटप केले जात असल्याचं कोर्टाने म्हटलं. कुपोषणामुळे होणारे मृत्यू रोखण्यासाठी आदिवासी भागातील लोकांपर्यंत सुविधा पोहणचे गरजेचं असल्याचं यावेळी कोर्टाने सांगितलं.


बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला आणि टि्वटरवर फाॅलो करा


close